परमाणु निरस्त्रीकरण

परिचय

वर्ष 2025 में पहले परमाणु हथियार परीक्षण की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर, वैश्विक समुदाय परमाणु हथियारों के नियंत्रण एवं प्रसार में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत सहित नौ परमाणु-हथियार संपन्न देशों में वर्तमान में लगभग 12,100 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गया है। रूस द्वारा अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन, नाटो द्वारा मिसाइल तैनाती का विस्तार, और साइबर एवं AI के माध्यम से परमाणु क्षमताओं तक गैर राज्य अभिकर्त्ताओं की पहुँच के बढ़ते जोखिम के कारण यह स्थिति और भी जटिल हो गई है।

सन् 1945 से सन् 2025 तक वैश्विक परमाणु परिदृश्य किस प्रकार विकसित हुआ है, तथा निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

• पहला परमाणु परीक्षण (1945):
  • 16 जुलाई, 1945 को लॉस एलामोस में अमेरिका द्वारा संचालित।
  • मैनहट्टन परियोजना के हिस्से के रूप में जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में।
  • पहली बार परमाणु हथियार विस्फोट, जो जनरल थॉमस फैरेल के देखरेख में संपन्न हुआ।
• अवाडी संकल्प (17 जनवरी 1955):
  • मद्रास राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित।
  • जवाहरलाल नेहरू एवं सी. राजगोपालाचारी शामिल हुए।
  • परमाणु, हाइड्रोजन एवं सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।
  • संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की भागीदारी के लिये वैश्विक समुदाय से निवेदन किया।
• रसेल-आइंस्टीन घोषणापत्र (1955):
  • बर्ट्रेंड रसेल एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के नेतृत्व में।
  • नौ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित।
  • जोसेफ रोटब्लाट के माध्यम से जारी।
  • सामूहिक विनाश हथियारों के खतरों के वैज्ञानिक मूल्यांकन का आह्वान किया गया।
  • प्रसिद्ध मुहावरा: "अपनी मानवता को याद रखें, और बाकी सब भूल जाएँ"।
• 70-वर्षीय विकास की यात्रा (1955-2025):
  • परमाणु शस्त्रागार में परिवर्तन:
    • शीत युद्ध के दौरान ~60,000 से घटकर 2024 तक ~12,100 परमाणु हथियार हो जाएंगे।
    • भारत समेत नौ देशों के पास अब परमाणु हथियार हैं।
  • वर्तमान चुनौतियाँ:
    • रूस ने परमाणु सिद्धांत में संशोधन करते हुए हथियार नियंत्रण को "बीते समय की बात" घोषित किया।
    • नाटो ने रूसी अंतरिक्ष में मिसाइलों की तैनाती का विस्तार किया।
    • परमाणु प्रभावों के साथ इजरायल-फिलिस्तीन तनाव।
    • गैर राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा साइबर एवं AI के माध्यम से परमाणु हथियारों तक पहुँचने का जोखिम बढ़ गया।
    • परमाणु खतरों के विषय में चेतावनी देने वाले प्रमुख वैज्ञानिक नेताओं की कमी।
• भारत की भूमिका:
  • निरस्त्रीकरण की पैरवी करने (1955 अवाडी संकल्प) से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने तक का परिवर्तन।
  • राजीव गांधी की परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिये 1988 की कार्य योजना।
  • रूस-यूक्रेन मध्यस्थता से परे नई शांति पहलों का नेतृत्त्व करने की वर्तमान क्षमता।

नाटो क्या है?

• नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन):
  • अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि (वाशिंगटन संधि) के माध्यम से स्थापित।
  • एक सैन्य गठबंधन जो आरंभ में सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता था।
  • इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, तथा मित्र देशों की कमान संचालन मॉन्स, बेल्जियम में है।
• प्रमुख भूमिकाएँ/उद्देश्य:
  • राजनीतिक उद्देश्य:
    • लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
    • रक्षा एवं सुरक्षा मुद्दों पर सदस्यों के बीच परामर्श को सक्षम बनाता है।
    • सहयोग के माध्यम से विश्वास का निर्माण करता है तथा संघर्ष को नियंत्रित करता है।
  • सैन्य उद्देश्य:
    • शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिये प्रतिबद्ध।
    • संकट प्रबंधन कार्यों के लिये सैन्य शक्ति प्रदान करता है।
    • अनुच्छेद 5 (सामूहिक रक्षा खंड) या संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के अंतर्गत कार्य करता है।
    • अकेले या अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य कर सकता है।
• सदस्यता (30 सदस्य):
  • मूल सदस्य (1949):
    • बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, UK, USA
  • बाद में शामिल किये गए सदस्य:
    • 1952: ग्रीस, तुर्की
    • 1955: पश्चिम जर्मनी (अब जर्मनी)
    • 1982: स्पेन
    • 1999: चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड
    • 2004: बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया
    • 2009: अल्बानिया, क्रोएशिया
    • 2017: मोंटेनेग्रो
    • 2020: उत्तरी मैसेडोनिया
• प्रमुख परिचालन के पहलू:
  • एकीकृत सैन्य कमान संरचना।
  • नाटो के कार्यों पर सहमति होने तक अधिकांश सेनाएँ राष्ट्रीय नियंत्रण में रहेंगी।
  • सभी सदस्यों की समान राय होगी।
  • निर्णय सर्वसम्मति एवं सहमति से होने चाहिये।
  • मुख्य रूप से सदस्यों द्वारा वित्त पोषित (अमेरिका बजट का लगभग 75% योगदान देता है)।
  • सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक संरक्षण लागू नहीं होता है।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

• NPT परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करते हुए परमाणु प्रौद्योगिकी के नियंत्रित शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
• यह सदस्य देशों द्वारा संधि दायित्वों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अंतर्गत एक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करता है।
• संधि ने 5 मार्च, 2020 को अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें नाटो ने सभी पहलुओं में पूर्ण कार्यान्वयन के लिये अपने समर्थन एवं प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
• NPT अनुच्छेद VI प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत, परमाणु-हथियार राज्यों ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने परमाणु भंडार, लक्षित हथियारों को काफी कम कर दिया है तथा अलर्ट स्थिति को कम कर दिया है।
• NATO ने 1991 से यूरोप स्थित परमाणु हथियारों में 85% तथा शीत युद्ध के चरम के बाद से 95% की कमी करके संधि के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
• NPT हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकियों एवं सामग्रियों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा लाभों को साझा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करने के लिये अद्वितीय स्थिति में है, जैसा कि 1955 के अवाडी संकल्प एवं राजीव गांधी की 1988 की कार्य योजना से स्पष्ट है। वर्तमान स्थिति की तात्कालिकता यह मांग करती है कि भारत मॉस्को एवं कीव के बीच अपने वर्तमान मध्यस्थता प्रयासों से परे ठोस कूटनीतिक कार्यवाही करे। विशेष रूप से, भारत को सामूहिक विनाश को रोकने एवं एक नई कार्य योजना विकसित करने पर केंद्रित एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ करना चाहिये जिसमें भारत सहित सभी परमाणु शक्तियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ निहित हों।