SRA के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पालन

स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति रामचंद्र डी. हुद्दार की पीठ ने कहा कि विनिर्दिष्ट पालन का आदेश प्राप्त करने के लिये, वादी को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 16 (c) के अंतर्गत अपेक्षित संविदा के अपने भाग को पूरा करने के लिये अपनी निरंतर तत्परता एवं इच्छा सिद्ध करनी होगी।

• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लक्कम्मा एवं अन्य बनाम जयम्मा मामले में टिप्पणियाँ कीं।

मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• प्रतिवादियों (अपीलकर्त्ताओं) ने 2 अगस्त 2007 को एक करार के माध्यम से वादी (प्रत्यर्थी) को 17 लाख रुपए में एक संपत्ति बेचने पर सहमति व्यक्त की थी।
• वादी ने करार की तिथि पर अग्रिम राशि के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान किया तथा प्रतिवादियों की मांग के अनुसार 10 सितंबर 2007 को 50,000 रुपए का भुगतान किया।
• करार में यह शर्त रखी गई थी कि प्रतिवादी, राजस्व का अभिलेख अपने नाम पर स्थानांतरित करवाने के बाद 6 महीने के भीतर बिक्री विलेख निष्पादित करेंगे।
• वादी ने करार के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए वाद दायर किया क्योंकि प्रतिवादी बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहे।
• ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रतिवादियों को बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया।
• प्रतिवादियों ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की अपील स्वीकार कर ली तथा वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देने संबंधी निचले न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया।
• न्यायालय ने माना कि वादी SRA की धारा 16(c) के अंतर्गत संविदा के अपने भाग को पूरा करने के लिये अपनी तत्परता एवं इच्छा सिद्ध करने में विफल रहे।
• हालाँकि न्यायालय ने वादी द्वारा भुगतान की गई कुल अग्रिम राशि 1 लाख रुपए (50,000 रुपए + 50,000 रुपए) को भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया।

 न्यायालय ने वादी को निचले न्यायालय में जमा की गई 16 लाख रुपए की राशि और उस पर अर्जित ब्याज को वापस लेने की अनुमति भी दी। यदि ब्याज अर्जित नहीं होता है, तो प्रतिवादियों को धन जमा की तिथि से वसूली की तिथि तक 16 लाख रुपए पर 12% प्रतिर्ष की दर से ब्याज देने का निर्देश दिया गया।

विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित कानून क्या है?

• विनिर्दिष्ट पालन, पक्षों के बीच संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिये न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया एक न्यायसंगत उपाय है।
• क्षतिपूर्ति के दावे के विपरीत, जिसमें संविदागत शर्तों को पूरा न कर पाने के लिये क्षतिपूर्ति देनी होती है, विनिर्दिष्ट पालन एक उपाय के रूप में कार्य करता है जो दोनों पक्षों के बीच सहमत शर्तों को लागू करता है।
• यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) द्वारा शासित है।
• SRA की धारा 10 संविदाों के संबंध में विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
  • किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय द्वारा धारा 11 की उपधारा (2), धारा 14 और धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन लागू किया जाएगा।
• कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्धमसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (P) लिमिटेड (2023) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष केवल तभी दिया जा सकता है जब ऐसे अनुतोष का दावा करने वाला पक्ष, संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये अपनी तत्परता एवं इच्छा प्रदर्शित करता है।

विनिर्दिष्ट  पालन से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

• परम पूज्य आचार्य स्वामी गणेशदासजी बनाम सीताराम अपार (1996):
  • उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में 'तत्परता' एवं 'इच्छा' के बीच अंतर स्पष्ट किया।
  • 'तत्परता' का तात्पर्य वादी की वित्तीय क्षमता एवं संविदा को निष्पादित करने की योग्यता से है, जबकि 'इच्छा' का संबंध वादी के आचरण एवं संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के आशय से है।
• मन कौर बनाम हरतार सिंह संघा (2010):
  • इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि प्रतिवादी ने संविदा का उल्लंघन किया है, तो भी वादी विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि वादी यह सिद्ध करने में विफल रहता है कि वह संविदा संबंधी दायित्वों के अपने भाग को पूरा करने के लिये निरंतर तत्परता और इच्छा रखता है।
• सरदमणि कंडप्पन बनाम एस. राजलक्ष्मी (2011):
  • इस महत्त्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण यदि क्रेता, विक्रेता को कोई उचित कारण बताए बिना भुगतान में देरी करता है, तो विनिर्दिष्ट पालन प्रदान करना अनुचित हो जाता है।
  • न्यायालयों को ऐसे मामलों में अधिक गहन जाँच की आवश्यकता है।
• राजेश कुमार बनाम आनंद कुमार (2024):
  • उच्चतम न्यायालय का यह हालिया निर्णय पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दी गई साक्षियों के साक्ष्यात्मक मूल्य से संबंधित था।
  • इसने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक किसी पक्ष की ओर से साक्षी नहीं बन सकता है एवं संविदा को निष्पादित करने के लिये उस पक्ष की तत्परता और इच्छा को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य नहीं दे सकता है।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 क्या है?

• क्षतिपूर्ति के लिये पात्रता:
  • किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन उस व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता जो उसके उल्लंघन के लिये क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा।
• अक्षमता, उल्लंघन, धोखाधड़ी या क्षय:
  • किसी ऐसे व्यक्ति के लिये विनिर्दिष्ट पालन लागू नहीं किया जा सकता जो:
    • अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो गया है
    • अनुबंध की किसी भी आवश्यक शर्त का उल्लंघन करना, जिसका पालन उनके द्वारा किया जाना शेष है
    • अनुबंध में धोखाधड़ी का कार्य
    • अनुबंध द्वारा इच्छित संबंध के विपरीत या उसे नष्ट करने के लिये जानबूझकर कार्य करना
• विनिर्दिष्ट पालन का कथन और प्रमाण:
  • किसी ऐसे व्यक्ति पर विनिर्दिष्ट पालन लागू नहीं किया जा सकता जो ऐसा करने में विफल रहता है:
    • यह दावा करना (स्वीकार करना) कि उन्होंने संविदा की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या सदैव करने के लिये तैयार और इच्छुक रहे हैं।
    • उपरोक्त को सिद्ध करना, सिवाय उन शर्तों के जिनके पालन को प्रतिवादी द्वारा रोका गया है या अस्वीकार कर दिया गया है।
• व्याख्या:
  • धन के भुगतान से संबंधित संविदाओं के लिये, वादी को न्यायालय द्वारा निर्देश दिये जाने तक न्यायालय में धन को प्रस्तुत या जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • वादी को संविदा की वास्तविक व्याख्या के अनुसार उसके पालन के लिये तत्परता एवं इच्छा का दावा (स्वीकृति) करना चाहिये।