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स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चंदर भान (D) थ्रू लार्ज शेर सिंह बनाम मुख्तियार सिंह और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 52 के प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता लंबित वाद के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर रोक नहीं लगाएगी।

चंदर भान (D) शेर सिंह बनाम मुख्तियार सिंह और अन्य का मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में अपीलकर्त्ता और प्रतिवादी नंबर 3 ने कुल 8 लाख रुपए में बेचने के लिये एक समझौता किया, जहाँ समझौते के समय 2.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था तथा शेष का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था।
• अपीलकर्त्ता को यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मुकदमे की संपत्ति को अलग करने की संभावना है, तो वह प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिये मुकदमा दायर करता है।
• इसके बाद विक्रय विलेख निष्पादित करने के अंतिम दिन, प्रतिवादी नंबर 3 उपस्थित होने में विफल रहा, इसलिये अपीलकर्त्ता ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीज़न के समक्ष विशिष्ट निष्पादन के लिये मुकदमा आरंभ किया।
• फिर भी, ट्रायल न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के मुकदमे को लागत के साथ तय कर दिया और प्रतिवादी नंबर 3 को शेष विक्रय विचार स्वीकार करने तथा विक्रय के समझौते को निष्पादित करने का निर्देश दिया।
• इसके बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
• अपीलकर्त्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की।
• हालाँकि अपीलकर्त्ता को ज़मानत राशि और ब्याज की वापसी के रूप में आंशिक राहत मिली, लेकिन उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने ट्रायल न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को पलट दिया एवं विशिष्ट प्रदर्शन के लिये अपीलकर्त्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया।
• इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई।
• उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीबी वराले की पीठ ने निर्णय दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 52 वर्तमान मामले में अपने सख्त अर्थों में लागू नहीं होती है, फिर भी लंबित वाद का सिद्धांत, जो न्याय, समानता और विवेक पर आधारित हैं, निश्चित रूप से लागू होंगे।
• न्यायालय ने शिवशंकर और अन्य बनाम एच.पी. वेदव्यास (2023) मामले में दिये गए निर्णय का भी हवाला दिया।
• उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि, उन स्थितियों में जहाँ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू नहीं होता है, प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान में उल्लिखित सिद्धांत- जो न्याय, समानता और विवेक पर आधारित है- अन्य स्थितियों के अलावा, न्यायालय के निर्णय के समान दी गई स्थिति में लागू होता है।

लंबित वाद का सिद्धांत क्या है?

परिचय:

• लंबित वाद एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है- "लंबित मुकदमा"।
• यह एक कानूनी कहावत "पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेचर" (pendente lite nihil innoveture) पर आधारित है जिसका अर्थ है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कुछ भी नया पेश नहीं किया जाना चाहिये।
• लंबित वाद का सिद्धांत भारत में संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TOPA) की धारा 52 के तहत निहित है।
• यह धारा किसी मुकदमे या कार्यवाही के लंबित रहने पर संपत्ति के अंतरण के प्रभाव से संबंधित है।
• यह निष्पक्षता और लोक नीति पर आधारित है।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 52 की विधिक संरचना क्या है?

• संपत्ति के अंतरण से संबंधित लंबित मुकदमा:
• भारत की सीमा के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे स्थापित किसी भी न्यायालय में लंबित होने के दौरान, कोई भी मुकदमा या कार्यवाही जो दुस्संधिपूर्ण नहीं है और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः तथा विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन एवं ऐसे निबंधनों के साथ, जैसे वह अधिरोपित करे अंतरित या व्ययनित की जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन, जो उसमें दिया जाए, अधिकारों पर प्रभाव पड़े।
• इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी वाद या कार्यवाही का लंबन इस धारा के प्रयोजनों के लिये उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वादपत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गई और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो तथा ऐसी डिक्री या आदेश की पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो या तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिये विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनभिप्राप्य न हो गया हो।

लंबित वाद की अनिवार्यताएँ क्या हैं?

• मुकदमा या कार्यवाही लंबित होनी चाहिये।
• मुकदमा दुस्संधिपूर्ण नहीं होना चाहिये।
• स्थावर संपत्ति से संबंधित अधिकार का प्रतिवाद किया जाना चाहिये।
• स्थावर संपत्ति का अधिकार सीधे और विशेष रूप से प्रश्न में है।

लंबित वाद का उद्देश्य क्या है?

• लंबित वाद के सिद्धांत के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत कानूनी कार्रवाई में शामिल पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है और किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पक्षों को विवाद की विषय वस्तु को इस तरह से अंतरण करने से रोकना है जिससे मुकदमे के अंतिम परिणाम में बाधा आ सकती है।
• सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति में रुचि प्राप्त करने वाले तीसरे पक्ष को उस मुकदमे के परिणाम से बाध्य होना चाहिये।

लंबित वाद के अपवाद:

• यह धारा किसी मुकदमे या कार्यवाही में निर्णय या डिक्री या आदेश के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करती है जिसमें ऐसे स्थानांतरण का विरोध नहीं किया जाता है।
• यह सिद्धांत उस मुकदमे पर लागू नहीं होता जहाँ संपत्ति पहचान योग्य नहीं है।
• यह सिद्धांत कपटपूर्ण मुकदमों को सम्मिलित नहीं करता है।

निर्णयज विधि:

• उच्चतम न्यायालय ने राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम सांता सिंह और अन्य (1973) मामले में निर्णय दिया कि लिस पेंडेंस का शाब्दिक अर्थ है "लंबित मुकदमा" तथा लंबित वाद का सिद्धांत को उस क्षेत्राधिकार, शक्ति या नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक न्यायालय की कार्रवाई जारी रहने तक एवं उसमें अंतिम निर्णय आने तक मुकदमे में शामिल संपत्ति पर अधिग्रहण करती है।
• विनोद सेठ बनाम देविंदर बजाज और अन्य (2010) में मुकदमे की संपत्ति को 3,00,000 रुपए की सुरक्षा के प्रावधान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लंबित वाद का सिद्धांत से मुक्त कर दिया गया था।