शाह बानो मामला

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस  

परिचय 

1985 का शाहबानो मामला भारत की सबसे राजनीतिक रूप से चर्चित विधिक लड़ाइयों में से एक है, जिसने पंथनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों और समान सिविल संहिता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति से भरण-पोषण मांगने से शुरू हुआ मामला एक सांविधानिक संकट में परिवर्तित हो गया जिसने भारतीय राजनीति की गहरी खामियों को उजागर किया। इस मामले ने न केवल न्यायपालिका की लैंगिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा ली, अपितु एक ऐसे राजनीतिक प्रतिघात को भी जन्म दिया जिसने आने वाले दशकों में भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। 

शाहबानो मामला क्या था? 

• 1978 में, इंदौर की पाँच बच्चों की माता, शाह बानो बेगम को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 43 वर्ष की शादी के बाद एक अपरिवर्तनीय 'तलाक' के ज़रिए तलाक दे दिया था। शुरुआत में, खान ने कुछ महीनों तक उन्हें भरण-पोषण का खर्च दिया, फिर पूरी तरह से बंद कर दिया। अपना भरण-पोषण करने का कोई साधन न होने के कारण, शाह बानो ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 125 के अधीन एक याचिका दायर की—यह एक पंथनिरपेक्ष उपबंध है जिसके अधीन पर्याप्त साधन वाले व्यक्तियों को उन लोगों को भरण-पोषण देने की आवश्यकता होती है जिनकी वे उत्तरदायी हैं, जिनमें तलाकशुदा पत्नियाँ भी सम्मिलित हैं जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है।  
• खान ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन, उनका उत्तरदायित्त्व इद्दत अवधि तक सीमित है—तलाक के लगभग तीन मास बाद। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस अवधि के लिये पहले ही भरण-पोषण दे दिया है और उन्हें स्थगित महर (दहेज) दे दिया है, जिससे मुस्लिम विधि के अधीन सभी दायित्त्व पूरे हो गए हैं। एक स्थानीय न्यायालय ने शाह बानो को नाममात्र 25 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया था, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर 179.20 रुपए मासिक कर दिया था। इसके बाद खान ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 

उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? 

• 23 अप्रैल, 1985 को मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से खान की अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने माना कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक पंथनिरपेक्ष उपबंध है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, और इसे अभावों को रोकने के लिये लागू किया गया है। पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच कोई टकराव नहीं है, यहाँ तक कि कुरान का हवाला देते हुए कहा कि यह मुस्लिम पतियों पर तलाकशुदा पत्नियों की देखभाल करने का दायित्त्व अधिरोपित करता है। निर्णय में यह भी खेद व्यक्त किया गया कि समान सिविल संहिता की वकालत करने वाला संविधान का अनुच्छेद 44 एक "मृत पत्र" बनकर रह गया है। 

नई विधि क्यों लाई गई? 

• इस निर्णय का मुस्लिम समूहों, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने इसे धार्मिक पहचान पर हमला और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण माना। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए, राजीव गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने, अपने पर्याप्त संसदीय बहुमत के होते हुए भी, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित कर दिया, जिससे यह निर्णय प्रभावी रूप से अकृत हो गया। 
• नई विधि में यह उपबंध था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ केवल इद्दत अवधि के दौरान ही "उचित और न्यायसंगत प्रावधान और भरण-पोषण" की हकदार होंगी। इस अवधि के बाद, भरण-पोषण का उत्तरदायित्त्व उनके नातेदारों पर आ जाएगा, जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, या यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो राज्य वक्फ बोर्ड पर। उसी वर्ष, हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के दबाव के बीच, जिन्होंने सरकार पर कट्टरपंथी मुसलमानों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया था, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिये गए—जिससे ऐसी घटनाएँ शुरू हुईं जिनकी परिणति दिसंबर 1992 में मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई। 

1986 के बाद विधि कैसे विकसित हुई? 

• 1986 के अधिनियम की सांविधानिक वैधता को तुरंत चुनौती दी गई, जिसमें शाह बानो के अधिवक्ता दानियाल लतीफी ने याचिका का नेतृत्व किया। 
• 2001 में, पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस अधिनियम को बरकरार रखा, किंतु रचनात्मक निर्वचन के माध्यम से। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पति का उत्तरदायित्त्व तीन मास तक सीमित नहीं है; अपितु उसे इद्दत के दौरान एकमुश्त संदाय करना होगा जो जीवन भर या पुनर्विवाह तक भरण-पोषण के लिये पर्याप्त हो। इस निर्वचन ने शाहबानो मामले में निर्णय की मूल भावना को बरकरार रखते हुए 1986 के अधिनियम को बरकरार रखा। 

वर्तमान विधिक स्थिति क्या है? 

• इस बात को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है कि क्या मुस्लिम महिलाएँ अभी भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अनुतोष मांग सकती हैं। 
• 2024 में, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि 1986 का अधिनियम तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के अधीन भरण-पोषण मांगने से नहीं रोकता है। 
• न्यायालय ने कहा कि 1986 का अधिनियम भी दण्ड प्रक्रिया संहिता उपचार के अतिरिक्त एक उपचार प्रदान करता है, न कि उसके उल्लंघन में, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को किसी एक या दोनों विधियों के अधीन अनुतोष पाने का विकल्प देता है - जिससे उन्हें अपने आगे के विधिक मार्ग का निर्णय लेने का अधिकार मिलता है।