भारतीय पासपोर्ट जारी करना

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट संबंधी दिशानिर्देश पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

• उच्चतम न्यायालय ने जोसना राफेल पूवथिंगल बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

जोसना राफेल पूवथिंगल बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• एक सरकारी कर्मचारी ने रिट याचिका के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन को उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही जन्मतिथि के साथ उसका पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई। 
• याचिकाकर्त्ता ने पासपोर्ट अधिकारियों को एक आवेदन (प्रदर्श पी16) प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र से मेल खाने के लिये उसके पासपोर्ट में जन्मतिथि को सही करने का अनुरोध किया गया था। 
• क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उसके आवेदन पर कार्यवाही करने से मना कर दिया तथा बल देकर कहा कि उसे पहले अपने सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि को सही करना होगा, उसके बाद ही वे सही तिथि के साथ पासपोर्ट जारी करने पर विचार करेंगे।
• याचिकाकर्त्ता ने बताया कि सरकारी आदेश (प्रदर्श पी11) के अनुसार, सेवा पुस्तिकाओं में जन्मतिथि में सुधार सेवा में प्रवेश के पाँच वर्ष के अंदर या वैकल्पिक रूप से उस विशेष आदेश की तिथि से एक वर्ष के अंदर किया जाना चाहिये। 
• चूँकि ये दोनों निर्धारित समयावधि पहले ही समाप्त हो चुकी थीं, इसलिये याचिकाकर्त्ता के लिये पासपोर्ट कार्यालय की अपनी सेवा अभिलेखों को पहले सही करने की आवश्यकता का अनुपालन करना विधिक रूप से असंभव हो गया था। 
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 (प्रदर्श पी15) के अंतर्गत, ऐसे सुधारों के लिये जन्मतिथि में परिवर्तन का कारण बताते हुए केवल एक शपथपत्र आवश्यक है।
• उन्होंने तर्क दिया कि पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा जिन दिशा-निर्देशों और मैनुअल पर विश्वास किया जा रहा है, वे सांविधिक प्रावधानों के विपरीत हैं तथा विधि द्वारा अनिवार्य नहीं की गई अतिरिक्त आवश्यकता को जन्म देते हैं। 
• याचिकाकर्त्ता ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सेवा रिकॉर्ड सुधार पर बल देना उनके विधिक अधिकार से परे है और स्थापित नियमों का खंडन करता है। 
• इस मामले में मूल रूप से पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रशासनिक दिशा-निर्देशों और पासपोर्ट अधिनियम और नियमों के अंतर्गत वास्तविक सांविधिक आवश्यकताओं के बीच टकराव शामिल था। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने निष्पादन की असंभवता के विधिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिये मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और सुल्फिकार बनाम केरल राज्य चुनाव आयोग में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का उदाहरण दिया। 
• न्यायालय ने कहा कि जब संबंधित पक्षों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण सांविधिक औपचारिकताओं का निष्पादन असंभव हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ गैर-निष्पादन के लिये एक वैध कारण बन जाती हैं। 
• न्यायालय ने पाया कि चूँकि प्रतिवादियों द्वारा बल दिये गए शर्त का अनुपालन असंभव हो गया था, इसलिये याचिकाकर्त्ता को ऐसे निष्पादन से छूट दी जानी चाहिये।
• न्यायालय ने निर्धारित किया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या संबंधित नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई सांविधिक प्रावधान मौजूद नहीं है, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट में जन्मतिथि में सुधार के लिये पूर्व शर्त के रूप में अपने सेवा रिकॉर्ड में सुधार करने की आवश्यकता होती है। 
• न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट जारी करने से संबंधित प्रशासनिक दिशा-निर्देश पासपोर्ट अधिनियम, 1967, इसके नियमों या विधि के समान किसी अन्य साधन के प्रावधानों को रद्द या विरोधाभासी नहीं कर सकते। 
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विश्वास किये गए निर्देशों का संग्रह इस सीमा तक अधिकारहीन था कि इसने ऐसी आवश्यकताएँ लागू कीं जो शासकीय विधान और नियमों द्वारा स्वीकृत नहीं थीं।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 क्या है?

