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स्रोत: झारखंड उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य बनाम किशा देवी एवं अन्य के मामले में कहा है कि स्थायी लोक अदालत को उस विवाद का निर्णय करने का अधिकार है जिसका निपटारा पक्षकारों के बीच सुलह समझौते से नहीं हो सका और विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य बनाम किशा देवी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में, दावेदार के पति ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 3,00,000/- रुपए की बीमा राशि के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त किया।
• दावेदार के पति राजेश्वर प्रसाद सिंह की 19 नवंबर, 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई और मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया।
• मृतक की अचानक हत्या से दावेदार गहरे सदमे में रही और उसे इस सदमे से उबरने में समय लगा।
• सदमे और अन्य बीमारियों से उबरने के बाद उसने बीमा कंपनी को अपने पति की मृत्यु की जानकारी भेजी।
• बीमा कंपनी ने पॉलिसी शर्तों का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया।
• इसके बाद दावेदार ने स्थायी लोक अदालत, साहिबगंज में मामला दायर किया।
• स्थायी लोक अदालत, साहिबगंज ने दावेदार के दावे को स्वीकार कर लिया था और याचिकाकर्त्ताओं को आदेश दिया था कि उन्हें 9% ब्याज के साथ 3,00,000/- रुपए का भुगतान करना होगा।
• स्थायी लोक अदालत, साहिबगंज द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्त्ता ने स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने के लिये झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका दायर की है।
• रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि स्थायी लोक अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का सही प्रयोग किया है और इस न्यायालय को दिये गए निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिली है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने कहा कि स्थायी लोक अदालत को उस विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार है जिसे पक्षकारों के बीच सुलह समझौते से नहीं सुलझाया जा सकता है और विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्री या माल की ढुलाई के लिये परिवहन सेवा के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में स्थायी लोक अदालत में ऐसा अधिकार निहित किया गया है; डाक तार या टेलीफोन सेवाएँ; किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था; अस्पताल या औषधालय में सेवा; या बीमा सेवा आदि को तत्काल निपटाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को बिना देरी के न्याय मिल सके।
• आगे यह कहा गया कि स्थायी लोक अदालत को सुलह और निपटान की प्रक्रिया में या विविधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत योग्यता के आधार पर विवाद का निर्णय करने में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, निष्पक्षता तथा प्राकृतिक न्याय के अन्य सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

स्थायी लोक अदालतें क्या हैं?

लोक अदालत:

 स्थायी लोक अदालतें:

परिचय:

• परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के निपटने के क्रम में स्थायी लोक अदालतों के गठन हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था।

महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:  

• इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-B के तहत स्थायी निकायों के रूप में स्थापित किया गया है।
• इसमें एक अध्यक्ष शामिल होगा जो ज़िला न्यायाधीश या अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश हो या रहा हो या ज़िला न्यायाधीश से उच्च न्यायिक पद पर रहा हो तथा सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी सेवाओं में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति होंगे।
• किसी भी विधि के तहत शमनीय न होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में इसका क्षेत्राधिकार नहीं होगा। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपए तक के मामलों में होता है।
• स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
• विवाद को किसी भी न्यायालय के समक्ष लाने से पहले, विवाद का कोई भी पक्ष विवाद के निपटारे के लिये स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। स्थायी लोक अदालत में आवेदन किये जाने के बाद, उस आवेदन से संबंधित कोई भी पक्ष उसी विवाद के संबंध में किसी भी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करेगा।