CrPC की धारा 156(3)

स्रोत – केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ ने माना कि CrPC, 1973 की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिये नहीं किया जा सकता है। यदि यह CrPC की धारा 156(3) के तहत प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत किया गया था।

• केरल उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उदयकुमार बनाम केरल राज्य के मामले में दी।

उदयकुमार बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि:

• याचिकाकर्त्ता, जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया था, ने CrPC की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय से अपील की, जबकि CrPC की धारा 156 (3) के तहत जाँच जारी थी।
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आपराधिक आरोप उचित नहीं थे, और इसलिये, एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

टिप्पणियाँ:

• केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्त्ता पुलिस द्वारा की गई जाँच को चुनौती नहीं दे सकता है, जिसे CrPC की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया था"।
• अदालत ने आगे कहा कि वह CrPC की धारा 156(3) के तहत दर्ज़ एफआईआर को रद्द करने की कार्यवाही CrPC की धारा 482 के तहत तभी शुरू कर सकती है, जब बाध्यकारी और उचित कारण हों, जाँच कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

CrPC की धारा 156(3) क्या है?

• के बारे में :
  • यह धारा मजिस्ट्रेट को पुलिस को संज्ञेय अपराध की जाँच करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
• संज्ञेय अपराध:
  • संज्ञेय अपराधों को CrPC की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, ये वे हैं जिनके लिये एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये अपराध आमतौर पर अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं।
• शिकायतकर्त्ता द्वारा आवेदन:
  • यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है और मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करता है कि अपराध किया गया है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को मामले की जाँच करने का आदेश दे सकता है।
• न्यायिक विवेकाधिकार:
  • मजिस्ट्रेट के पास यह निर्धारित करने का विवेक है कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोई मामला पुलिस जाँच के लायक है या नहीं।
• उद्देश्य:
  • आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत आम तौर पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज़ करने के साथ शुरू होती है। हालाँकि, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ कोई व्यक्ति, किसी अपराध से व्यथित होकर, उचित और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका के हस्तक्षेप की माँग करता है।
  • धारा 156(3) तब लागू होती है जब एक मजिस्ट्रेट, जिसके पास धारा 190 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है, एक शिकायत या आवेदन के साथ जाँच शुरू करने का अनुरोध करता है।
  • प्रावधान मजिस्ट्रेट को पुलिस या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मामले की जाँच करने का निर्देश देने का अधिकार देता है।

मामले में उद्धृत ऐतिहासिक फैसले क्या हैं?

• जॉनी जोसेफ़ बनाम केरल राज्य (1986):
  • केरल उच्च न्यायालय ने CrPC की धारा 156(3) के माध्यम से दर्ज़ की गई एफआईआर को रद्द करने पर विचार करते हुए कहा कि “पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले में, अदालत को अपराधी पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है, जब अंतिम रिपोर्ट दायर की जाती है, और संज्ञान लिया जाता है।”
• एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017):
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि “CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस द्वारा जाँच की आवश्यकता वाले आदेश से अपूरणीय प्रकृति की क्षति नहीं हो सकती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष जाँच रिपोर्ट दायर होने के बाद ही संज्ञान का चरण उत्पन्न होगा।''
    • यहाँ संज्ञान में CrPC की धारा 482 के तहत कार्यवाही शामिल है।