एच.आई.वी. संक्रमित कामगार को स्थायी नियुक्ति देने से इंकार

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?  

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने ने कुमार दशरथ कांबले बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल (2025) के मामले में निर्णय दिया कि किसी कामगार को केवल एच.आई.वी. संक्रमित होने के आधार पर स्थायीकरण से वंचित करना मनमाना, विभेदकारी और भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। 

कुमार दशरथ कांबले बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता 1994 से बॉम्बे अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था। 
• याचिकाकर्त्ता का नाम स्थायी नियुक्ति के पात्र अस्थायी कामगारों की सूची में सम्मिलित था।  
• समझौते के अधीन चिकित्सा परीक्षा के दौरान, याचिकाकर्त्ता एच.आई.वी. संक्रमित पाया गया और उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 
• याचिकाकर्त्ता को केवल एच.आई.वी. संक्रमित होने के आधार पर स्थायी नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। 
• इंकार के होते हुए भी, याचिकाकर्त्ता ने स्थायी किये गए सहकर्मियों के समान कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखा। 
• 2017 में, मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी के हस्तक्षेप के बाद, याचिकाकर्त्ता को भविष्य के लिये स्थायीकरण प्रदान किया गया था।  
• याचिकाकर्त्ता ने वर्ष 2006 से स्थायीकरण और परिणामी लाभों की घोषणा की मांग करते हुए औद्योगिक न्यायालय का रुख किया। 
• औद्योगिक न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने माना कि औद्योगिक न्यायालय ने पूर्ण-न्याय के सिद्धांत को लागू करने में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और केवल एच.आई.वी. स्थिति के कारण स्थायीकरण से इंकार की वास्तविक शिकायत की जांच करने में असफल रहा। 
• न्यायालय ने कहा कि मात्र 1 दिसंबर 2006 को हुए समझौता ज्ञापन के कारण याचिकाकर्त्ता को स्थायी नियुक्ति से इंकार के विवाद्यक को उठाने से नहीं रोका जा सकता। 
• न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता की बीमारी ने कभी भी उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली और एच.आई.वी. संक्रमित पाए जाने के बाद भी उसने लगभग दो दशकों तक काम करना जारी रखा। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जब कोई कामगार बिना किसी बाधा के सहकर्मियों के समान कर्त्तव्यों का निर्वहन करता रहता है, तो उसकी एच.आई.वी. स्थिति को कम मजदूरी पर समान काम करवाते हुए स्थायीकरण से इंकार करने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 
• न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का इंकार शत्रुतापूर्ण विभेद के समान है और समता और गरिमा के सांविधानिक मूल्यों के विपरीत है। 
• एच.आई.वी. और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि नियोजन के मामलों में एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के साथ विभेद करना स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध है। 
• बकाया के विवाद्यक पर, न्यायालय ने माना कि विलंब और असावधानी का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि याचिकाकर्त्ता 12 वर्षों से अधिक समय तक अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहा। 
• न्यायालय ने औद्योगिक न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और बॉम्बे अस्पताल को याचिकाकर्त्ता को 1 दिसंबर 2006 से स्थायी नियुक्ति प्रदान करने का निदेश दिया। 
• विलंब और असावधानी के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने वास्तविक मौद्रिक लाभों को परिवाद दर्ज करने से 90 दिन पहले की अवधि तक सीमित कर दिया। 
• अस्पताल को तीन महीने के भीतर सभी स्वीकार्य बकाया राशि का संदाय करने का निदेश दिया गया था, ऐसा न करने पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। 

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)/एड्स क्या है? 

बारे में: 

• एच.आई.वी. एक ऐसा वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, मुख्य रूप से CD4 कोशिकाओं (श्वेत रक्त कोशिकाओं) को नुकसान पहुँचाता है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और संक्रमण और कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। 

संचरण: 

• यह संक्रमण संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों (रक्त, वीर्य, ​​स्तन का दूध, योनि द्रव) के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, साझा सुई का उपयोग, या बिना कीटाणुरहित टैटू बनवाना। यह आकस्मिक संपर्क से नहीं फैलता है। 

लक्षण: 

• शुरुआती लक्षणों में बुखार और त्वचा पर चकत्ते शामिल हैं। बाद के चरणों में लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, वजन कम होना और दस्त हो सकते हैं। गंभीर एच.आई.वी. से तपेदिक, मेनिन्जाइटिस और लिम्फोमा जैसे कैंसर जैसी अवसरवादी बीमारियाँ हो सकती हैं। 

इलाज: 

• इसका कोई इलाज नहीं है। यद्यपि, जीवन भर प्रतिदिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेने से वायरस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। 

एच.आई.वी. और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017: 

• एच.आई.वी. और एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 एक केंद्रीय विधायन है जो एच.आई.वी. और एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देता है।  
• एच.आई.वी. और एड्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने तथा एच.आई.वी. और एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के विधिक और मानवाधिकारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह अधिनियम 10 सितंबर, 2018 को लागू हुआ। 
• इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना भी है। 
• यह अधिनियम कलंक और विभेद को संबोधित करता है और सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है।  
• यह एच.आई.वी. और एड्स से पीड़ित लोगों को ART से संबंधित निदान सुविधाएं और अवसरवादी संक्रमणों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। 
• इस अधिनियम में राज्य स्तर पर लोकपाल और संस्थान स्तर पर शिकायत अधिकारी के रूप में एक मजबूत परिवाद निवारण तंत्र का भी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य त्वरित निवारण प्रदान करना है। 

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 क्या हैं? 

संविधान के अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता 

• दो-भाग का उपबंध : अनुच्छेद 14 में दो अलग-अलग लेकिन पूरक अवधारणाएँ सम्मिलित हैं। 
  • विधि के समक्ष समता (नकारात्मक अवधारणा) 
  • विधियों का समान संरक्षण (सकारात्मक अवधारणा) 
• विधि के समक्ष समता : यह विभेद को प्रतिबंधित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान व्यवहार से वंचित न किया जाए। 
• विधियों का समान संरक्षण : इसके अधीन राज्य को सभी के बीच समता स्थापित करने के लिये विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार करना आवश्यक है। 
• मूल सिद्धांत : सच्ची समानता प्राप्त करने के लिये समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये, जबकि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिये। 
• आवेदन का दायरा : सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनमें सम्मिलित हैं: 
  • नागरिक और विदेशी 
  • सांविधिक निगम 
  • कंपनियाँ 
  • रजिस्ट्रीकृत समितियाँ 
  • किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समता 

• प्राथमिक प्रत्याभूति : नियोजन या किसी भी लोक पद पर नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करता है। 
• विभेद का प्रतिषेध : राज्य को निम्नलिखित आधारों पर विभेद करने से रोकता है: 
  • धर्म 
  • मूलवंश 
  • जाति 
  • लिंग 
  • उद्भव  
  • जन्म स्थान 
  • निवास स्थान 
• अनुमत विशेष प्रावधान : राज्य को निम्नलिखित मामलों में विशेष प्रावधान प्रदान करने की स्वायत्तता है: 
  • पिछड़े वर्गों के लिये  
  • अल्प प्रतिनिधित्व वाले राज्य के लिये  
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये  
  • कुछ विशिष्ट पदों हेतु स्थानीय उम्मीदवारों के लिये। 
• धार्मिक/संप्रदाय संबंधी अपवाद : धार्मिक या संप्रदायिक संस्थानों में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों के लिये पदों का आरक्षण अवैध नहीं माना जाता।  
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण : अनुच्छेद 16(6), जिसे 2019 में 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये  लोक नियोजन (और शिक्षा) में 10% तक आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।