सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन द्वितीय अपील

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों को द्वितीय अपीलों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100(5) के अधीन अतिरिक्त विधि का सारवान् प्रश्न विरचित करते समय मजबूत और ठोस कारणों को अभिलिखित करना चाहिये, इस बात पर बल देते हुए कि ऐसी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाना है।  

• उच्चतम न्यायालय ने पी. फ्रांसिस बनाम सी.पी. जोसेफ एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया । 

सी.पी. फ्रांसिस बनाम सी.पी. जोसेफ और अन्य (2025) की पृष्ठभूमि क्या थी ? 

• यह मामला एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है, जो एक बुजुर्ग दम्पति, सी.आर. पायस और फिलोमिना पायस द्वारा संयुक्त वसीयत के निष्पादन से उत्पन्न हुआ था, जिनके पास केरल के एर्नाकुलम जिले के एलामकुलम गाँव में संपत्ति थी। 
• सी.आर. पायस और फिलोमिना पायस दो सर्वेक्षण संख्याओं में लगभग 11 सेंट ज़मीन के पूर्ण स्वामी थे। इस दंपति के आठ संताने थी: सी.पी. जोसेफ, सी.पी. फ्रांसिस (अपीलकर्त्ता), सी.पी. राफेल, सी.पी. जॉर्ज, सी.पी. सेबेस्टियन, तीन पुत्रियाँ (जिनमें दिवंगत मारिया भी सम्मिलित थीं), और डेस्टी थॉमस और क्लारा जैकब सहित अन्य। 
• 15 दिसंबर 1999 को, फिलोमिना पायस ने एक रजिस्ट्रीकृत समझौता विलेख तैयार किया, जिसमें 4 सेंट ज़मीन अपने पुत्र सी.पी. सेबेस्टियन के नाम कर दी गई, और 3.235 सेंट ज़मीन अपने पास रख ली। यह समझौता कथित तौर पर सेबेस्टियन की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया था। 
• 27 जनवरी 2003 को, सी.आर. पायस और फिलोमिना पायस ने एक रजिस्ट्रीकृत संयुक्त वसीयतनामा तैयार किया। वसीयतनामे में कई प्रमुख प्रावधान सम्मिलित थे: 
  • सभी पुत्रियों को विवाह समझौतों के माध्यम से उनका अंश दे दिया गया था।  
  • सी.पी. सेबेस्टियन को 1999 के समझौता विलेख के माध्यम से पहले ही 4 सेंट मिल चुके थे।  
  • शेष संपत्तियाँ सी.पी. फ्रांसिस (अपीलकर्त्ता) को वसीयत कर दी जाएंगी।  
  • सी.पी. फ्रांसिस को अपने माता-पिता दोनों की मृत्यु के पाँच वर्ष के भीतर अपने भाई-बहनों को विशिष्ट मौद्रिक राशि का संदाय करने के लिये बाध्य किया गया था (प्रति भाई-बहन ₹50,000 से ₹1,00,000 तक) 
  • यदि ये संदाय नहीं किये गए, तो भाई-बहन संपत्तियों पर भार लगा सकते थे।  

• वसीयत को दो साक्षियों ने सत्यापित किया था: पोन्सी (लाभार्थी सी.पी. फ्रांसिस की पत्नी) और एंटनी (प्रत्यर्थियों में से एक के पति)। यह सत्यापन व्यवस्था बाद में विधिक कार्यवाही का केंद्र बन गई। 
• सी.आर. पायस की मृत्यु 24 नवम्बर 2004 को हुई, तथा फिलोमिना पायस की मृत्यु 27 नवम्बर 2008 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद, सी.पी. फ्रांसिस ने वसीयत के अनुसार संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। 
• पाँच भाई-बहनों (प्रत्यर्थी 1-5) ने 2009 में वसीयत की वैधता को चुनौती देते हुए संपत्ति को आठ बराबर भागों में बाँटने की मांग करते हुए एक वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि: 
  • उनके पिता सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसंस रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे, जिससे वे मानसिक रूप से अक्षम हो गए थे।  
  • वसीयत कपट, दुर्व्यपदेशन और अनुचित प्रभाव के माध्यम से निष्पादित की गई थी। 
  • उनके माता-पिता बिना वसीयत के मर गए, जिससे सभी संतानों को समान अंश का अधिकार मिला। 
  • वसीयत को सी.पी. फ्रांसिस और सत्यापनकर्त्ता साक्षियों द्वारा कूटरचित बनाया गया था।  
• यह मामला तीन स्तरों की न्यायालयों में चला, जिनमें मुख्य विवाद्यक यह थे कि क्या वसीयत वैध और वास्तविक थी, और क्या संपत्ति सभी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित थी। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100(5) के अधीन द्वितीय अपीलों में अतिरिक्त विधि का सारवान् प्रश्न विरचित करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, किंतु इस असाधारण शक्ति के लिये मजबूत कारणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें विशेष रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिये। 
• अतिरिक्त प्रश्न तैयार करते समय, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रश्न अभिवचनों और अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों पर आधारित हो, मामले के लिये मौलिक हो, पहले से तैयार किये गए महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हो, केवल अभिवचनों के बजाय वास्तविक विधिक विवाद्यक का गठन करता हो, और इसमें अभिलिखित कारण सम्मिलित हों। 
• प्रत्यर्थियों को नए विरचित किये गए प्रश्नों पर बहस करने का उचित अवसर मिलना चाहिये। पक्षकारों को सूचित किया जाना चाहिये और तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। पक्षकारों को सुने बिना निर्णय सुनाते समय प्रश्न तैयार करना अनुचित प्रक्रिया है। 
• द्वितीय अपील के चरण में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 67 को लागू करने से नए विधिक तर्क पेश करने के बजाय एक बिल्कुल नया मामला उत्पान हो गया। इसके लिये मूल रूप से प्रस्तुत वसीयतकर्त्ता क्षमता के विवाद्यकों के बजाय साक्षी की पहचान पर आधारित विभिन्न विधिक परीक्षणों को पूरा करना आवश्यक था।  
• न्यायालय ने ब्राउन बनाम डन मामले में उचित प्रतिपरीक्षा के सिद्धांतों पर बल दिया, तथा कहा कि साक्ष्यों के संबंध में साक्षियों के समक्ष विपरीत स्थिति प्रस्तुत करने में विफलता, महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत कमी का कारण बनी। 
• न्यायालयों को वैध रूप से निष्पादित और साबित वसीयतों को बरकरार रखना चाहिये, और विपरीत उत्तराधिकार व्यवस्थाएँ शुरू करने के बजाय वसीयतकर्त्ता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिये। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत की वैधता के संबंध में एक साथ निष्कर्ष दिये थे। 
• न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को तीन महीने के भीतर लाभार्थियों को प्रतिकर देने का निदेश दिया, जिसमें प्रति लाभार्थी राशि ₹50,000-₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹5,00,000-₹10,00,000 कर दी गई, तथा संदाय न करने पर 6% वार्षिक ब्याज और संपत्ति भार का प्रावधान किया गया। 
• अनुच्छेद 136 की अधिकारिता में असाधारण सावधानी की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाता है, जब विशेष परिस्थितियाँ न्याय के लिये हस्तक्षेप की मांग करती हैं। 

