संपत्ति अंतरण अधिनियम

परिचय

• भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120A में कहा गया है: "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के लिये सहमत होते हैं, या ऐसा कार्य जो अवैध साधनों से अवैध नहीं है, तो ऐसे सहमति को आपराधिक षडयंत्र माना जाता है।" .
• बशर्ते कि किसी अपराध को करने की सहमति को छोड़कर कोई भी सहमति आपराधिक षडयंत्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में ऐसी सहमति के एक या अधिक पक्षों द्वारा नहीं की जाती है।
• आम तौर पर, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता, 1860 या किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य महत्त्वपूर्ण अपराध के आरोप के साथ-साथ आपराधिक षडयंत्र के अपराध का आरोप लगाया जाता है।
• भारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय V-A, जैसा कि 1913 में अंतर्लिखित है, आपराधिक षडयंत्र के अपराध से संबंधित है।

आपराधिक षडयंत्र की अनिवार्यताएँ

• षडयंत्र के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।
• किसी अवैध कार्य या किसी ऐसे कार्य को जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों से करने का गलत इरादा आवश्यक है।
• यह सहमति व्यक्त या निहित या आंशिक रूप से व्यक्त और आंशिक रूप से निहित हो सकती है।
• यह सहमति होने पर षडयंत्र रचा जाता है और अपराध हो जाता है।
• जब तक संयोजन बना रहता है तब तक वही अपराध किया जाता रहता है।

षडयंत्र के साक्ष्य

• आपराधिक षडयंत्र का अपराध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है।
• एक षडयंत्र आम तौर पर एक गुप्त एवं निजी स्थान में रचा जाता है, यही कारण है कि आपराधिक षडयंत्र के गठन की तारीख, इसमें शामिल व्यक्तियों, या ऐसे षडयंत्र के उद्देश्य, या इस तरह के षडयंत्र को किस प्रकार अंज़ाम दिया जाना है, के बारे में कोई भी सकारात्मक साक्ष्य पेश करना लगभग असंभव है।
• ऐसा माना जाता था कि इस धारा के तहत षडयंत्र को साबित करने के लिये सहमति या एक मत होना मुख्य साक्ष्यों में से एक है और इसे साबित करना सबसे कठिन साक्ष्यों में से एक है क्योंकि जैसा कि हम इस तथ्य को जानते हैं कि अपराधी स्वयं इस तथ्य से सहमत नहीं है कि वह किसी के साथ शामिल है।
• यह केवल परिस्थितियों की बात है कि कोई यह साबित कर सकता है कि उन दोनों के बीच एक मत होना या सहमति है। इसलिये आपराधिक षडयंत्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इसे साबित करने के लिये कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।
• पति-पत्नी के बीच कोई षडयंत्र नहीं है क्योंकि उन्हें एक ही व्यक्ति या इकाई माना जाता है।

आपराधिक षडयंत्र की सज़ा

• भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120B में प्रावधान है कि "जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षडयंत्र का एक पक्ष है, जहाँ कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।" इस संहिता में ऐसे षडयंत्र की सज़ा के लिये उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध के लिये उकसाया हो।''
• जो कोई उपरोक्तानुसार दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र के अलावा किसी आपराधिक षडयंत्र में भागीदार है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिये कारावास, या ज़ुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

निर्णयज विधि

• केहर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988):
  • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि षडयंत्र के अपराध का सबसे प्रमुख घटक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक गैर-कानूनी कार्य करने के लिये हुई सहमति है।
  • ऐसा गैर-कानूनी कार्य सहमति के अनुसरण में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन सहमति ही अपराध है तथा दंडनीय है।
• मेजर ई.जी. बारसे बनाम बॉम्बे राज्य (1962):
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि कानून तोड़ने की सहमति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120A के तहत आपराधिक षडयंत्र के अपराध का सार बनता है।
  • ऐसी सहमति के पक्षकार आपराधिक षडयंत्र के दोषी हैं, भले ही उनके द्वारा किया जाने वाला अवैध कार्य न किया गया हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह आपराधिक षडयंत्र के अपराध का घटक नहीं है कि सभी पक्षों को एक ही गैर-कानूनी कार्य करने के लिये सहमत होना चाहिये तथा एक षडयंत्र में कई कृत्य शामिल हो सकते हैं।
• राम नारायण पोपली बनाम सी.बी.आई. (2003):
  • इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी गैर-कानूनी कार्य या गैर-कानूनी साधनों से कोई कार्य करने के सहमति का सबूत मात्र पक्षकारों को धारा 120B के तहत आपराधिक षडयंत्र के लिये दोषी ठहराने के लिये पर्याप्त है।