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आपराधिक कानून

आपराधिक पृष्ठभूमि को दबाने के लिये बर्खास्तगी से पूर्व जांच आवश्यक है

12-Aug-2026

भारतीय न्याय संहिता, 2023

शत्रुघ्न यादव बनाम द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (F.A.C.T.) और अन्य

"इसलिये, आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकटीकरण का स्वतः परिणाम बर्खास्तगी नहीं होता है; अपितु, कर्मचारी के विशिष्ट मामले पर विचार किया जाना चाहिये, और नियोक्ता को निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिये।"

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने शत्रुघ्न यादव बनाम द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (F.A.C.T.) और अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया कि सेवा में शामिल होने के बाद किसी कर्मचारी द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण करने से स्वतः बर्खास्तगी नहीं होगी।

न्यायालय ने निर्णय दिया कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले, नियोक्ता को यह निर्धारित करने के लिये एक जांच करनी होगी कि क्या जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया था और यह निष्कर्ष अभिलिखित करना होगा कि कर्मचारी का काम जारी रखना संभव नहीं है, और ऐसी जांच के लिये दो-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किया।

शत्रुघ्न यादव बनाम फैक्ट (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

अपीलकर्त्ता को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा 05.05.2021 को दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिये समेकित वेतन पर तकनीशियन (प्रक्रिया) के पद पर नियुक्त किया गया था।
छह महीने बाद, नियोक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट से अपीलकर्त्ता के आपराधिक इतिहास के सत्यापन की मांग की, जिन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अधीन अपीलकर्त्ता के विरुद्ध दिनांक 03.04.2019 को एक असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
अपीलकर्त्ता को 30.04.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने का निदेश दिया गया था कि मिथ्या जानकारी देने के लिये उसकी सेवाएं समाप्त क्यों नहीं की जानी चाहिये।
अपीलकर्त्ता ने कार्यभार ग्रहण करते समय अपने विरुद्ध किसी आपराधिक मामले की जानकारी होने से इंकार किया, और इसके लिये उसने 06.06.2023 के एक बाद के कथन का हवाला दिया जिसमें अभिलिखित था कि पुलिस को उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला था और उसका नाम अभियुक्तों की सूची से हटा दिया गया था।
कथित जानकारी को छिपाने की सच्चाई की जांच किये बिना या यह अभिलिखित किये बिना कि उसका काम जारी रखना क्यों संभव नहीं था, नियोक्ता ने अपीलकर्त्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया।
अपीलकर्त्ता ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। एकल न्यायाधीश ने माना कि NCR के बारे में अनभिज्ञ होने का उनका दावा तथ्य का एक विवादित प्रश्न है जिसके लिये सबूत की आवश्यकता है, और खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?

जांच की आवश्यकता पर: न्यायालय ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण होने पर बर्खास्तगी स्वतः ही नहीं हो जाती। नियोक्ता को कर्मचारी के मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करना चाहिये और बर्खास्तगी का निर्णय लेने से पहले गहन विवेक का प्रयोग करना चाहिये।
दो-स्तरीय परीक्षण पर: न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाने के लिये किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले, नियोक्ता को दो-स्तरीय जांच करनी होगी। पहला स्तर तथ्यात्मक है - क्या वास्तव में कोई जानकारी छिपाई गई थी या गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें कर्मचारी की उस समय की जानकारी और घोषणा की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरे स्तर पर अधिकारियों को विशिष्ट तथ्यों पर विचार करना होगा, जिसमें जानकारी छिपाने का प्रकार, आरोपों की प्रकृति, अपराध की भूमिका और गंभीरता, पद की प्रकृति और आपराधिक कार्यवाही का अंतिम परिणाम शामिल है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सेवा में बने रहना संभव है या नहीं।
जानकारी छिपाने के लिये ज्ञान की पूर्व शर्त: न्यायालय ने पाया कि किसी तथ्य का ज्ञान उसे न प्रकट करने के लिये आवश्यक शर्त है, क्योंकि जानकारी छिपाने के लिये उस तथ्य की जानकारी होना अनिवार्य है जिसे छुपाया जा रहा है। न्यायालय ने माना कि किसी उम्मीदवार को ऐसी जानकारी छिपाने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो कभी उसके संज्ञान में ही नहीं थी, और यदि यह सिद्ध नहीं होता कि उम्मीदवार को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी थी, तो जानकारी छिपाने का कोई मामला नहीं बनता।
तथ्यों पर विचार करने पर: न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता ने लगातार यह दावा किया था कि उसे अपने विरुद्ध किसी भी आपराधिक मामले के दर्ज होने की जानकारी नहीं थी, इस बात का समर्थन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों से होता है जो किसी भी मामले के लंबित न होने की पुष्टि करते हैं, और यह कि उसे संबंधित अवधि के दौरान न तो पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और न ही गिरफ्तार किया गया था।
दूसरी जांच न करने पर: न्यायालय ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, फिर भी अधिकारियों ने इस धारणा पर कार्रवाई की कि आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण वह स्वतः ही अयोग्य हो जाता है, अपराध की प्रकृति, पद पर उसके प्रभाव या अपीलकर्त्ता की बाद में बर्खास्तगी के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किये बिना।
बर्खास्तगी की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी परीक्षण के दोनों पहलुओं पर खरी नहीं उतरी और यह अवैध होने के साथ-साथ बिना सोचे-समझे की गई थी, और तदनुसार उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त कर दिया।