द्वितीय अपील क्या है? 

• द्वितीय अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन उपलब्ध अंतिम अपील उपचार है, जब कोई पक्षकार प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट रहता है। यह केवल उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है और केवल विधि के सारवान् प्रश्नों तक ही सीमित है। 
• प्रथम अपील के विपरीत, जिनमें तथ्यात्मक और विधिक दोनों विवाद्यकों की जांच की जाती है, द्वितीय अपीलें 1976 के संशोधन के बाद से सारवान् महत्त्व के विधिक प्रश्नों तक ही सीमित हैं। अपील में ऐसे प्रश्न सम्मिलित होने चाहिये जो प्रत्यक्षत: पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करते हों, सामान्य लोक महत्त्व के हों, या अनसुलझे विधिक सिद्धांतों से संबंधित हों। 
• द्वितीय अपीलें, विचारण न्यायालयों और प्रथम अपील न्यायालयों के बाद भारत के न्यायिक पदानुक्रम में तीसरा स्तर बनाती हैं। ये एक फ़िल्टरिंग तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, जो तुच्छ मुकदमों को रोकती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उच्च न्यायालय तथ्यात्मक निर्णयों की पुनः परीक्षा करने के बजाय केवल महत्त्वपूर्ण विधिक विवाद्यकों पर ही विचार करें।  
• उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उसमें विधिक विकृतियाँ या विधि का गलत प्रयोग न हो। यह प्रतिबंध न्यायिक दक्षता बनाए रखता है और साथ ही महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर विधिशास्त्र के विकास की अनुमति देता है। 
• अपील के ज्ञापन में संबंधित विधिक प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये, और उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार करते समय इस प्रश्न को विरचित करना होगा। इसके बाद सुनवाई तैयार किये गए प्रश्न तक सीमित रहती है, यद्यपि न्यायालय अभिलिखित कारणों के साथ अतिरिक्त सारवान् प्रश्न भी विरचित कर सकती हैं। 
• इस प्रकार द्वितीय अपील, विधिक चुनौती के लिये अंतिम अवसर प्रस्तुत करती है, साथ ही त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक संसाधन वास्तविक विधिक महत्त्व के मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 क्या है? 

• धारा 100 उच्च न्यायालयों में द्वितीय अपील को केवल विधि के सारवान् प्रश्नों तक ही सीमित रखती है। अधीनस्थ अपील न्यायालयों में अपील केवल तभी अनुमत है जब महत्त्वपूर्ण विधिक विवाद्यक सम्मिलित हों, तथ्यात्मक विवाद नहीं।  
• 1977 के संशोधन ने तथ्यात्मक प्रश्नों पर अपीलों को समाप्त कर दिया, जिससे एक फ़िल्टरिंग तंत्र का निर्माण हुआ। अपीलकर्त्ताओं को अपने ज्ञापन में मूल प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताना होगा, और उच्च न्यायालयों को अपील स्वीकार करते समय इस प्रश्न को तैयार करना होगा। 
• अपीलों की सुनवाई केवल निर्धारित प्रश्न पर ही की जाती है। यह प्रावधान उच्च न्यायालयों को अभिलिखित कारणों के साथ अतिरिक्त सारवान् प्रश्न तैयार करने की अनुमति देता है, किंतु यह शक्ति विवेकाधीन और असाधारण है। 
• उच्च न्यायालय साक्ष्यों की पुनः परीक्षा या समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जब तक कि उनमें कोई विधिक विकृतियाँ न हों। इससे न्यायिक दक्षता बनी रहती है और साथ ही वास्तविक महत्त्व के मामलों में विधिक समीक्षा भी सुरक्षित रहती है। 
• यह उपबंध न्याय तक पहुँच और तुच्छ मुकदमेबाजी को रोकने के बीच संतुलन स्थापित करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि केवल विधिक रूप से महत्त्वपूर्ण मामले ही उच्च न्यायालयों तक पहुँचे, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किये गए तथ्यात्मक निर्धारणों की अंतिमता को बनाए रखा जाए।