परिवार में दादा-दादी/नाना-नानी सम्मिलित नहीं हैं

स्रोत: मद्रास उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ जिसमें न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन सम्मिलित थे, ने वी. शिवा बनाम रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के अंतर्गत "परिवार" शब्द में दादा-दादी/नाना-नानी सम्मिलित नहीं हैं, और पौत्र/पौत्री द्वारा अपने दादा-दादी द्वारा निष्पादित कोई भी समझौता उचित स्टाम्प शुल्क प्रावधानों के अनुसार प्रभार्य होगा, न कि अनुच्छेद 58(क)( i) के अंतर्गत रियायती दर पर।    

वी. शिवा बनाम रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• समझौते के दस्तावेज़ों पर स्टाम्प शुल्क लगाने के उद्देश्य से, भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के अधीन प्रदान की गई "परिवार" की परिभाषा के अंतर्गत "दादा-दादी/नाना-नानी" आते हैं या नहीं, इस विशिष्ट प्रश्न पर पूर्ण पीठ को एक संदर्भ भेजा गया था। 
• अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुसूची I में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज़ पर शुल्क लगाया जाता है। अनुसूची का अनुच्छेद 59 बंदोबस्त से संबंधित है और इसे भारतीय डाक टिकट (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1981 द्वारा आगे संशोधित किया गया था। 
• संशोधित प्रावधानों के अनुसार, किसी "परिवार" के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किये गए समझौते पर संपत्ति के बाजार मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए पर एक रुपए की रियायती दर से कर लगाया जाएगा। 
• इस प्रावधान की व्याख्या में "परिवार" को पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पोत्र/पोत्री, भाई या बहन के रूप में परिभाषित किया गया है। जहाँ व्यक्तिगत विधि दत्तक लेने की अनुमति देती है, वहाँ दत्तक लिये गए नातेदार भी संबंधित श्रेणियों में सम्मिलित होते हैं। 
• यह प्रश्न इसलिये उठा क्योंकि परिभाषा में "पोत्र/पोत्री" को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है, जबकि "दादा/दादी/नाना/नानी" का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, जिससे इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया है कि क्या परिभाषा को व्यापक रूप से पढ़ा जा सकता है जिसमें दादा/दादी/नाना/नानी भी सम्मिलित हों। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• पूर्ण पीठ ने इस संदर्भ का उत्तर नकारात्मक में दिया और यह माना कि अधिनियम के अधीन "परिवार" की परिभाषा में दादा-दादी/नाना-नानी को सम्मिलित नहीं किया गया है। 
• न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूँकि भारतीय डाक टिकट अधिनियम एक वित्तीय और राजस्व सृजन विधि है, इसलिये इसका निर्वचन शाब्दिक रूप से किया जाना चाहिये और इसे संविधि में दिये गए प्रावधानों से परे कोई प्रतिबंधात्मक या व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। 
• परिभाषा खण्ड की प्रकृति पर, न्यायालय ने टिप्पणी की कि स्पष्टीकरण में "से अभिप्रेत है" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे परिभाषा संपूर्ण हो जाती है। जब किसी परिभाषा खण्ड में "से अभिप्रेत है" शब्द का प्रयोग होता है, तो परिभाषित शब्द को कोई अतिरिक्त अर्थ - चाहे वह संकीर्ण हो या व्यापक - नहीं दिया जा सकता। 
• न्यायालय ने रियायती दर के पीछे के तर्क पर भी विचार किया और पाया कि इसे प्रेम और स्नेह से प्रेरित समझौतों में अनुतोष देने के लिये लागू किया गया था। जबकि दादा द्वारा पोत्र/पोत्री के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण स्पष्ट रूप से प्रेम और स्नेह से प्रेरित होता है, वहीं इसके विपरीत स्थिति में - पोत्र/पोत्री द्वारा दादा-दादी के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण - दूर के नातेदारों को संपत्ति हस्तांतरित करने और उच्च स्टांप शुल्क से बचने के लिये एक साधन के रूप में प्रयोग होने का अधिक जोखिम होता है, जिसमें दादा-दादी/नाना-नानी केवल आगे के हस्तांतरण के लिये एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।   
• इसलिये न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दादा-दादी/नाना-नानी को "परिवार" की परिभाषा से बाहर रखना न तो अवैध है और न ही अतार्किक, और पोत्र-पोत्री द्वारा दादा-दादी/नाना-नानी के पक्ष में किया गया कोई भी समझौता पूरी लागू दर पर कर योग्य होगा। 

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 क्या है? 

