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स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गैर-ज़मानती वारंट, तब तक जारी नहीं किये जाने चाहिये, जब तक कि आरोपी पर जघन्य अपराध का आरोप न हो तथा विधि की प्रक्रिया से बचने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या उन्हें नष्ट करने की संभावना न हो।

• उपरोक्त टिप्पणी शरीफ अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में की गई थी।

शरीफ अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में, ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद अपीलकर्त्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध गैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया था।
• अपीलकर्त्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के प्रावधानों के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप-पत्र दायर किया गया था।
• अपीलकर्त्ताओं ने आरोप-पत्र एवं कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोप-पत्र रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी।
• इसके बाद, अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।
• अपील को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि हालाँकि गैर-ज़मानती वारंट जारी करने के लिये दिशा-निर्देशों का कोई व्यापक सेट नहीं है, लेकिन इस न्यायालय ने कई अवसरों पर देखा है कि गैर-ज़मानती वारंट जारी नहीं किये जाने चाहिये, जब तक कि आरोपी पर जघन्य अपराध के साथ, तथा विधि की प्रक्रिया से बचने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या नष्ट करने की संभावना का आरोप न लगाया जाए।
• आगे यह माना गया कि यह विधि की स्थापित स्थिति है कि गैर-ज़मानती वारंट नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता है तथा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक कम नहीं किया जा सकता है, जब तक कि जनता एवं राज्य के व्यापक हित के लिये आवश्यक न हो।

वारंट से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

परिचय:

• वारंट राज्य की ओर से न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक लिखित दस्तावेज़ है, जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत या किसी व्यक्ति की संपत्ति की तलाशी एवं ज़ब्ती को अधिकृत करता है।
• गिरफ्तारी का वारंट तब तक लागू रहता है, जब तक कि इसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा इसे निष्पादित या रद्द नहीं किया जाता है।

उद्देश्य:

• वारंट जारी करने का प्राथमिक कारण न्याय का उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है।
• सावधानी को ध्यान में रखते हुए वारंट जारी किया जा सकता है, जिससे आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिये बाध्य किया जा सके।

आवश्यक तत्त्व:

• दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (CrPC) की धारा 70 के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट की अनिवार्यताएँ निम्नलिखित हैं:
  • गिरफ्तारी का वारंट लिखित रूप में होना चाहिये।
  • इस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिये।
  • इस पर न्यायालय की मुहर अवश्य लगी होनी चाहिये।
  • ऐसे वारंट के निष्पादक का नाम एवं पदनाम अंकित करें।
  • अभियुक्त का स्पष्ट नाम व पता बताएँ।
  • वह अपराध बताएँ, जिसके लिये अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है।
  • जारी करने की तिथि बताएँ।
  • उपस्थिति की तिथि बताएँ।
  • भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित की जा सकती है।

ज़मानतीय वारंट:

• जब गिरफ्तारी वारंट में यह निर्देश निहित होता है कि, यदि वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, एक बाॅण्ड निष्पादित करता है तथा न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिये प्रतिभूति देता है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।
• ऐसे निर्देश वाले वारंट को आम तौर पर गिरफ्तारी का ज़मानती वारंट कहा जाता है।
• यह वारंट आरोपी को ज़मानत देने और वाद तक अभिरक्षा से रिहा करने की अनुमति देता है।

गैर ज़मानतीय वारंट:

• गैर-ज़मानती वारंट एक प्रकार का गिरफ्तारी वारंट है, जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाता है तथा न्यायालय का मानना ​​है कि एक महत्त्वपूर्ण जोखिम है कि ज़मानत पर रिहा होने वाला व्यक्ति भाग सकता है या विधिक कार्यवाही में सहयोग नहीं कर सकता है।
• गैर-ज़मानती वारंट, आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने की अनुमति नहीं देता है। इसके बजाय, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा न्यायालय में प्रस्तुत होने तक या न्यायालय के अगले आदेश तक अभिरक्षा में रखा जाता है।
• गैर-ज़मानती वारंट जारी करने का निर्णय न्यायाधीश द्वारा अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, आरोपी के भागने की संभावना एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाता है।

वारंट का निष्पादन:

• CrPC की धारा 72 के अनुसार, वारंट पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है।
• CrPC की धारा 74 के अनुसार, किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है, जिसका नाम निर्देशित पुलिस अधिकारी द्वारा समर्थित है।
• CrPC की धारा 78 के अनुसार, न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर निष्पादित किये जाने वाले गिरफ्तारी वारंट को न्यायालय पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है या किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या ज़िला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त को वारंट भेज सकता है। पुलिस जिसके अधिकार क्षेत्र में इसे निष्पादित किया जाना है। वारंट का रिसीवर वारंट पर अपना नाम अंकित करेगा तथा संहिता के प्रावधान के अनुसार इसे निष्पादित करेगा।
• CrPC की धारा 80 के अनुसार, यदि कोई आरोपीन, वारंट जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यदि वह गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के भीतर है तथा आरोपी ज़मानत प्राप्त करने में विफल रहता है।

वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया:

• वारंट की शर्तों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच निष्पादित किया जाना है। दिन का और, यदि उक्त वारंट को दिये गए समय के बाहर निष्पादित किया जाता है, तो समयावधि, एक न्यायाधीश द्वारा बढ़ा दी जाती है तथा पुलिस अधिकारी को उचित प्राधिकारी को सूचित करना होगा।
• CrPC की धारा 75 के अनुसार, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो वारंट निष्पादित कर रहा है, उसे गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को वारंट की सामग्री के बारे में सूचित करना होगा।
• CrPC की धारा 76 के अनुसार, वारंट पर गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के, यानी संहिता द्वारा निर्धारित 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे की निर्धारित समय अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की न्यायालय तक की यात्रा के लिये आवश्यक समय शामिल नहीं है।

निर्णयज विधि:

• बिहार राज्य बनाम J.A.C. सल्दान्हा (1980), के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि परिस्थितियों पर उचित विचार किये बिना, गैर-ज़मानती वारंट जारी नहीं किया जाना चाहिये तथा यह मानने के लिये वैध कारण होने चाहिये कि आरोपी भाग सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।