सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) ने बहुमत से 10 सीटें कम अर्थात् 108 सीटें हासिल कीं, जिससे मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित सांविधानिक प्रावधान और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठने लगे हैं। 120 सदस्यों के समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और सांविधानिक  लोकतंत्र में उनके प्रयोग के तरीके को लेकर नए प्रश्न उठने लगे हैं।  

अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है? 

• संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उपबंधित किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। 
• जब विधानसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो राज्यपाल उस विधायी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं। 
• यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। 
• संविधान में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री के चयन के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। 

सरकार गठन पर आयोग की सिफारिशें 

• सरकारिया आयोग (1987), जिसके बाद पुंछी आयोग (2010) आया, ने उस तरीके की सिफारिश की जिससे मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस स्थिति में की जा सकती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हो। 
• इन आयोगों द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम इस प्रकार है: 
  • पहला, एक ऐसा चुनाव-पूर्व गठबंधन जिसे बहुमत प्राप्त हो; 
  • दूसरा, सबसे बड़ी पार्टी अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रही है; 
  • तीसरा, चुनाव के बाद दलों का एक गठबंधन बनेगा, जिसमें गठबंधन के सभी भागीदार सरकार में शामिल होंगे; और 
  • अंततः, चुनाव के बाद एक गठबंधन बनेगा जिसमें कुछ पार्टियां सरकार में शामिल होंगी और शेष पार्टियां सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। 

मुद्दे क्या हैं? 

• उपर्युक्त आयोगों और अभिसमयों की सिफारिशों के अनुसार, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन करते समय राज्यपालों को द्विदलीय तरीके से कार्य करना आवश्यक है। 
• यद्यपि, राज्यपालों ने कई मौकों पर किसी विशेष आदेश का पालन किये बिना ही मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। 
• गोवा (2017) और मणिपुर (2017) में विधानसभा चुनावों के बाद, राज्यपालों ने भाजपा के नेतृत्व वाले चुनावोत्तर गठबंधनों को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया, भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इन सरकारों ने बाद में विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया। 
• कर्नाटक में (2018 में), राज्यपाल ने कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) के चुनावोत्तर गठबंधन के दावे के होते हुए भी, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया। 
• 2019 में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को नियुक्त किया, जबकि इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या उसके पास बहुमत है या नहीं। 
• दोनों ही मौकों पर मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वे आवश्यक बहुमत जुटाने में असमर्थ रहे। 
• संविधान के अधीन, राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है और विशिष्ट परिस्थितियों में उसे कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। 
• त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन करने का विवेकाधिकार राज्यपाल को इसलिये दिया गया है जिससे वह एक ऐसी सरकार नियुक्त कर सकें जो स्थिर हो और विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। 
• यद्यपि, कई ऐसी स्थितियों में राज्यपालों के आचरण ने यह चिंता उत्पन्न कर दी है कि वे अक्सर राज्यों के निष्पक्ष सांविधानिक प्रमुखों के बजाय केंद्र सरकार के एजेंटों के रूप में अधिक कार्य करते हैं। 

आगे का मार्ग क्या हो सकता है? 

• तमिलनाडु की मौजूदा स्थिति में, TVK एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल कार्यालय ने संकेत दिया कि चूँकि यह दावा चुनाव के बाद बने गठबंधन पर आधारित था, इसलिये यह सत्यापित करना आवश्यक था कि क्या इस गठबंधन को 118 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। 
• यद्यपि, किसी सरकार के लिये सांविधानिक आवश्यकता यह है कि उसे विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 
• तमिलनाडु विधानसभा में 118 का बहुमत 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा की पूर्ण संख्या पर आधारित है और इसमें मतदान के दौरान संभावित अनुपस्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। 
• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी सरकार को प्राप्त बहुमत का परीक्षण करने के लिये सांविधानिक रूप से निर्धारित मंच "संसद का तल" है। रामेश्वर प्रसाद मामले (2006) में भी इस बात को दोहराया गया। 
• राज्यपालों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग पर न्यायालयों के कई निर्णय आ चुके हैं। फिर भी, न्यायिक व्याख्याओं में मतभेदों के कारण इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग असंगत रहा है। 
• तमिलनाडु की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित केंद्र-राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति की हालिया रिपोर्ट में राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को संहिताबद्ध करने के लिये संविधान में एक नई अनुसूची को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। 
• इसे इस प्रकार की विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग के लिये सांविधानिक आधार प्रदान करने वाला माना जा सकता है।  
• यह अनिवार्य है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग सद्भावनापूर्ण तरीके से करें। 

निष्कर्ष 

तमिलनाडु की घटना त्रिशंकु विधानसभा के दौरान सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर बनी हुई सांविधानिक अस्पष्टता को उजागर करती है। यद्यपि सरकारिया और पुंछी जैसी समितियों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये हैं, लेकिन राज्यपाल अक्सर निर्धारित वरीयता क्रम से हटकर निर्णय लेते रहे हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण आचरण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय राज्यपालों की मनमानी पर सबसे मजबूत नियंत्रण बना हुआ है, जो सदन में बहुमत की एकमात्र वैध कसौटी के रूप में सदन के पटल को स्थापित करता है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति की सिफारिश के अनुसार, सांविधानिक संशोधन के माध्यम से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को संहिताबद्ध करना, सभी राज्यों में राज्यपालों द्वारा निष्पक्ष और सांविधानिक रूप से आधारित आचरण सुनिश्चित करने का सबसे टिकाऊ मार्ग प्रदान करता है।