दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313

स्रोत- उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के तहत अपीलकर्त्ता की जाँच के दौरान भौतिक परिस्थितियों को सामने रखने में विफल रहकर एक बड़ी अनियमितता की है।

• उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी नबाबुद्दीन उर्फ मल्लू उर्फ अभिमन्यु बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दी।

नबाबुद्दीन @ मल्लू @ अभिमन्यु बनाम हरियाणा राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• अपीलकर्त्ता को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act- NDPS) के तहत दोषी ठहराया गया था।
• उन्हें बिना लाइसेंस या परमिट के 'पॉपी स्ट्रॉ' (Poppy Straw- अफीम को बीजकोष से निकाले जाने के बाद इसका खसखस) रखने का दोषी ठहराया गया है।
• मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक ने पाँच पार्सल में कुल दस बैग पकड़े, जिनमें से पाँच बैगों में प्रत्येक में 20 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ था और अन्य पाँच बैगों में प्रत्येक में 21 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ था।
• अभियुक्तों के पास उन पार्सलों की रेलवे रसीद थी तथा विशेष न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि यद्यपि पारगमन के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, लेकिन पार्सल की रेलवे रसीद रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिबंधित पदार्थों पर नियंत्रण रखने वाला माना जाएगा और इस प्रकार, इसे संभालकर कब्ज़े में रखा जाएगा।
• अपीलकर्त्ता ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि महत्त्वपूर्ण तथ्य जो कि रेलवे रसीद है जो उसके नाम पर है, हालाँकि उसे CrPC की धारा 313 के तहत उसकी जाँच में नहीं रखा गया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "अपीलकर्त्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एकमात्र भौतिक परिस्थितियों को उसके समक्ष नहीं रखा गया, जिससे अपीलकर्त्ता के बचाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है"।
• न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए आगे कहा कि, यह HC द्वारा की गई एक गंभीर तात्त्विक अवैधता थी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 क्या है?

• परिचय:
  • धारा 313 CrPC के अध्याय XXIV में है, जो पूछताछ और परीक्षण के सामान्य प्रावधानों से संबंधित है।
  • इस धारा का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर देना तथा घटनाओं के बारे में अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है।
• कानूनी ढाँचा: अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति:

(1) प्रत्येक जाँच या मुकदमे में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय-

(a) किसी भी स्तर पर, अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिये बिना, उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जैसे न्यायालय आवश्यक समझे;

(b) अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच हो जाने के बाद और अपने बचाव के लिये बुलाए जाने से पूर्व, आम तौर पर मामले पर उससे पूछताछ करेगा:

बशर्ते किसी समन-मामले में, जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है, वह खंड (b) के तहत उसकी जाँच से भी छूट दे सकता है।

(2) जब उप-धारा (1) के तहत अभियुक्त की जाँच की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

व्याख्या और मुख्य विशेषताएँ:

• अभियुक्त की व्यक्तिगत जाँच:
  • धारा 313 का सार न्यायालय द्वारा अभियुक्त की व्यक्तिगत जाँच में निहित है। इससे अभियुक्तों को उनके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों से उत्पन्न किसी भी संदेह को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है।
  • न्यायालय को जाँच या मुकदमे के किसी भी चरण में प्रश्न पूछने का विवेकाधिकार है। यह अनुकूलता सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त कार्यवाही के दौरान उठने वाले विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिक्रिया दे सकता है।
• कोई पूर्व चेतावनी नहीं:
  • धारा 313 की उपधारा (1)(a) न्यायालय को पूर्व चेतावनी दिये बिना आरोपी से प्रश्न पूछने का अधिकार देती है।
  • यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि आरोपी को मनगढ़ंत प्रतिक्रिया का अवसर दिये बिना, सहज और सच्चाई से जवाब देना चाहिये।
• अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ:
  • उप-धारा (1)(b) में आदेश दिया गया है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच के बाद लेकिन अभियुक्त को अपने बचाव के लिये बुलाए जाने से पहले आरोपी से पूछताछ करेगी।
  • यह क्रम यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को अपना बचाव पेश करने से पूर्व उनके खिलाफ साक्ष्यों के बारे में पता है।
• समन मामलों में छूट:
  • धारा 313(1)(b) का प्रावधान न्यायालय को समन मामलों में अभियुक्तों से पूछताछ से छूट देने की अनुमति देता है, जहाँ उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है।
  • यह कुछ मामलों की व्यवहारिकताओं को पहचानता है जहाँ अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
• शपथ का कोई प्रशासन नहीं:
  • उपधारा (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान अभियुक्तों को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
  • यह उन गवाहों की जाँच के विपरीत है जिन्हें अपनी गवाही देने से पूर्व शपथ लेनी होती है।

मामले में उद्धृत ऐतिहासिक निर्णय क्या है?

धारा 313 से निपटते समय उच्चतम न्यायालय ने राज कुमार बनाम राज्य (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) (2023) में अपने फैसले का उल्लेख किया जहाँ उसने नीचे उल्लिखित बिंदुओं में 313 CrPC से संबंधित कानून का सारांश दिया:

• ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशिष्ट रूप से और पृथक रखे।
  • भौतिक परिस्थिति का अर्थ वह परिस्थिति या सामग्री है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी सज़ा की मांग कर रहा है।
• धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बनाना है।
• न्यायालय को विशेष अभियुक्त के मामले से निपटने के दौरान सामान्यतः उन भौतिक परिस्थितियों को विचार से दूर रखना चाहिये जो अभियुक्त पर लागू नहीं होती हैं;
• अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता के समान है। यदि यह दिखाया गया कि इसने अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है तो इससे मुकदमा प्रभावित हो जाएगा;
• यदि अभियुक्त को भौतिक परिस्थिति प्रदान करने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है, तो यह एक सुसाध्य दोष (curable defect) बन जाता है।
  • हालाँकि यह तय करते समय कि क्या दोष सुधार जा सकता है, पर घटना की तारीख से समय बीतने के बाद विचार किया जा सकेगा।
• यदि इस तरह की अनियमितता का उपचार संभव है, तो अपील न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक परिस्थिति के बारे में पूछताछ कर सकती है जो उसके सामने नहीं रखी गई है; और
• किसी दिये गए मामले में CrPC की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है।
• इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, ऐसा विवाद उठाने में विलंब, विचार किये जाने वाले कई कारकों में से केवल एक है।