वैकल्पिक उपचारों की समाप्ति

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कोलांजियाम्मल (मृत) के विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्व संभागीय अधिकारी पेरम्बलूर जिला एवं अन्य (2025) के मामले में एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि रिट कार्यवाही के लंबित रहने मात्र से वादियों को विशेष विधियों के अधीन प्रदान किये गए वैकल्पिक समयबद्ध उपचारों को समाप्त करने के उनके दायित्त्व से मुक्ति नहीं मिलती है। 

कोलांजियाम्मल (मृत) के विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्व मंडल अधिकारी पेरम्बलुर जिला एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• अपीलकर्त्ता की संपत्ति बकाया राशि की वसूली के लिए तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 के अंतर्गत नीलामी की कार्यवाही के अधीन थी। 
• तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 की धारा 37-क और 38 के अधीन प्रदान किये गए विशिष्ट सांविधिक उपचार का लाभ उठाने के बजाय, अपीलकर्त्ता ने रिट याचिका के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।  
• उच्च न्यायालय ने रिट कार्यवाही में ‘विक्रय की पुष्टि' पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश दिया था। 
• 29.07.2005 को नीलामी आयोजित की गई। 
• अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम के अधीन अलग से आवेदन दायर करना अनावश्यक था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले ही रिट कार्यवाही में अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया था।  
• अपीलकर्त्ता तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 की धारा 37-ए या 38 के अधीन निर्धारित 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर नीलामी विक्रय पर आपत्ति दर्ज करने में असफल रहा। 
• उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया, तथा कहा कि सांविधिक उपचार का प्रयोग नहीं किया गया। 
• इसके बाद अपीलकर्त्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

• न्यायालय ने कहा कि "अपीलकर्त्ता द्वारा विशिष्ट सांविधिक तंत्र का लाभ उठाने में असफलता को केवल इसलिये क्षमा नहीं किया जा सकता कि उच्च न्यायालय के समक्ष समानांतर कार्यवाही लंबित थी।" 
• न्यायालय ने विक्रय की पुष्टि पर रोक लगाने तथा नीलामी के संचालन पर रोक लगाने के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर बताया। 
• न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने "विक्रय की पुष्टि पर रोक लगाने" का अंतरिम आदेश जारी किया था, किंतु नीलामी के संचालन पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। 
• न्यायालय ने कहा कि "29.07.2005 को आयोजित नीलामी किसी भी न्यायिक प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं थी," तथा इस बात पर बल दिया कि अधिकारियों ने नीलामी की कार्यवाही करके अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य किया। 
• न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता का यह विश्वास कि पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, न्यायालय के सीमित आदेश के "मिथ्या विचार के" निर्वचन पर आधारित है। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि "(विक्रय की) पुष्टि पर रोक राजस्व वसूली अधिनियम की धारा 37-क या 38 के अनुसार 30 दिनों के भीतर निवारण प्राप्त करने के सांविधिक दायित्त्व को निलंबित नहीं करती है।"  
• राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य बनाम कृष्णा कुमारी (2005) का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अंतरिम संरक्षण का उपयोग वसूली के लिये सांविधिक प्रक्रियाओं को असफल करने के लिये नहीं किया जा सकता। 
• न्यायालय ने कहा कि विक्रय की पुष्टि पर अंतरिम रोक अपीलकर्त्ता को अधिनियम के अधीन सांविधिक उपचार का लाभ उठाने से नहीं रोकती । 
• न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। 
• न्यायालय ने निर्णय दिया कि रिट याचिका के लंबित रहने मात्र से वादियों को विशेष विधियों के अधीन प्रदत्त वैकल्पिक समयबद्ध उपचारों का उपयोग करने के दायित्त्व से मुक्ति नहीं मिल जाती। 
• तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। 

वैकल्पिक उपचारों की समाप्ति का सिद्धांत क्या है? 

• वैकल्पिक उपचारों की समाप्ति का सिद्धांत प्रशासनिक और सांविधानिक विधि में एक सिद्धांत है, जिसके अधीन वादियों को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण रिट अधिकारिता के माध्यम से न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने से पहले सभी उपलब्ध सांविधिक या वैकल्पिक उपचारों का उपयोग करना आवश्यक है। 
• यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये बनाए गए विशेष अधिकरणों और सांविधिक तंत्रों को सांविधानिक न्यायालयों के हस्तक्षेप से पहले प्राथमिकता दी जाए। 
• यह सिद्धांत रिट अधिकारिता के दुरुपयोग को रोकता है और न्यायिक प्रणाली की दक्षता को बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करके कि मामलों को पहले उन निकायों द्वारा निपटाया जाता है जो विशेष रूप से उन्हें संभालने के लिये बनाए गए हैं। 
• न्यायालय सामान्यत: रिट याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर देते हैं, जब कोई प्रभावी वैकल्पिक उपचार विद्यमान हो, जब तक कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अधिकारिता संबंधी त्रुटियाँ जैसी असाधारण परिस्थितियाँ सम्मिलित न हों। 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 क्या है? 

• संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 निहित है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है । 
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 226(1) में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिये किसी व्यक्ति या सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण सहित आदेश या रिट जारी करने की शक्तियां होंगी। 
• अनुच्छेद 226(2) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति, सरकार या प्राधिकरण को रिट या आदेश जारी करने की शक्ति है - 
  • इसके अधिकारिता में स्थित या 
  • यदि वाद-हेतुक की परिस्थितियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से उसके प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उत्पन्न होती हैं तो यह उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर होगा। 
• अनुच्छेद 226(3) में कहा गया है कि जब किसी पक्षकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा व्यादेश, रोक या अन्य माध्यम से अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्षकार ऐसे आदेश को रद्द करने के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन का न्यायालय द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा किया जाना चाहिये। 
• अनुच्छेद 226(4) कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति अनुच्छेद 32 के खण्ड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिये गए अधिकार को कम नहीं करना चाहिये। 
• यह अनुच्छेद सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। 
• यह महज एक सांविधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है और इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 
• अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के मामले में अनिवार्य प्रकृति का है तथा जब इसे “किसी अन्य उद्देश्य” के लिये जारी किया जाता है तो यह विवेकाधीन प्रकृति का है। 
• यह न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करता है, अपितु अन्य विधिक अधिकारों को भी लागू करता है