सेवा विधि में आपराधिक पृष्ठभूमि को दबाने के संबंध में विधिक स्थिति क्या है?

भले ही आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण न किया गया हो, मात्र से कोई व्यक्ति लोक नियोजन के लिये अयोग्य नहीं हो जाता या स्वतः ही बर्खास्तगी का औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता।
नियोक्ता को कर्मचारी के उस समय के वास्तविक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र रूप से यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या जानकारी छिपाना जानबूझकर किया गया था।
जहाँ कर्मचारी को अपने विरुद्ध किसी मामले के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, वहाँ तथ्यों को छिपाने का कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि छिपाने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी को छिपाए गए तथ्य की जानकारी हो।
जहाँ दमन साबित हो जाता है, वहाँ भी नियोक्ता को यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि सेवा में बने रहना संभव नहीं है, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, पद से इसकी प्रासंगिकता और आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की आगे जांच करनी चाहिये।
इस जांच के दोनों चरणों को पूरा किये बिना पारित किया गया बर्खास्तगी का आदेश विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।

सिविल कानून

धारा 9: असाधारण मामलों में असफल पक्ष द्वारा आवेदन पोषणीय है

12-Aug-2026

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act)

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इश्वको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

"न्यायालय दुर्लभ और बाध्यकारी मामलों में, अपूरणीय क्षति को रोकने और धारा 34 के अधीन चुनौती की वैधता को बनाए रखने के लिये असफल पक्ष को धारा 9 का सहारा लेने की अनुमति दे सकती है।"

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इश्वको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि पंचाट धारक द्वारा बैंक प्रत्याभूति के माध्यम से अनुचित संवर्धन को रोकने के लिये, जबकि पंचाट चुनौती के अधीन है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अधीन अंतरिम अनुतोष पंचाट देनदार के आवेदन पर धारा 34 के अधीन चुनौती की प्रभावकारिता को संरक्षित करने के लिये दिया जा सकता है।

न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसमें प्रत्यर्थी -पंचाट देनदार के धारा 9 के अधीन दायर उस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें अपीलकर्त्ता-पंचाट धारक द्वारा धारा 34 के आवेदन के लंबित रहने के दौरान लगभग 3.5 करोड़ रुपए की बैंक प्रत्याभूति से कथित अनुचित लाभ के विरुद्ध अंतरिम अनुतोष की मांग की गई थी।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इश्वको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

वर्ष 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इश्वको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसके अधीन प्रत्यर्थी को बैंक प्रत्याभूति के बदले 3.5 करोड़ रुपए का अग्रिम राशि जुटाने का काम सौंपा गया था।
2005 में, उच्च न्यायालय ने धारा 9 के अधीन दायर एक आवेदन का निपटारा इस समझ के साथ किया कि अपीलकर्त्ता बैंक प्रत्याभूति का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वे सक्रिय रखी जाती हैं, और प्रत्याभूति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब माध्यस्थम् अपीलकर्त्ता को राशि वसूल करने का हकदार पाए।
प्रत्यर्थी प्रत्याभूति को बरकरार रखने में विफल रहा, जिसके कारण अपीलकर्त्ता ने सितंबर 2017 में उनका सहारा लिया।
मध्यस्थ ने 5 दिसंबर, 2017 को पंचाट देते समय प्रत्यर्थी के दावों को खारिज कर दिया और इस बात से अनभिज्ञ रहा कि बैंक प्रत्याभूति पहले ही भुनाई जा चुकी थी।
प्रत्यर्थी ने धारा 34 के अधीन पंचाट को चुनौती दी और इसके लंबित रहने के दौरान, राशि की वापसी की मांग करते हुए एक नया धारा 9 आवेदन दायर किया।
एकल न्यायाधीश ने आवेदन मंजूर कर लिया और अपीलकर्त्ता को रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपए जमा करने का निदेश दिया, एक ऐसा आदेश जिसे खंडपीठ ने बरकरार रखा, जिसके कारण पंचाट धारक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?

