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अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है

अपराध से प्रत्यक्ष संबंध के अभाव में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत बैंक खातों का अभिग्रहण नहीं किया जा सकता

अभियुक्त आरोपपत्र के दस्तावेज़ों को हस्ताक्षर के औपचारिक सबूत के बिना प्रदर्शित करा सकता है

अनुशासनात्मक प्राधिकारी नए कारण बताओ नोटिस के बिना कर्मचारी को दण्डित नहीं कर सकता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(3)

अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि को रद्द या संशोधित कर सकता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225

विचारण न्यायालय प्रासंगिकता के आधार पर दस्तावेज़ों को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से इंकार नहीं कर सकता

अभियुक्त की संपत्ति की बिक्री को जमानत की शर्त के रूप में आदेशित नहीं किया जा सकता

अभियुक्त की प्रतिरक्षा के आधार पर मजिस्ट्रेट के अन्वेषण आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता

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