भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

 चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कीर्ति वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले में निर्णय दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 183 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन को पुन:अभिलिखित करने के निदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किये जा सकते हैं। न्यायालय ने सामूहिक बलात्संग की पीड़िता द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपना कथन पुन: अभिलिखित कराने की मांग की थी, क्योंकि न्यायालय को ऐसा अनुतोष प्रदान करने वाली कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं मिलीं। 

  कीर्ति वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता सामूहिक बलात्कार की पीड़िता थी, जिसका कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्ववर्ती धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के समकक्ष) के अधीन अभिलिखित किया गया था। 
• उसने अपना कथन पुन:अभिलिखित कराने के निदेश मांगने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 
• उसका मुख्य तर्क यह था कि मजिस्ट्रेट द्वारा कथन को सही ढंग से अभिलिखित नहीं किया गया था और इसे अभिलिखित करना धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  के स्पष्ट उपबंधों का घोर उल्लंघन था। 
• उसने आगे अभिकथित किया कि कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया और न ही उसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने का अवसर दिया गया। 
• मुख्य विवाद्यक: 
• क्या उच्च न्यायालय, अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पीड़िता के कथन को पुन:अभिलिखित करने का निदेश दे सकता है, और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? 

 न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का उद्देश्य: 

• न्यायालय ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक अन्वेषण के दौरान संस्वीकृति और कथन अभिलिखित करने के लिये एक सुरक्षित, स्वैच्छिक और न्यायिक रूप से पर्यवेक्षित तंत्र प्रदान करना है। 

बार-बार अभिलेखन हेतु कोई सांविधिक अनिवार्यता नहीं है: 

• न्यायालय ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में बार-बार अभिलेखन को एक मानक प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित या अधिकृत नहीं किया गया है। 

इसमें कहा गया है: "इसका उद्देश्य एक विश्वसनीय, स्वैच्छिक कथन/संस्वीकृति को एक बार अभिलिखित करना है... धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन एक ही व्यक्ति के कथन को कई बार अभिलिखित करने का कोई सांविधिक उपबंध नहीं है। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पुरानी धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन पुलिस कथन अन्वेषण के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कई बार अभिलिखित किये जा सकते हैं, परंतु धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के कथन अपवाद हैं और इनका उद्देश्य साक्ष्य को उच्च विश्वसनीयता के साथ संरक्षित करना है।" 

कब पुनः अभिलेखन का निदेश दिया जा सकता है: 

न्यायालय ने उन विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें एक नए अभिलेखन का निदेश दिया जा सकता है: 

• जहाँ कथित तौर पर पूर्व कथन दबाव में या स्वेच्छया से नहीं दिया गया था। 
• जहाँ कथन गलत तरीके से अभिलिखित किया गया था। 
• जहाँ निष्पक्षता के लिये नए महत्त्वपूर्ण तथ्यों, पक्षद्रोही साक्षी, या गंभीर प्रक्रियात्मक चूक के कारण पुनः अभिलेखन की आवश्यकता हो। 
• जहाँ मूल कथन की सत्यनिष्ठा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाती है, विशेषकर लैंगिक अपराधों या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) मामलों जैसे संवेदनशील मामलों में। 
• जहाँ पीड़िता का दावा है कि कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया, वहाँ प्रक्रियात्मक अनुपालन के बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं। 

शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिये: 

• यद्यपि, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस शक्ति का प्रयोग सामान्य नियम के रूप में नहीं किया जा सकता है। 
• इसमें कहा गया है, "उच्च न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यदि अन्याय को दूर करने के लिये उचित हो, तो धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन द्वितीय कथन अभिलिखित करने के निदेश जारी कर सकता है, परंतु इसका प्रयोग सामान्य नियम के रूप में नहीं किया जा सकता है जहाँ पीड़िता का आरोप है कि धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था या उसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने का अवसर नहीं दिया गया था।"  

तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष: 

• पीड़िता के पूर्व कथन की जांच करने पर न्यायालय ने पाया कि कथन स्पष्ट रूप से बिना किसी दबाव के दिया गया था, याचिकाकर्त्ता ने स्वयं कथन पढ़ा था और तत्पश्चात् उस पर हस्ताक्षर किये थे। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन किया गया था। 

• कोई असाधारण परिस्थिति न मिलने पर, जिसके कारण पुनः अभिलिखित करने की आवश्यकता हो, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 क्या है? 

बारे में: 

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने से संबंधित है। 
• यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अनुरूप है। 

कौन अभिलिखित कर सकता है: 

• उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी अपराध के किये जाने के बारे में इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो। 
• तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच के दौरान या जांच/विचारण के प्रारंभ से पूर्व इसे अभिलिखित किया जा सकता है। 
• किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है. कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। 

अभिलिखित करने की रीति: 

• कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। 

संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियाँ: 

• मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट करना होगा कि व्यक्ति अपराध स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। 
• यह चेतावनी देना आवश्यक है कि संस्वीकृति को उसके विरुद्ध सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। 
• यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया गया हो। 
• यदि व्यक्ति किसी भी समय अपराध संस्वीकृत करने से इंकार करता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा को अधिकृत नहीं कर सकता है। 

प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: 

• धारा 316 (अभियुक्त की परीक्षा) के अनुसार इसे अभिलिखित किया जाना चाहिये। 
• संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। 
• मजिस्ट्रेट को स्वैच्छिकता, उपस्थिति और सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक ज्ञापन संलग्न करना होगा। 

कथनों को अभिलिखित करना (असंस्वीकृति): 

• परिस्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम तरीके से अभिलिखित किया जाता है। 
• मजिस्ट्रेट को शपथ दिलाने का अधिकार है। 

लैंगिक अपराध पीड़ितों के लिये विशेष उपबंध: 

• यह उपबंध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64-79 और 124 के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होता है। 
• अपराध की सूचना पुलिस को मिलते ही कथन अभिलिखित किया जाना चाहिये। 
• इसे अधिमानतः एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिये; यदि वह उपलब्ध न हो, तो एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाना चाहिये। 
• ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित आवश्यक है। 
• यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। 
• इस तरह के कथन को मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाता है, ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।  

अभिलेख को अग्रेषित करना: 

• अभिलिखित की गई संस्वीकृति या कथन उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिये जो मामले की जांच करेगा या विचारण करेगा।