पंचाट के बाद धारा 9 के अधीन दायर आवेदनों की स्वीकार्यता पर: न्यायालय ने कहा कि पूर्व निर्णयों से यह मान्यता मिलती है कि पंचाट के बाद धारा 9 के अधीन दायर आवेदन स्वीकार्य है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अंतरिम अनुतोष प्रदान करने की सीमा तब अधिक होती है जब आवेदन किसी पंचाट देनदार द्वारा दायर किया जाता है।
उपचार की असाधारण प्रकृति पर: न्यायालय ने माना कि न्यायालय दुर्लभ और बाध्यकारी मामलों में, अपूरणीय पूर्वाग्रह को रोकने और धारा 34 के अधीन चुनौती की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिये असफल पक्ष को धारा 9 का आह्वान करने की अनुमति दे सकता है।
अनुचित संवर्धन के संबंध में: न्यायालय ने माना कि धारा 34 के आवेदन के निपटारे तक अपीलकर्ता को धन रखने की अनुमति देने से अपीलकर्ता को अनुचित रूप से लाभ होगा, और उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अवलोकन करना उचित था।
धारा 9 के अधीन अनुतोष के लिये निर्धारित मापदंडों की पूर्ति पर: न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी ने अनुतोष के लिये एक दुर्लभ और बाध्यकारी मामला प्रस्तुत किया है, क्योंकि उसने धारा 9 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिये आवश्यक मापदंडों को पूरा किया है - अर्थात्, प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन - क्योंकि धारा 34 के आवेदन के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्त्ता द्वारा धन को अपने पास रखना अपीलकर्त्ता को अनुचित रूप से समृद्ध करेगा।
अनुतोष प्राप्त होने पर: न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अपीलकर्त्ता को बैंक प्रत्याभूति राशि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपने का निदेश दिया, साथ ही अपीलकर्त्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपए जमा करने के लिये चार सप्ताह का समय दिया, जिसे धारा 34 के आवेदन के निपटारे तक स्वतः नवीनीकरण के आधार पर सावधि जमा में रखा जाएगा।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 क्या है?

धारा 9 न्यायालयों को माध्यस्थम् कार्यवाही से पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात, लेकिन माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन से पहले, सुरक्षा के अंतरिम उपचार प्रदान करने का अधिकार देती है ।
माध्यस्थम् करार का कोई भी पक्ष माध्यस्थम् प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों के लिये अंतरिम अनुतोष की मांग करते हुए न्यायालय से संपर्क कर सकता है।
इस प्रावधान के अंतर्गत माध्यस्थम् कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये न्यायालय अवयस्कों या विकृत चित्त व्यक्तियों के लिये संरक्षक नियुक्त कर सकता है ।
न्यायालयों को माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु से संबंधित वस्तुओं को संरक्षित करने, अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने या उनकी बिक्री का आदेश देने का अधिकार है ।
यह उपबंध न्यायालयों को अंतिम निर्णय के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये माध्यस्थम् में विवादित राशि को सुरक्षित करने की अनुमति देता है ।
न्यायालय माध्यस्थम् विवाद से संबंधित किसी भी संपत्ति को अभिरक्षा में रखने, संरक्षित करने या निरीक्षण करने का आदेश दे सकते हैं और आवश्यक अवलोकन या प्रयोगों के लिये परिसर में प्रवेश को अधिकृत कर सकते हैं।
इस धारा के अधीन न्यायालयों द्वारा अंतरिम व्यादेश और रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है जिससे माध्यस्थम् के दौरान यथास्थिति बनाए रखी जा सके।
एक बार माध्यस्थम् अधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय धारा 9 के अधीन आवेदनों पर विचार नहीं कर सकते, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद न हों जो धारा 17 के उपचारों (अधिकरण के अंतरिम उपायों) को अप्रभावी बना दें।
यदि माध्यस्थम् प्रारंभ होने से पहले अंतरिम उपचार प्रदान किये जाते हैं, तो माध्यस्थम् की कार्यवाही न्यायालय के आदेश के 90 दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा निर्धारित विस्तारित समय सीमा के भीतर शुरू होनी चाहिये।