अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

दीपक यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025) के मामले में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और सतीश चंद्र शर्मा की न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि विचारण न्यायालय पूरे अन्वेषण अभिलेख की परीक्षा किये बिना या नए सिरे से अन्वेषण का आदेश दिये बिना केवल परिवादकर्त्ता के साक्षियों द्वारा दायर शपथपत्रों के आधार पर अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते । 

दीपक यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) शुरू में 2017 में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 394, 452, 323, 504 और 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के अधीन दर्ज की गई थी। 
• अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 323, 504 और 506 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 को हटाकर अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(घ) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।   
• परिवादकर्त्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन आरोप जोड़ने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे नामंजूर कर दिया गया और अन्य धाराओं के अधीन आरोप विरचित किये गए। 
• परिवादकर्त्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने मामले का निपटारा करते हुए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेज़ दाखिल करने के लिये विचारण न्यायालय में आवेदन दायर करने की छूट दे दी।  
• दूसरे दौर में, विचारण न्यायालय ने फिर से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया, जिससे परिवादकर्त्ता को फिर से उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।  
• उच्च न्यायालय ने मामले को दूसरी बार विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। 
• तीसरे दौर में, विचारण न्यायालय ने परिवादकर्त्ता के साक्षियों द्वारा दायर शपथपत्रों के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन संज्ञान लिया। 
• अपीलकर्त्ताओं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के अधीन एक आवेदन के माध्यम से इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने 11.11.2024 के आदेश के अधीन खारिज कर दिया । 
• इसके बाद अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

विचारण न्यायालय को क्या करना चाहिये: 

1. स्वतंत्र संतुष्टि का प्रारूप: न्यायालयों को केवल परिवादकर्त्ता के शपथपत्रों के आधार पर नहीं, अपितु उचित अन्वेषण सामग्री के आधार पर आरोपों की प्रयोज्यता का स्वतंत्र रूप से आकलन करना चाहिये। 
2. संपूर्ण केस डायरी की जांच करें: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के अधीन संपूर्ण पुलिस केस डायरी मँगवाएँ, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित सभी साक्षियों के कथन सम्मिलित हों। 
3. दबाई गई सामग्री की समीक्षा करें: अपराध के तत्त्वों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिये, उन अंशों की जांच करें जिन्हें शुरू में न्यायालय को नहीं भेजा गया था। 

नवीन अन्वेषण हेतु प्रोटोकॉल:  

• पुलिस को संपूर्ण अन्वेषण अभिलेख और सभी साक्षियों के कथन प्रस्तुत करने होंगे। 
• यदि किसी साक्षी का कथन छूट गया हो तो परिवादकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र  पुलिस को भेजे जाएंगे। 
• पुलिस को आगे अन्वेषण करना होगा और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 
• न्यायालय को संपूर्ण सामग्री के आधार पर संज्ञान, विरचित आरोप और विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी। 

विधिक महत्त्व: 

यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि: 

• केवल निजी शपथपत्रों के आधार पर संज्ञान यांत्रिक नहीं हो सकता। 
• अभियोजन पक्ष को न्यायिक जांच के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। 
• विचारण न्यायालय को उचित अन्वेषण प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये। 
• आरोपों को जोड़ने के लिये अन्वेषण अभिलेख के आधार पर स्वतंत्र न्यायिक संतुष्टि की आवश्यकता होती है। 
• साक्ष्य को दबाने के लिये अधिकारियों को व्यक्तिगत दायित्त्व का सामना करना पड़ सकता है। 

किसी अपराध का संज्ञान लेने का क्या अर्थ है? 

बारे में: 

• "अपराध का संज्ञान लेने" की अवधारणा आपराधिक विधि और प्रक्रिया में एक मौलिक सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि न्यायिक प्राधिकारी को कब प्रथम बार किसी कथित अपराध के बारे में पता चलता है और वह कब उसका न्यायिक संज्ञान लेता है। 
• यह विधिक ढाँचा उस महत्त्वपूर्ण सीमा को स्थापित करता है जिसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने से पहले पार करना आवश्यक है। आपराधिक विधि के पेशेवरों के लिये इस अवधारणा को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह उस आधार का काम करता है जिस पर संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया आधारित होती है। 
• संज्ञान का अर्थ: 
• आपराधिक विधि में "संज्ञान" शब्द उस निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जब एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश किसी कथित अपराध के बारे में अनभिज्ञ होने से अपनी न्यायिक क्षमता के भीतर उस पर सक्रिय रूप से विचार करने की ओर अग्रसर होता है। 
• यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं है, अपितु अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण विधिक निहितार्थ रखता है। 

व्यावहारिक अनुप्रयोग: 

• संज्ञान लेने के व्यावहारिक पहलुओं को एम्परर बनाम सौरिन्द्र मोहन चकरबुट्टी (1910) के मामले में विस्तार से बताया गया था: 
  • "संज्ञान लेने में कोई औपचारिक कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कार्रवाई सम्मिलित नहीं होती है, अपितु जैसे ही मजिस्ट्रेट, किसी अपराध के संदिग्ध होने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, संज्ञान लेना शुरू हो जाता है।" 
• व्युत्पन्न प्रमुख सिद्धांत: 
  • कोई औपचारिक आवश्यकता नहीं : इस प्रक्रिया के लिये विशिष्ट औपचारिक कार्रवाई या प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। 
  • मानसिक अनुप्रयोग : यह तब होता है जब संदिग्ध अपराध पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। 
  • सांविधिक अनुपालन : जब विधि न्यायिक विचार के लिये विशिष्ट सामग्री निर्धारित करती हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये। 

सांविधिक ढाँचा: 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 210 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 190, जो “मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान” से संबंधित है, इस प्रकार है –