सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अधीन शास्ति

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने शैलेश कुमार यादव आई.पी.एस. बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन शास्ति केवल तभी अधिरोपित की जा सकती है जब मांगी गई जानकारी प्रदान करने में जानबूझकर बाधा या विलंब किया गया हो। 

• न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित शास्ति आदेशों को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि वे मनमाने, सोचे-समझे और पूर्वाग्रह तथा पूर्व-निर्णय से दूषित थे, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। 

शैलेश कुमार यादव आई.पी.एस. बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• एक आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन डुप्लिकेट पासपोर्ट, जमा करने के प्रपत्र, प्रक्रिया और लागू समय सीमा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये एक अनुरोध दायर किया। 
• गाजियाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) और लोक सूचना अधिकारी (PIO) के पद पर तैनात याचिकाकर्त्ता को फाइल प्राप्त हुई। 
• आवेदन को शुरू में इसलिये वापस कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट गलत नाम पर था। 
• सुधार और पुनः प्रस्तुत करने के बाद, याचिकाकर्त्ता ने आवेदक से "कुंजी संख्या" और "फ़ाइल संख्या" मांगी, जिसके बिना संबंधित वेबसाइट संचालित नहीं की जा सकती थी। 
• सूचना प्राप्त न होने से व्यथित होकर आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अधीन परिवाद दर्ज कराया। 
• केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने याचिकाकर्त्ता को दोषी ठहराते हुए दो आदेश पारित किये, एक जांच शुरू की और उस पर अधिकतम 25,000 रुपए का आर्थिक शास्ति अधिरोपित की। 
• याचिकाकर्त्ता ने इन आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि ये पूर्व नियोजित थे और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने शास्ति की सिफारिश करने से पूर्व मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया था। 
• उन्होंने अभिवचन किया कि गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की कमी और काम के लंबित होने के कारण ही विलंब हुआ है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

धारा 20 के दायरे पर: 

• न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 20 के अधीन शास्ति प्रत्येक विलंब या कमी पर लागू नहीं होती है। 
• शास्ति अधिरोपित करने से पहले आयोग को पहले यह स्पष्ट राय बनानी होगी कि सूचीबद्ध अधिकारिता संबंधी तथ्यों में से कोई एक विद्यमान है - जैसे कि दुर्भावनापूर्ण कदाचार, जानबूझकर बाधा डालना, या अनुचित इंकार करना। 

आयोग के कर्त्तव्य पर: 

• न्यायालय ने माना कि यद्यपि कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन साबित करने का भार लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर है, लेकिन इससे आयोग अपने स्पष्ट और तर्कसंगत निष्कर्ष दर्ज करने के दायित्त्व से मुक्त नहीं हो जाता। शास्ति अधिरोपित करने से पहले वस्तुनिष्ठ विचार आवश्यक है। 

जानबूझकर किये गए आशय के अभाव में: 

• न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध जानबूझकर किये गए किसी भी कृत्य का कोई प्रमाण दर्ज नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में हुई चूकें कर्मचारियों की भारी कमी और अत्यधिक कार्यभार के कारण थीं, न कि याचिकाकर्त्ता के किसी दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर किये गए कृत्य के कारण। 

पूर्वाग्रह और पूर्वधारणा पर: 

• न्यायालय ने माना कि दोनों विवादित आदेशों में प्रयुक्त भाषा निष्पक्षता की कमी दर्शाती है और तर्कसंगत निष्कर्षों के बजाय पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत असहमति को प्रतिबिंबित करती है। इससे पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेने की उचित आशंका उत्पन्न होती है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 

अनुतोष के संबंध में: 

• न्यायालय ने रिट याचिका को मंजूर करते हुए दोनों विवादित शास्ति आदेशों को रद्द कर दिया और अधिकतम आर्थिक शास्ति अधिरोपित करने को मनमाना बताया। 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 क्या है? 

बारे में: 

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक विधान है जो नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के पास विद्यमान जानकारी तक पहुँच का अधिकार प्रदान करता है। 
• यह एक केंद्रीय विधान है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। 
• इसका मूल सिद्धांत यह है कि एक जागरूक नागरिक लोकतंत्र के सुचारू संचालन और भ्रष्टाचार को रोकने तथा सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिये आवश्यक है। 

प्रमुख विशेषताएँ: 

• प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरण से जानकारी मांगने का अधिकार है, जिसका उत्तर देना प्राधिकरण के लिये 30 दिनों के भीतर अनिवार्य है। 
• इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित सभी सांविधानिक प्राधिकरण शामिल हैं, साथ ही सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी सम्मिलित हैं। 
• प्रत्येक लोक प्राधिकरण को सूचना का अधिकार अनुरोधों को संभालने के लिये एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त करना अनिवार्य है। 
• दो स्तरीय अपीलीय व्यवस्था विद्यमान है – प्रथम अपील उसी लोक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष की जाती है, और द्वितीय अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जाती है।  

धारा 20 — शास्ति: 

उपधारा (1): मौद्रिक शास्ति 

जहाँ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, किसी परिवाद या अपील पर निर्णय लेते समय, इस राय का हो कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तोयुक्त कारण के: 

• सूचना के लिये आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया; 
• धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफल; 
• सूचना के अनुरोध को दुर्भावनापूर्ण ढंग से इंकार कर दिया गया; 
• जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देना; 
• अनुरोध के विषय से संबंधित जानकारी को नष्ट कर दिया गया; या 
• किसी भी प्रकार से सूचना प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करना। 

आवेदन प्राप्त होने या जानकारी उपलब्ध कराए जाने तक प्रति दिन 250 रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक होगी। 

दो महत्त्वपूर्ण शर्तें: 

• प्रथम, किसी भी प्रकार की शास्ति से पहले लोक सूचना अधिकारी (PIO) को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिये।  
• द्वितीय, यह साबित करने का भार कि उसने उचित और लगन से काम किया, स्वयं लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर है। 

उपधारा (2): अनुशासनात्मक कार्रवाई  

• यदि आयोग को यह पता चलता है कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और निरंतर उपरोक्त में से कोई भी व्यतिक्रम किया है, तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। 
• उपधारा (1) से मुख्य अंतर निरंतरता का तत्त्व है - एक एकल या पृथक व्यतिक्रम मौद्रिक शास्ति को आकर्षित कर सकती है, लेकिन बार-बार और निरंतर व्यतिक्रम अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश को आकर्षित करती है।