माध्यस्थम् विधि के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ

धारा 

शब्द 

परिभाषा 

2(1)(क) 

माध्यस्थम्  

कोई भी माध्यस्थम्, चाहे वह किसी स्थायी माध्यस्थम् संस्था द्वारा संचालित हो या न हो। 

2(1)(ख) 

माध्यस्थम्  करार 

अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित करार। 

2(1)(ग) 

माध्यस्थम्  पंचाट 

इसमें एक अंतरिम पंचाट शामिल है। 

2(1)(घ) 

माध्यस्थम्  अधिकरण 

एक मात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल। 

2(1)(ङ)(i) 

न्यायालय (घरेलू माध्यस्थम्) 

किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र वाला प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है, जो अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है; इसमें अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय सम्मिलित नहीं हैं। 

2(1)(ङ)(ii) 

न्यायालय (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्)  

उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए संबंधित विषय पर अधिकारिता रखता है; अन्य मामलों में, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों से अपील की सुनवाई की अधिकारिता रखता है।  

2(1)(च) 

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्   

भारतीय विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक माने जाने वाले विधिक संबंधों (संविदात्मक हो या नहीं) से उत्पन्न विवादों से संबंधित माध्यस्थम्, जहाँ कम से कम एक पक्षकार निम्न में से कोई एक हो: (i) एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हो या भारत के बाहर स्थायी रूप से निवासी हो; या (ii) भारत के बाहर निगमित एक निगमित निकाय; या (iii) व्यक्तियों का एक संघ या निकाय जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के बाहर किया जाता हो; या (iv) किसी विदेशी देश की सरकार। 

2(1)(छ) 

विधिक प्रतिनिधि 

वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है; इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में दखलंदाजी करता है और, जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वह व्यक्ति जिस पर संपत्ति का अधिकार हस्तांतरित होता है। 

2(1)(ज) 

पक्षकार  

माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार। 

धारा 

विषय 

नियम/उपबंध 

2(2) 

क्षेत्रीय प्रयोज्यता 

भाग 1 भारत में माध्यस्थम् स्थान होने पर लागू होता है। परंतुक (अधिनियम 3, 2016 द्वारा सम्मिलित): धारा 9, 27 और धारा 37(1)(क) एवं 37(3) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् पर भी लागू होती हैं, भले ही माध्यस्थम् स्थान भारत से बाहर हो, बशर्ते कि इसके विपरीत कोई करार न हो, और पंचाट अधिनियम के भाग 2के अंतर्गत प्रवर्तनीय एवं मान्यता प्राप्त हो।   

2(3) 

गैर-अवरोधक उपबंध (Non-obstante) — अन्य विधियाँ  

अधिनियम का भाग-1, वर्तमान में प्रवर्तित किसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके अधीन कुछ विवादों को माध्यस्थम् हेतु संदर्भित नहीं किया जा सकता है।  

2(4) 

सांविधिक माध्यस्थम् के लिये आवेदन  

अधिनियम का भाग-1 (धारा 40(1), धारा 41 एवं धारा 43 को छोड़कर) किसी अन्य अधिनियम के अधीन होने वाली प्रत्येक माध्यस्थम् पर इस प्रकार लागू होगा मानो वह किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो तथा मानो वह अधिनियम स्वयं एक माध्यस्थम् करार हो — परंतु जहाँ भाग-1के उपबंध उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत हों, वहाँ वे लागू नहीं होंगे।  

2(5) 

साधारण प्रयोज्यता 

धारा 2(4) के अधीन, और जब तक कि किसी प्रचलित विधि या भारत और किसी अन्य देश के बीच किसी द्विपक्षीय करार द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो, भाग 1 सभी माध्यस्थम् और उससे संबंधित सभी कार्यवाही पर लागू होता है।    

2(6) 

पक्षकार स्वायत्तता  

जहाँ अधिनियम का भाग-1 (धारा 28 को छोड़कर) पक्षकारों को किसी विषय का अवधारण करने के लिये स्वतंत्र छोड़ता है, वहाँ ऐसी स्वतंत्रता में यह अधिकार भी सम्मिलित है कि वे किसी व्यक्ति या संस्था को उस विषय के निर्धारण हेतु अधिकृत कर सकें। 

2(7) 

देशी पंचाट 

भाग-1 के अधीन किया गया कोई माध्यस्थम् पंचाट, देशी पंचाट माना जाएगा। 

2(8) 

करार में माध्यस्थम् नियमों का समावेश 

जहाँ भाग-1 में पक्षकारों के किसी करार (चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित) का उल्लेख किया गया है, वहाँ ऐसे करार में उस करार में उल्लिखित किसी भी माध्यस्थम् नियम का समावेश माना जाएगा।  

2(9) 

दावा में प्रतिदावा का समावेश 

धारा 25(क) तथा धारा 32(2)(क) के अधीन को छोड़कर, किसी भी “दावा” के संदर्भ में प्रतिदावा भी सम्मिलित होगा, तथा किसी “प्रतिरक्षा” के संदर्भ में उस प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा भी सम्मिलित होगी।