किशोर न्याय अधिनियम, 2000 भूतलक्षी रूप से लागू होता है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की न्यायपीठ ने एक हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जो 1981 में किशोर था। न्यायालय ने यह कहते हुए कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 भूतलक्षी रूप से लागू होता है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के अधीन तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय तक का निरोध उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।  

• उच्चतम न्यायालय ने हंसराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) के मामले में यह निर्णय दिया ।  

हंसराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) की पृष्ठभूमि क्या थी ? 

• याचिकाकर्त्ता हंसराज का जन्म 10 जून 1969 को हुआ था। 
• 2 नवंबर 1981 को, जब याचिकाकर्त्ता 12 वर्ष और 5 महीने का था, उसके और पाँच सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302/149, 147 और 148 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी, जिसमें प्रथम सूचक के पिता पर चाकू और लाठियों से हमला करने का आरोप लगाया गया था। 
• पीड़ित की 3 नवंबर 1981 को मृत्यु हो गई। 
• याचिकाकर्त्ता को 6 नवंबर 1981 को गिरफ्तार किया गया तथा 1 माह 3 दिन विचाराधीन कैदी के रूप में अभिरक्षा में रहने के बाद 8 दिसंबर 1981 को जमानत दे दी गई।  
• याचिकाकर्त्ता और सह-अभियुक्तों पर विशेष अपर सेशन न्यायाधीश, सुल्तानपुर के समक्ष विचारण संख्या 8/1983 में विचारण चलाया गया। 
• 14 अगस्त 1984 को सेशन न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता और सह-अभियुक्त को हत्या का दोषी पाया और 16 अगस्त 1984 को दण्ड का आदेश दिया। 
• जबकि सह-अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्ड मिला, सेशन न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता लगभग 16 वर्ष का था और बाल अधिनियम, 1960 के अधीन लाभ पाने का हकदार था, इसलिये उसे कारागार में रखने के बजाय सुधार के लिये बाल गृह में रखने का निदेश दिया गया। 
• सभी दोषियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपील संख्या 631/1984 दायर की। 
• 7 अप्रैल 2000 को उच्च न्यायालय ने सभी अपीलकर्त्ताओं को दोषमुक्त कर दिया। 
• उत्तर प्रदेश राज्य ने दाण्डिक अपील संख्या 276/2002 में उच्चतम न्यायालय में अपील की। 
• 8 मई 2009 को उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्त करने के निर्णय को पलट दिया तथा सेशन न्यायालय के दोषसिद्धि और दण्ड को बहाल कर दिया। 
• इस आदेश के बाद, याचिकाकर्त्ता फरार हो गया और लगभग 13 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद अंततः 19 मई, 2022 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 
• 14 अगस्त, 2025 के अभिरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्त्ता 3 वर्ष, 10 महीने और 28 दिनों तक निरंतर अभिरक्षा में रहा था। 
• याचिकाकर्त्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का हवाला देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की, तथा तर्क दिया कि अपराध के समय वह किशोर था और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन लाभ पाने का हकदार है। 
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि उसकी अभिरक्षा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15(1)(छ) के अधीन अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से अधिक है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

• न्यायालय ने कहा कि मुख्य प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्त्ता किशोर न्याय अधिनियम, 2000, विशेष रूप से 2006 के अधिनियम 33 द्वारा जोड़ी गई धारा 7-क के अधीन लाभ पाने का हकदार है, जो मामलों के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोरता के दावों की अनुमति देता है। 
• न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि बाल अधिनियम, 1960 केवल इसलिये लागू होना चाहिये क्योंकि अपराध 1981 में हुआ था। 
• प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य (2005) 3 एस.सी.सी. 551 और धर्मबीर बनाम राज्य (दिल्ली एन.सी.टी.) (2010) 5 एस.सी.सी. 344 में संविधान पीठ के निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अपराध की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को, यहाँ तक ​​कि 1 अप्रैल 2001 से पहले भी, किशोर माना जाएगा, भले ही दावा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या दोषसिद्धि के बाद उठाया गया हो। 
• न्यायालय ने पाया कि यह निर्विवाद है कि घटना की तारीख पर याचिकाकर्त्ता की आयु 12 वर्ष और 5 महीने थी, इस तथ्य को स्वयं उच्चतम न्यायालय ने 8 मई, 2009 के अपने आदेश में स्वीकार किया है। 
• न्यायालय ने कहा कि सेशन न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अधीन विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में दोषी ठहराया था, तथा उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं बताई थी। 
• न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता ने विधि में अनुमेय अवधि से अधिक कारावास भोगा है, तथा उसे बाल गृह में रखने का सेशन न्यायालय का मूल उद्देश्य अब व्यवहार्य नहीं रह गया है। 
• न्यायालय ने कहा कि 1960 के अधिनियम का कोई भी प्रावधान अनुतोष प्रदान करने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तथा किशोर न्याय में विधायी विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि धारा 7-क न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिकाओं के अंतिम निपटान के बाद भी किशोर होने के अभिवचनों पर विचार करने और उचित अनुतोष प्रदान करने के लिये बाध्य करती है। 
• न्यायालय ने माना कि चूँकि याचिकाकर्त्ता अपराध के समय निर्विवाद रूप से एक बालक था और उसे तीन वर्षों से अधिक समय तक निरोध में रखा गया था, इसलिये उसकी स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित नहीं किया गया, जो अनुच्छेद 21 के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। 
• न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को वाराणसी के केंद्रीय कारागार से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया तथा प्राधिकारियों को निदेश दिया कि वे प्रमाणित प्रति पर बल दिये बिना निर्णय की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर कार्रवाई करें। 

किशोर अधिनियम, 2000, भूतलक्षी रूप से किशोरों की सुरक्षा कैसे करता है? 

• किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का भूतलक्षी अनुप्रयोग 
  • किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, 1 अप्रैल, 2001 को अधिनियमित होने से पहले किये गए अपराधों पर भूतलक्षी रूप से लागू होता है। 
  • किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7-क, जिसे 2006 के अधिनियम 33 द्वारा जोड़ा गया है, किसी भी स्तर पर किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा करने की अनुमति देती है, यहाँ तक ​​कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी। 
  • धारा 7-क का उपबंध किशोर होने के दावों को मान्यता देने और अवधारित करने का आदेश देता है, भले ही किशोर, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के लागू होने से पूर्व या उसके पश्चात् किशोर न रहा हो। 
  • अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति, यहाँ तक ​​कि 1 अप्रैल, 2001 से पहले भी, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन किशोरों के रूप में व्यवहार के हकदार हैं। 
  • किशोर न्याय अधिनियम, 2000, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 या बाल अधिनियम, 1960 के अधीन किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू होता है। 
• किशोर अवस्था का अवधारण 
  • जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किशोर होने का दावा किया जाता है तो न्यायालय का यह अनिवार्य दायित्त्व है कि वह उसकी आयु की जांच करे तथा उसका अवधारण करे। 
  • जहाँ अपराध की तिथि पर जन्म तिथि और आयु निर्विवाद हो, वहाँ किशोरवय होने का पता लगाने के लिये किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं है। 
  • किशोर अवस्था का अवधारण अपराध की तिथि के संदर्भ में किया जाता है, न कि गिरफ्तारी, विचारण, दोषसिद्धि या दण्ड की तिथि के संदर्भ में। 
  • एक बार किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7-क (2) के अधीन किशोरता सिद्ध हो जाने पर, दोषसिद्धि और दण्ड का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है। 
• निरोध की अधिकतम अवधि 
  • किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15(1)(छ) के अधीन किशोर के लिये अनुमेय अधिकतम निरोध अवधि तीन वर्ष है। 
  • तीन वर्ष से अधिक समय तक निरोध में रखना अवैध निरोध माना जाता है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है। 
  • अनुमत अवधि से अधिक समय तक निरोध में रखने पर सांविधानिक अधिकार के रूप में तत्काल रिहाई का प्रावधान है। 
• विधायी ढांचा 
  • किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा (2) का परंतुक, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7-क का स्थान लेगा, जो किसी भी प्रक्रम पर किशोरता के दावों को मान्यता देने की नीति को जारी रखेगा। 
  • किशोर न्याय के क्षेत्र में विधायी विकास, अपराध के समय किशोर रहे व्यक्तियों को सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करने के लिये संसद के सतत आशय को प्रदर्शित करता है। 
  • बाल अधिनियम, 1960 में विधिक बाधा का अभाव, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के लाभकारी प्रावधानों के अनुप्रयोग पर रोक नहीं लगाता है। 
• अपराध की प्रकृति और किशोर अवस्था 
  • जहाँ किसी किशोर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अधीन किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में बिना किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य के दोषी ठहराया जाता है, वहाँ किशोर न्याय प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं। 
  • अपराध की प्रकृति या गंभीरता, जिसमें हत्या जैसे जघन्य अपराध भी साम्मिलित हैं, किशोर को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन सुरक्षात्मक लाभ का दावा करने से वंचित नहीं करती है। 
• प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय 
  • बाल अधिनियम, 1960 की धारा 24, किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति के संयुक्त विचारण पर प्रतिबंध लगाती है जो बालक नहीं है। 
  • बाल अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन, किशोर अपराधी को अनुतोष प्रदान करने के मामले को मजबूत करता है। 
• सांविधानिक अधिकार 
  • विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता में कटौती संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 
  • अनुच्छेद 32 के अधीन रिट अधिकारिता का प्रयोग किसी दोषी द्वारा रिहाई के लिये किया जा सकता है, जहाँ किशोर न्याय विधि के अधीन अधिकतम अनुमेय अवधि की समाप्ति के कारण निरोध अवैध हो गया हो। 
  • एक बार किशोर होने की पुष्टि हो जाने पर, फरार होना या गिरफ्तारी से बचना सहित अभियुक्त का आचरण किशोर को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन सांविधिक लाभों का दावा करने से वंचित नहीं करता है।