पुनर्विलोकन अधिकारिता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय   

चर्चा में क्यों? 

मल्लेश्वरी बनाम के. सुगुना एवं अन्य (2025) मामले में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस पुनर्विलोकन आदेश को अपास्त कर दिया, जो पुनर्विलोकन अधिकारिता के सीमित दायरे से बाहर था। यह आदेश हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधीन पैतृक संपत्ति में समान सहदायिक अधिकारों के लिये एक पुत्री के दावे पर विचार करते समय दिया गया था। 

मल्लेश्वरी बनाम के. सुगुना एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह मामला सुब्रमणि द्वारा अपने और अपने पिता मुनुसामी नायडू के बीच पैतृक संपत्तियों के समान अंशों में विभाजन के लिये दायर किये गए आधिकारिक आदेश संख्या 192/2000 से उत्पन्न हुआ था। 
• मूल वाद मल्लेश्वरी (मुनुसामी नायडू की पुत्री) को पक्षकार बनाए बिना दायर किया गया था, तथा इसे केवल पुरुष सहदायिकों के बीच विभाजन माना गया था। 
• 25.02.2003 को एक प्रारंभिक डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की गई, जिसमें पुत्री के अधिकारों पर विचार किये बिना पिता और पुत्र के बीच अंशों का निर्धारण किया गया। 
• डिक्री के पश्चात्, मुनुसामी नायडू ने 27.12.2004 को के. सुगुना (प्रथम प्रत्यर्थी) के पक्ष में संपत्तियों के एक अंश के लिये विक्रय विलेख और शेष संपत्तियों के लिये मल्लेश्वरी के पक्ष में एक समझौता विलेख निष्पादित किया। 
• 2011 में मुनुसामी नायडू की मृत्यु के पश्चात्, मल्लेश्वरी को उनका विधिक उत्तराधिकारी बनाया गया। 
• 2018 में, मल्लेश्वरी ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधीन सहदायिक के रूप में अपने 1/3 अंश का दावा करने के लिये प्रारंभिक डिक्री में संशोधन की मांग करते हुए I.A. संख्या 1199 दायर किया। 
• उन्होंने तर्क दिया कि 2005 के संशोधन के लागू होने पर एक जीवित सहदायिक की पुत्री होने के नाते, वह जन्म से ही समान सहदायिक अधिकारों की हकदार थीं। 
• इसके अतिरिक्त, उसने अपने पिता की 23.04.2008 की वसीयत के माध्यम से उनके 1/3 अंश का दावा किया, जिससे उसका कुल दावा 2/3 अंश का हो गया। 
• विचारण न्यायालय ने 2019 में उनकी अर्जी खारिज कर दी, किंतु उच्च न्यायालय ने 2022 में उनकी सिविल रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया। 
• इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय ने 2024 में एक पुनर्विलोकन आवेदन को अनुमति दे दी, अपने पहले के आदेश को अपास्त कर दिया और मामले को विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

पुनर्विलोकन अधिकारिता की सीमाओं पर: 

• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पुनर्विलोकन अधिकारिता मूलतः अपील शक्ति से भिन्न है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 47 नियम 1 के दायरे तक ही सीमित रखा जाना चाहिये। 
• पुनर्विलोकन कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे "छिपी हुई अपील" बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 
• पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग गलतियों को सुधारने के लिये किया जा सकता है, किंतु किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने या तथ्यों के निष्कर्षों को पलटने के लिये नहीं। 

पुनर्विलोकन के आधार पर: 

न्यायालय ने पुनर्विलोकन के लिये तीन विशिष्ट आधार रेखांकित किये: 

• उचित परिश्रम के बावजूद पहले उपलब्ध न होने वाले नए और महत्त्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज। 
• अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली भूल या त्रुटि (स्पष्ट त्रुटि, मात्र गलत निर्णय नहीं)। 
• उपरोक्त श्रेणियों के अनुरूप कोई अन्य पर्याप्त कारण। 

विवादित आदेश पर: 

उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन आदेश उसकी अधिकारिता से बाहर था क्योंकि: 

• अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि की पहचान नहीं की गई। 
• स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के बजाय मामले का पुनर्मूल्यांकन किया गया। 
• पुनर्विलोकन अधिकारिता के दायरे से कहीं आगे तक नए निष्कर्षों को दर्ज करना। 
• अनिवार्यतः अपने ही पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील में बैठना।  

पुत्री के सहदायिक अधिकार पर: 

यद्यपि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया, किंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (तमिलनाडु संशोधन अधिनियम), 1989 की धारा 29क और हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधीन सहदायिक अधिकारों का दावा करने के लिये अपीलकर्त्ता के अधिकार को स्वीकार किया। 

पुनर्विलोकन अधिकारिता क्या है? 

