बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारिता का दुरुपयोग

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कुसुम साहू (2025) के मामले में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और मनमोहन की पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारिता के माध्यम से एक अभियुक्त को रिहा करने के उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया, और इस बात पर बल दिया कि इस तरह की अधिकारिता का उपयोग जमानत आवेदनों की अस्वीकृति को रोकने के लिये नहीं किया जा सकता है। 

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कुसुम साहू (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• जिब्राखान लाल साहू को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 (छल) और 409 (आपराधिक न्यासभंग) के अधीन अपराधों के लिए 2021 की प्रथम सुचन रिपोर्ट (FIR) संख्या 157 में अभियुक्त बनाया गया था। 
• उन्हें 12 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया और 9 फरवरी, 2024 को आरोपपत्र दायर किया गया। 
• जनवरी और मई 2024 के बीच, अभियुक्तों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चार जमानत याचिकाएँ दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। 
• सभी जमानत आवेदन खारिज होने के बाद उनकी पुत्री कुसुम साहू ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया कि उनके पिता को विधिविरुद्ध निरोध में रखा गया है। 
• उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर, 2024 के आदेश के अधीन रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 5,000 रुपए के निजी बंधपत्र पर उनकी रिहाई का निदेश दिया। 
• उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जमानत नामंजूरी आदेश को उच्चतर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, किंतु उसने अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, पक्षकारों की उच्चतम न्यायालय में अपील करने में असमर्थता और उनकी मानसिक पीड़ा का हवाला दिया। 
• राज्य ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 18 जुलाई, 2025 को आदेश पर रोक लगा दी, तथा कहा कि अधिकारिता का प्रयोग "हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है।" 
• अभियुक्त ने 25 अक्टूबर 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया "विधि के लिये पूरी तरह से अज्ञात" थी और जिस तरीके से मामले को निपटाया गया, वह "इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है।" 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अभिरक्षा को विधिविरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब जमानत आवेदन उचित रूप से खारिज कर दिया गया हो। 
• पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच ठीक से नहीं की, मानो वह निरोध की अवैधता का अवधारण करने के बजाय जमानत की अपील पर सुनवाई कर रहा हो। 
• न्यायालय ने ऐसे पूर्व निर्णय का अनुसरण करने के विरुद्ध चेतावनी दी, क्योंकि इससे "विधि की उचित प्रक्रिया बाधित होगी", और कहा कि "बुराई को जड़ से नष्ट करना" आवश्यक है। 
• उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया तथा उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया, तथा स्पष्ट किया कि भविष्य में जमानत आवेदनों पर संबंधित न्यायालय द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। 

बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? 

अर्थ और प्रकृति: 

• हैबियस कॉर्पस (Habeas corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "आपको शरीर प्राप्त कर सकते है।" 
• यह एक विधिक प्रक्रिया है जो अवैध रूप से निरोध में लिये गए व्यक्तियों के लिये उपचारात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है। 
• इसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध निरोध या कारावास से मुक्त कराना है। 
• यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा यह जांच की जाए कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं। 
• यह रिट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अवधारित करती है। 

सांविधानिक उपबंध: 

• अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 
• अनुच्छेद 32 के अधीन, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिये रिट जारी करता है। 
• अनुच्छेद 226 के अधीन, उच्च न्यायालयों को विधिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिये रिट जारी करने का व्यापक अधिकारिता प्राप्त है। 
• उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर और बाहर सभी प्राधिकारियों पर अधिकार प्राप्त है। 
• उच्च न्यायालय तब मामलों पर विचार करते हैं जब उनका उस प्राधिकार पर नियंत्रण होता है, तथा वाद हेतुक उनकी अधिकारिता में उत्पन्न होता है। 

कौन आवेदन कर सकता है: 

• अवैध रूप से परिरोध या निरुद्ध किया गया व्यक्ति। 
• कोई भी व्यक्ति जो मामले के लाभ से अवगत हो। 
• मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन आवेदन दायर करता है। 
• जैसा कि शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) में कहा गया है, यदि निरुद्ध किया गया व्यक्ति आवेदन दायर नहीं कर सकता है, तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से आवेदन दायर कर सकता है। 

जब रिट अस्वीकार कर दी जाती है: 

• जब न्यायालय के पास बंदी पर क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हो। 
• जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से जुड़ा हो। 
• जब निरुद्ध किया गया व्यक्ति पहले ही मुक्त हो चुका हो। 
• जब दोषों को दूर करके परिरोध को वैध बना दिया गया हो। 
• जब कोई सक्षम न्यायालय याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर देता है। 

प्रकृति और दायरा: 

• यह एक प्रक्रियात्मक रिट है, न कि एक मूल रिट, जैसा कि कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग (1974) के मामले में कहा गया है। 
• इसमें केवल शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करके निरोध की वैधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 
• रिट न केवल सदोष परिरोध के लिये अपितु निरोध प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार और विभेद से सुरक्षा के लिये भी दायर किया जा सकता है, जैसा कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) में कहा गया है। 
• अवैध परिरोध के मामलों में पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता; नए आधारों के साथ निरंतर याचिकाएँ दायर की जा सकती हैं। 

सबूत का भार: 

• निरुद्ध करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी पर यह दायित्त्व है कि वह न्यायालय को यह संतुष्टि दिलाए कि निरोध विधिक आधार पर किया गया था। 
• यदि बंदी व्यक्ति प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर विद्वेषपूर्ण परिरोध का आरोप लगाता है, तो इसका भार बंदी पर स्थानांतरित हो जाता है।