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स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान बनाम कमल जीत छिब्बर के मामले में कहा है कि कोई भी प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम) के अंतर्गत इस आधार पर जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है कि मांगी गई सूचना ज़्यादा है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान बनाम कमल जीत छिब्बर मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में, याचिकाकर्त्ता भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने एवं पेशेवर बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान है।
• प्रतिवादी संख्या 1, याचिकाकर्त्ता का पूर्व कर्मचारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) है, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
• प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ सूचना मांगने के लिये, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के पास PIO के संग एक RTI आवेदन दायर किया।
• प्रतिवादी को कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा उसने 3 सितंबर 2013 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की।
• उत्तर से असंतुष्ट, प्रतिवादी ने जानकारी न देने का दावा करते हुए CIC से संपर्क किया।
• CIC द्वारा 25 दिसंबर 2015 एवं 25 जनवरी 2016 को दो आदेश पारित किये गए। पहले आदेश में, आयोग ने IIFT को प्रतिवादी संख्या 1 को रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आदेश दिया।
• हालाँकि, जनवरी 2016 के आदेश में, CIC ने संस्थान को उठाए गए सभी 27 बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।
• संस्थान ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मांगी गई जानकारी मात्रा में ज़्यादा है, जिसका प्रकटन करने से मना कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे संसाधन लगेंगे।
• CIC के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्त्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• CIC के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण न पाते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोई प्राधिकारी RTI अधिनियम के अंतर्गत इस आधार पर जानकारी देने से मना नहीं कर सकता कि मांगी गई सूचना मात्रा में ज़्यादा है।
• आगे यह माना गया कि RTI आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी RTI अधिनियम की धारा 8 में निहित किसी भी छूट के अंतर्गत नहीं आती है। यदि यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए तर्कों को स्वीकार करता है, तो यह RTI अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक और छूट जोड़ने के समान होगा।

RTI अधिनियम क्या है?

RTI अधिनियम:

परिचय:

• यह भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियम एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।
• RTI अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिये अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर शीघ्रता से या तीस दिनों के अंदर देना आवश्यक है।
• RTI विधेयक 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया तथा 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।

उद्देश्य:

• नागरिकों को सशक्त बनाना।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• भ्रष्टाचार से निपटने के लिये।
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:

• इसमें प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं एक सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पद पर रहेंगे। इस संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था।
• इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं एक सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

अधिनियम की धारा 8:

• यह अधिनियम, सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है।