अवलोकन: 

• पुनर्विलोकन अधिकारिता न्यायालयों को कठोरता से परिभाषित सीमाओं के भीतर अपने निर्णयों की पुनः परीक्षा करने की अनुमति देता है। 
• यह शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 से उत्पन्न होती है, जो न्यायिक निर्णयों की अंतिमता को बनाए रखते हुए मानवीय त्रुटि को मान्यता देती है। 

पुनर्विलोकन के तीन आधार:  

1. नये एवं महत्त्वपूर्ण मामले/साक्ष्य की खोज:

न्यायालय एक "त्रिस्तरीय परीक्षण" लागू करते हैं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: 

• नया मामला/साक्ष्य निर्णय को परिवर्तित करने में सक्षम होना चाहिये। 
• ऐसा मामला प्रारंभ में आवेदक के ज्ञान में नहीं था। 
• सम्यक् तत्परता के होते हुए भी इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका।  

साक्ष्य सुसंगत और ऐसे चरित्र का होना चाहिये जिससे मूल निर्णय में परिवर्तन हो सके। केवल खोज ही पर्याप्त नहीं है। 

2. अभिलेख पर स्पष्ट भूल या त्रुटि:

यह एक "स्पष्ट त्रुटि" होनी चाहिये, न कि केवल एक ग़लत निर्णय। त्रुटि निम्नलिखित होनी चाहिये:  

• अभिलेख पर स्वतः स्पष्ट और स्पष्ट होनी चाहिये। 
• स्थापित करने के लिये लंबे तर्क या विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है। 
• विस्तृत जांच की आवश्यकता के बिना "सामने से दिखाई देनी चाहिये"। 

न्यायालयों ने इस बात पर बल दिया है कि ऐसी त्रुटियाँ जिनके लिये साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन या जटिल तर्क की आवश्यकता हो, उन्हें दोषसिद्धि योग्य नहीं माना जाएगा। त्रुटि केवल एक भूल से अधिक होनी चाहिये और प्रथम दृष्टि में ही पता चल जाना चाहिये। 

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण:

• ejusdem generis के सिद्धांत का उपयोग करते हुए व्याख्या की गई, यह आधार पहले दो निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप होना चाहिये। 
• प्रिवी काउंसिल ने यह स्थापित किया कि इसका अर्थ है "नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप कम से कम पर्याप्त कारण।" 

प्रमुख सीमाएँ और सिद्धांत: 

पुनर्विलोकन में न्यायालय क्या नहीं कर सकता: 

• अपील के रूप में छिपकर कार्य करना।  
• अपने विचारों का प्रतिस्थापन करना अथवा गुण-दोष पर दिये गए त्रुटिपूर्ण निर्णय को संशोधित करना।  
• पुनः सुनवाई करना अथवा साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना। 
• पूर्व में प्रस्तुत किए गए, परंतु निरस्त तर्कों की पुनरावृत्ति की अनुमति देना। 
• मूल सुनवाई के दौरान तर्क देने में हुई असफलताओं को सुधारें। 
• उन दस्तावेज़ों पर विचार करना जो अभिलेख का भाग थे किंतु जिन पर विचार नहीं किया गया। 

मौलिक प्रतिबंध: 

• पुनर्विलोकन अधिकारिता संकीर्ण है और इसका प्रयोग अनिच्छा से किया जाता है। 
• न्यायालय सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते और अपील क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। 
• इस शक्ति का प्रयोग केवल अत्यधिक सावधानी, सतर्कता और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिये। 
• प्रत्येक त्रुटि पुनर्विलोकन का औचित्य नहीं बनाती – केवल वे त्रुटियाँ जो अभिलेख पर प्रत्यक्ष हों, पुनर्विलोकन योग्य होती हैं। 
• कोई निश्चित परीक्षण विद्यमान नहीं है; मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायिक रूप से निर्णय लिया जाता है।  

अपीलीय शक्तियों से भिन्न: 

• अपीलीय न्यायालय जहाँ सभी प्रकार की विधिक एवं तथ्यगत त्रुटियों का संशोधन कर सकता है, वहीं पुनर्विलोकन न्यायालय का अधिकार केवल विधिक सीमा के भीतर प्रत्यक्ष त्रुटियों को संशोधित करने तक सीमित है । 
• अपीलीय शक्तियां विधि और तथ्य की व्यापक जांच को सक्षम बनाती हैं, जबकि पुनर्विलोकन केवल सांविधिक सीमाओं के भीतर स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करता है।