किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि व्यवसाय के लिये किस संपत्ति का प्रयोग किया जाए

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

रजनी मनोहर कुंथा बनाम परशुराम चुनीलाल कनोजिया (2025) के मामले में न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश को अपास्त कर दिया और बेदखली की डिक्री को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि एक किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के लिये किस आवास को उपयुक्त माना जाना चाहिये। 

रजनी मनोहर कुंथा बनाम परशुराम चुन्नीलाल कनौजिया (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह बेदखली का वाद मुंबई के नागपाड़ा जिले के कमाठीपुरा स्थित एक इमारत के भूतल पर स्थित एक वाणिज्यिक परिसर से संबंधित था।  
• मकान मालिक ने अपनी बहू के लिये व्यवसाय शुरू करने की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मांग की। 
• विचारण न्यायालय ने मकान मालिक का मामला स्वीकार कर लिया और मकान मालिक के पक्ष में बेदखली का आदेश दिया। 
• प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और बेदखली की डिक्री की पुष्टि की। 
• किराएदार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने मामले की पुनरीक्षण संबंधी अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया। 
• बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिवचनों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने के बाद दोनों अवर न्यायालयों के एक समान निर्णय को पलट दिया। 
• उच्च न्यायालय ने माना कि मकान मालिक की मांग वास्तविक नहीं थी और बेदखली की डिक्री को अपास्त कर दिया। 
• उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समय किराएदार लगभग पाँच दशकों से उस परिसर पर कब्जा जमाए हुए था। 
• किराएदार ने तर्क दिया कि मकान मालिक के पास इमारत में अन्य जगह उपलब्ध थी और उसने कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दूसरे कमरे के लिये वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन प्राप्त कर लिया था।  
• इमारत की ऊपरी मंजिलें आवासीय थीं, जबकि भूतल वाणिज्यिक था। 
• मकान मालिक ने विशेष रूप से अपनी बहू के व्यवसाय के लिये भूतल पर स्थित वाणिज्यिक परिसर की तलाश की थी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• उच्चतम न्यायालय ने पाया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण कार्यवाही में साक्ष्यों का सूक्ष्म पुनर्मूल्यांकन करके अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया था। 
• पीठ ने पाया कि मकान मालिक ने विशेष रूप से भूतल के परिसर की मांग की थी, जो वाणिज्यिक प्रकृति का था, अपनी बहू के व्यवसाय के लिये, जबकि ऊपरी मंजिलें आवासीय थीं और इसलिये उपयुक्त विकल्प नहीं था। 
• न्यायालय ने किरायेदार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मकान मालिक के पास अन्य उपलब्ध स्थान था, यह मानते हुए कि ऐसे कारक मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता को रद्द नहीं कर सकते। 
• न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि कोई किराएदार वैकल्पिक आवास का प्रस्ताव नहीं दे सकता और मकान मालिक को किराएदार द्वारा उपयुक्तता के आकलन को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। 
• भूपिंदर सिंह बावा बनाम आशा देवी (2016) के मामले में अपने पूर्व निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यह मकान मालिक का विशेषाधिकार है कि वह तय करे कि वह या उसके परिवार के सदस्य कहाँ और कैसे व्यवसाय करें। 
• पीठ ने कहा, "प्रतिवादी, वादी-मकान मालिक को आवास की उपयुक्तता और उसमें व्यवसाय शुरू करने के संबंध में निर्देश नहीं दे सकता।" 
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षण कार्यवाही में साक्ष्यों की सूक्ष्म बारीकियों से पुन: परीक्षा करने का उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण "स्पष्ट रूप से अधिकारिता से बाहर" था। 
• न्यायालय ने माना कि चूँकि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के एकसमान निष्कर्ष न तो विकृत थे और न ही विधि के अधिकार के बिना थे, इसलिये उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित था। 
• उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई बेदखली की डिक्री को बहाल कर दिया। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में मकान मालिक को तत्काल डिक्री को लागू करने का अधिकार होगा। 

बेदखली की डिक्री क्या होती है? 

बारे में: 

• बेदखली का डिक्री एक न्यायालय का आदेश होता है जो किराएदार या कब्जेदार को परिसर खाली करने और मकान मालिक या सही मालिक को कब्जा वापस सौंपने का निदेश देता है। 
• यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के अधीन मकान मालिकों के लिये उपलब्ध एक न्यायिक उपचार है, जब कोई किराएदार बेदखली के वैध कारणों के होते हुए भी संपत्ति खाली करने से इंकार करता है। 
• यह डिक्री तब पारित की जाती है जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मकान मालिक ने बेदखली के लिये विधिक आधार स्थापित कर दिये हैं, जैसे कि किराया न देना, वास्तविक आवश्यकता, अनधिकृत उप-किराया देना या परिसर का दुरुपयोग करना। 
• बेदखली की डिक्री सिविल न्यायालय की निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से लागू की जा सकती है, जिससे मकान मालिक को संपत्ति का विधिक कब्जा वापस मिल जाता है। 

बेदखली डिक्री का निष्पादन: 

• बेदखली के डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 द्वारा नियंत्रित होता है। 
• सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 35 में विशेष रूप से डिक्रीदार (मकान मालिक) को स्थावर संपत्ति का कब्जा सौंपने का उपबंध है। 
• नियम 35 के अधीन, यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय डिक्री से बंधे किसी भी व्यक्ति को, जो खाली करने से इंकार करता है, हटा सकता है और कब्जा सौंपने के लिये किसी भी ताले या कुंडी को तोड़ सकता है। 
• निष्पादन न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह डिक्रीदार को परिसर का खाली कब्जा दिलाने के लिये उचित बल का प्रयोग कर सकता है। 
• बेदखली की डिक्री को परिसीमा अधिनियम के अधीन विहित परिसीमा के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिये, जो सामान्यत: आदेश की तारीख से 12 वर्ष होती है।