बारे में: 

• ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत भर में विधिक और वित्तीय दस्तावेज़ों पर स्टांप शुल्क लगाने और वसूलने को विनियमित करने के लिये अधिनियमित एक केंद्रीय राजकोषीय विधि। 
• इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिये राजस्व उत्पन्न करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेज़ विधिक रूप से वैध हों और न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हों। 
• इस अधिनियम के अधीन स्टांप शुल्क मूल रूप से एक कर है जो किसी दस्तावेज़ की विधिक मान्यता के बदले सरकार को संदाय किया जाता है। 

प्रयोज्यता एवं कार्यक्षेत्र: 

• यह विनिमय बिल, वचन पत्र, बंधपत्र, डिबेंचर, बीमा पॉलिसियां, हस्तांतरण दस्तावेज़ और संपत्ति अंतरण दस्तावेज़ों सहित कई प्रकार के दस्तावेज़ों पर लागू होता है।  
• इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के संव्यवहार सम्मिलित हैं। 
• यह नियम पूरे भारत में लागू होता है, तथापि राज्य सरकारों को अपनी अधिकारिता के अंतर्गत कुछ उपकरणों के लिये दरों में संशोधन करने का अधिकार है। 

मुख्य उपबंध: 

• धारा 3 — यह अधिनियम की अधिभारक धारा है, जो अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रत्येक लिखत/प्रलेख पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करती है। 
• धारा 9 — निर्दिष्ट परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकारों को स्टांप शुल्क कम करने, माफ करने या उसका निपटान करने का अधिकार प्रदान करती है। 
• धारा 17 — दस्तावेज़ों पर निष्पादन के समय ही स्टाम्प लगाना अनिवार्य है, उसके बाद नहीं। 
• धारा 35 — विधिवत मुहरबंद न किया गया कोई भी दस्तावेज़ साक्ष्य में अग्राह्य नहीं है और उस पर किसी भी लोक अधिकारी या न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है।  
• धारा 33 - न्यायालयों और अधिकृत अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज़ों को जब्त करने का अधिकार देती है जिन पर अपर्याप्त स्टाम्प लगा हुआ प्रतीत होता है। 
• धारा 40 - इसमें जब्त किये गए दस्तावेज़ों से निपटने की प्रक्रिया, जिसमें जुर्माने की वसूली भी सम्मिलित है, का प्रावधान है। 
• अनुसूची I — इसमें शुल्क योग्य सभी उपकरणों और उन पर लागू दरों की सूची दी गई है। 

राज्य संशोधन: 

• जबकि यह अधिनियम एक केंद्रीय विधान है, संविधान के अधीन स्टांप शुल्क एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 63, सूची II)। 
• तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों ने शुल्क दरों में संशोधन करने और उपकरणों की अतिरिक्त श्रेणियाँ शुरू करने के लिये संशोधन अधिनियमित किये हैं। 
• उदाहरण के लिये, भारतीय डाक टिकट (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1981 ने पारिवारिक समझौतों के लिये रियायती दरों की शुरुआत की, जिसकी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई थी। 

1899 के अधिनियम की परिसीमाएँ: 

• औपनिवेशिक काल का विधान होने के कारण, यह काफी हद तक पुराना हो चुका है और आधुनिक वित्तीय साधनों और डिजिटल संव्यवहार को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। 
• इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग (ई-स्टैम्पिंग), डिजिटल दस्तावेज़ और ऑनलाइन वित्तीय साधनों के लिये स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। 
• केंद्र और राज्य के प्रावधानों में विसंगतियां विद्यमान हैं, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी होती है। 
• राज्यवार संशोधनों की बहुलता ने पूरे भारत में एक खंडित और जटिल स्टांप शुल्क व्यवस्था को जन्म दिया है। 

प्रस्तावित सुधार: 

• वित्त मंत्रालय ने 1899 के अधिनियम को निरस्त करने और उसके स्थान पर आधुनिक ढाँचे को लागू करने के लिये भारतीय डाक टिकट विधेयक, 2023 पेश किया। 
• प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य स्टांप शुल्क प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, ई-स्टांपिंग तंत्र को सम्मिलित करना, मुकदमेबाजी को कम करना और स्टांप शुल्क प्रशासन के लिये एक समान राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करना है।