आंतरिक परिवाद समिति की अधिकारिता को सम्मिलित करना

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

डॉ. सोहेल मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2025) के मामले में न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने निर्णय दिया कि जब किसी महिला को कार्यस्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है जो उसके अपने संगठन का भाग नहीं है, तो उसे अपने कार्यस्थल की आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष अपना परिवाद दर्ज कराने का अधिकार है। 

डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह मामला 15 मई, 2023 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें एक IAS अधिकारी ने अभिकथित किया था कि अपीलकर्त्ता, जो एक IRS अधिकारी है, ने नई दिल्ली के कृषि भवन स्थित उसके कार्यस्थल पर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया था। 
• घटना के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। 
• व्यथित महिला ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में आंतरिक परिवाद समिति (ICC) के समक्ष महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (POSH) अधिनियम के अधीन परिवाद भी दर्ज कराया। 
• अपीलकर्त्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आंतरिक परिवाद समिति की अधिकारिता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर्मचारी के रूप में, केवल उसके कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति (ICC) ही परिवाद की जांच कर सकती है। 
• केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आंतरिक परिवाद समिति (ICC) की अधिकारिता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 
• इसके बाद अपीलकर्त्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उसकी चुनौती को भी खारिज कर दिया। 
• इसी के चलते उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने 'कार्यस्थल' शब्द के संकीर्ण निर्वचन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसा निर्वचन व्यथित महिला के लिये महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न करके महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के उपचारात्मक सामाजिक कल्याण के आशय को कमजोर कर देगा। 
• पीठ ने टिप्पणी की कि यदि व्यथित महिला को प्रत्येक पर-पक्षकार की घटना के लिये प्रत्यर्थी के कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति से संपर्क करना पड़े, तो यह अधिनियम के सुरक्षात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहेगा। 
• न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि प्रत्यर्थी का उसी कार्यस्थल का कर्मचारी होना अनिवार्य है जहाँ पीड़ित महिला काम करती है। 
• व्यापक परिभाषाओं के कारण व्यथित महिला के कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति को किसी अन्य कार्यस्थल के कर्मचारी पर भी अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति मिल जाती है। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यथित महिला द्वारा उसके कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष परिवाद दर्ज कराया जाता है, वह महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थी है। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 13 के अधीन, आंतरिक परिवाद समिति की दोहरी भूमिका है : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन प्रारंभिक या तथ्य-खोज जांच करना और औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।  
• न्यायालय ने निदेश दिया कि प्रत्यर्थी के नियोक्ता को, भले ही वह एक अलग विभाग हो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 19(च) के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये और आंतरिक परिवाद समिति द्वारा पीड़ित महिला के कार्यस्थल के अनुरोध पर तुरंत सहयोग करना चाहिये और जानकारी उपलब्ध करानी चाहिये। 

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (POSH) अधिनियम क्या है? 

बारे में: 

• महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, जिसे सामान्यत: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के रूप में जाना जाता है, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिये बनाया गया एक ऐतिहासिक विधान है।  
• भारत के पितृसत्तात्मक समाज में महिला संगठनों और अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा दशकों तक किये गए प्रयासों के बाद यह अधिनियम अस्तित्व में आया। 
• यह अधिनियम 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा-निर्देशों के बाद अधिनियमित किया गया था। 
• यह लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण के लिये एक तंत्र प्रदान करता है और इसका उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना है। 
• इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें अवांछित लैंगिक व्यवहार, शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुग्रह की मांग या अनुरोध, लैंगिक संबंधी टिप्पणियां और अश्लील सामग्री दिखाना सम्मिलित है। 

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के उद्देश्य: 

• निवारण : लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिये जागरूकता उत्पन्न करना और तंत्र स्थापित करना।  
• प्रतिषेध : कार्यस्थल पर उत्पीड़न के सभी रूपों को विधिक रूप से प्रतिबंधित किया जाए। 
• प्रतितोष : प्रभावी और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। 
• संरक्षण : महिलाओं के सांविधानिक समता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करना। 
• आत्मविश्वास बढ़ाना : महिला कर्मचारियों को सुरक्षा तंत्रों पर विश्वास दिलाना। 
• सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण : उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देना। 
• त्वरित न्याय : परिवाद के कुशल समाधान के माध्यम से न्यायिक कार्यभार को कम करना। 

आंतरिक परिवाद समिति (ICC) की अधिकारिता:  

• महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 2(ण) 'कार्यस्थल' की एक व्यापक और सर्वव्यापी परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें नियोजन के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान सम्मिलित है। 
• न्यायालय के निर्वचन ने स्पष्ट किया कि धारा 11 में "जहाँ प्रत्यर्थी एक कर्मचारी है" वाक्यांश का निर्वचन इस अर्थ में नहीं किया जा सकता कि आंतरिक परिवाद समिति की कार्यवाही केवल प्रत्यर्थी के कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष ही संस्थित की जा सकती है। 
• एक सीमित निर्वचन अधिनियम की योजना और इसके उपचारात्मक सामाजिक कल्याण के आशय के विपरीत होगी। 
• व्यथित महिला के कार्यस्थल पर गठित आंतरिक परिवाद समिति को अन्य कार्यस्थलों के कर्मचारियों के विरुद्ध परिवादों की जांच करने की अधिकारिता है, जहाँ उत्पीड़न की घटना व्यथित महिला के कार्यस्थल पर हुई थी। 
• यह निर्वचन सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में व्यावहारिक बाधाओं का सामना न करना पड़े और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के सुरक्षात्मक ढाँचे को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।