परिचय 

• पासपोर्ट अधिनियम, 1967 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक व्यापक विधान है जो भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने को नियंत्रित करता है तथा भारत से उनके प्रस्थान को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम भारत में पासपोर्ट प्रशासन के लिये प्राथमिक विधिक ढाँचे के रूप में कार्य करता है और पासपोर्ट जारी करने के लिये प्राधिकरण, प्रक्रिया एवं शर्तें स्थापित करता है। 
• यह अधिनियम 24 जून, 1967 को लागू हुआ तथा पूरे भारत में लागू है, साथ ही भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। यह पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने का प्रावधान करता है, भारतीय नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान को नियंत्रित करता है और पासपोर्ट प्रशासन से संबंधित या सहायक मामलों को संबोधित करता है।

प्रासंगिक प्रावधान

• धारा 3 - प्रस्थान के लिये पासपोर्ट की आवश्यकता:
  • कोई भी व्यक्ति भारत से तब तक प्रस्थान नहीं कर सकता या प्रस्थान करने का प्रयास नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज न हो। यह मूलभूत आवश्यकता स्थापित करता है कि सभी व्यक्तियों के पास भारत छोड़ने से पहले उचित दस्तावेज होने चाहिये।
• धारा 4 - पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की श्रेणियाँ:
  • अधिनियम में तीन प्रकार के पासपोर्ट का प्रावधान है: साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट और राजनयिक पासपोर्ट। इसमें आपातकालीन प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाणपत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेजों सहित विभिन्न यात्रा दस्तावेज भी शामिल हैं।
• धारा 5 - पासपोर्ट और आदेश के लिये आवेदन:
  • पासपोर्ट जारी करने के लिये आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ पासपोर्ट प्राधिकरण को किया जा सकता है। 
  • पासपोर्ट प्राधिकरण, आवश्यक जाँच के बाद, पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज जारी करेगा, सीमित अनुमोदन के साथ जारी करेगा, या जारी करने से मना कर देगा। इनकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये और आवेदक को प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जब तक कि राष्ट्रीय हितों के विपरीत न हो।
• धारा 6 - पासपोर्ट देने से अस्वीकार करना:
  • अधिनियम में पासपोर्ट अनुमोदन या जारी करने से अस्वीकार करने के लिये विस्तृत आधार निर्दिष्ट किये गए हैं, जिनमें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिये खतरनाक गतिविधियाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंधों के लिये प्रतिकूल प्रभाव, नैतिक अधमता से संबंधित आपराधिक सजा, लंबित आपराधिक कार्यवाही, लंबित वारंट, अदा न किये गए प्रत्यावर्तन व्यय एवं सार्वजनिक हित संबंधी विचार शामिल हैं।
• धारा 7 - पासपोर्ट की अवधि:
  • पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज निर्धारित अवधि तक वैध रहते हैं, जब तक कि उन्हें पहले रद्द न कर दिया जाए। दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अलग-अलग अवधि निर्धारित की जा सकती है। अनुरोध पर या पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने पर कम अवधि जारी की जा सकती है।
• धारा 9 - शर्तें और प्रपत्र:
  • पासपोर्ट जारी करने के लिये शर्तें और प्रारूप निर्धारित अनुसार होंगे, तथा विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों के लिये अलग-अलग शर्तें संभव हैं। 
  • पासपोर्ट प्राधिकारी केंद्र सरकार की स्वीकृति से अतिरिक्त शर्तें लगा सकते हैं।
• धारा 10 - परिवर्तन, परिबंधन एवं निरसन:
  • पासपोर्ट प्राधिकारी निर्दिष्ट आधारों पर पासपोर्ट के अनुमोदन में परिवर्तन कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं, पासपोर्ट को जब्त या निरस्त कर सकते हैं, जिनमें दोषपूर्ण तरीके से कब्जा, महत्त्वपूर्ण सूचना को छिपाना, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंतएँ, आपराधिक दोषसिद्धि, लंबित कार्यवाही, शर्तों का उल्लंघन, नोटिस का अनुपालन न करना और लंबित वारंट शामिल हैं।
• धारा 11 – अपील:
  • पासपोर्ट प्राधिकरण के आदेशों से व्यथित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अंदर निर्धारित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते हैं। केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अपील के साथ निर्धारित शुल्क और मूल आदेश के कारणों की प्रतियाँ अवश्य संलग्न करनी चाहिये।
• धारा 12 - अपराध एवं दण्ड:
  • अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिये दण्ड का प्रावधान है, जिसमें वैध दस्तावेजों के बिना प्रस्थान, भ्रामक सूचना देना, निरीक्षण के लिये दस्तावेज प्रस्तुत न करना, किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट का उपयोग करना और अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग करने की अनुमति देना शामिल है। दण्ड में दो वर्ष तक का कारावास और पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना शामिल है।