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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 348

आर्थिक अपराधों को जमानत से वंचित करने के लिये पृथक् श्रेणी के अपराधों के रूप में नहीं माना जा सकता

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम अभियुक्तों को आरोपपत्र संबंधी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में बाधक नहीं है

केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत दण्डादेश प्रभावी रहने की अवधि में ही दण्ड-परिहार हेतु केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है

अंतिम दिन शाम 5 बजे के बाद ई-फाइलिंग करने पर अभियुक्त को व्यतिकारी जमानत का अधिकार मिल जाता है

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन जारी करने से पहले प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये अपर्याप्त है

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्रतिरक्षा पक्ष की कमियों की पूर्ति हेतु नहीं किया जा सकता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223

दोषमुक्ति को निरस्त कर दोषसिद्धि करने वाला अपीलीय न्यायालय दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को स्वयं सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा

द्वितीय जमानत आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नवीन आधारों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है

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