भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध: एक संपूर्ण विधिक मार्गदर्शिका

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

परिचय 

भारतीय संसद ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिसके द्वारा वास्तविक धन (Real Money) से जुड़े सभी ऑनलाइन खेलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंज़ूरी प्राप्त इस अभूतपूर्व विधेयक ने गेमिंग उद्योग के प्रति सरकार के पिछले समर्थनात्मक रुख में एक नाटकीय परिवर्तन का संकेत दिया है। यह विधि भारत के डिजिटल मनोरंजन परिदृश्य को नया आकार देने का वचन करती है, साथ ही आर्थिक परिणामों और नियामकीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्न भी उठाती है। 

नये विधि के अधीन अब कौन से खेल प्रतिबंधित हैं? 

• नया विधि ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाती है जिसमें खिलाड़ी नकद पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसे देते हैं या दांव लगाते हैं। इस व्यापक परिभाषा में ड्रीम11, ऑनलाइन पोकर, रम्मी वेबसाइट और फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जैसे लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म सम्मिलित हैं जिनका लाखों भारतीय नियमित रूप से उपयोग करते हैं। 
• महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह विधि कौशल और भाग्य के खेलों के बीच के पारंपरिक भेद को हटा देती है और सभी धन-आधारित खेलों को समान मानती है। इसका अर्थ है कि फ़ैंटेसी क्रिकेट या ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जैसे कौशल-प्रधान खेल, जिनमें धन की आवश्यकता होती है, अब अवैध हैं।    
• यद्यपि, ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएँ पूरी तरह से विधिक हैं और सरकार द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित की जाती हैं। बिना किसी मौद्रिक दांव वाले ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति है। 

सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया? 

• सरकार इस प्रतिबंध के औचित्य के रूप में गंभीर सामाजिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दे रही है। अधिकारियों का तर्क है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग विशेष रूप से युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि इसके व्यसनकारी एल्गोरिदम और हेरफेर करने वाले डिज़ाइन फ़ीचर्स जुआ खेलने की लत को बढ़ावा देते हैं। 
• यह विधि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उठाता है, क्योंकि दावा किया गया है कि ये प्लेटफ़ॉर्म वित्तीय कपट, धन शोधन, कर चोरी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। सरकार का मानना ​​है कि अनियंत्रित गेमिंग विस्तार लोक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिये ख़तरा है। 

उल्लंघनकर्त्ताओं को क्या दण्ड भुगतना होगा? 

• विधि में उल्लंघन के लिये कठोर दण्ड का प्रावधान है। गेमिंग संचालकों को तीन वर्ष तक का कारावास और एक करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है, और दोबारा अपराध करने पर पाँच वर्ष की जेल और दो करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। 
• प्रतिबंधित खेलों का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी और प्रभावशाली व्यक्तियों को दो वर्ष का कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तथा बार-बार उल्लंघन करने पर तीन वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। 
• गेमिंग संव्यवहार की सुविधा देने वाले बैंकों को तीन वर्ष का कारावास और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का समान दण्ड भुगतना पड़ सकता है। विधि प्रवर्तन अधिकारी उचित संदेह के आधार पर बिना वारण्ट के तलाशी ले सकते हैं और गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं। 

यह पूर्ववर्ती सरकारी नीति का किस प्रकार विरोधाभास करता है? 

• यह प्रतिबंध सरकार के पिछले रुख को पूरी तरह से उलट देता है। ठीक दो वर्ष पहले, अप्रैल 2023 में, इसी प्रशासन ने ऐसे नियम पेश किये थे जो असली पैसे वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म को वैध और समर्थित बनाते थे। उद्योग-समर्थक ये उपाय गेमिंग कंपनियों के लिये नीतिगत निश्चितता और विकास के अवसर प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किये गए थे।  
• इस नाटकीय नीतिगत परिवर्तन से सरकार के कौशल-आधारित खेलों (जिनकी सामान्यतः अनुमति थी) और अवसर-आधारित खेलों (जिन पर प्रतिबंध थे) के बीच के पिछले भेद को समाप्त कर दिया गया है, तथा अब धन-आधारित सभी खेलों को समान रूप से हानिकारक माना जाएगा। 

कौशल बनाम संयोग वाले खेलों के बारे में न्यायालयों ने क्या कहा है? 

• भारतीय न्यायालयों ने ऐतिहासिक रूप से कौशल-आधारित खेलों को सांविधानिक व्यापार अधिकारों के अधीन वैध व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में संरक्षित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कौशल और संयोग के बीच के अंतर को समझते हुए महत्त्वपूर्ण पूर्व निर्णय स्थापित किये है। 
• 1967 में, न्यायालय ने रम्मी (rummy) को वैध घोषित कर दिया क्योंकि यह "मुख्यतः और प्रबल रूप से कौशल का खेल है।" 1996 में, घुड़दौड़ सट्टेबाजी को संरक्षण प्रदान किया गया क्योंकि विजेताओं की भविष्यवाणी करने के लिये प्रजनन, जॉकी कौशल और ट्रैक की स्थितियों के ज्ञान और अवलोकन की आवश्यकता होती है। 
• हाल ही में, 2021 में, उच्चतम न्यायालय ने ड्रीम 11 जैसे फंतासी खेल प्लेटफार्मों को कौशल-आधारित खेलों के रूप में संरक्षित करने के निर्णय को बरकरार रखा, जहाँ सफलता यादृच्छिक मौके के बजाय एथलीट के प्रदर्शन के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान और निर्णय पर निर्भर करती है। 

राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग को कैसे विनियमित किया है? 

• चूँकि भारत के संविधान के अधीन जुआ विनियमन राज्य का विषय है, इसलिये विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए। सिक्किम ने 2008 में 13 प्रकार के खेलों और खेल सट्टेबाजी के लिये व्यापक लाइसेंसिंग की शुरुआत की, यद्यपि यह केवल निर्दिष्ट पार्लरों पर ही संभव था। नागालैंड ने 2015 में 23 कौशल-आधारित खेल श्रेणियों को मान्यता देते हुए विस्तृत नियम बनाए। 
• कई दक्षिणी राज्यों ने पूर्ण शराबबंदी का विकल्प चुना। तेलंगाना ने 2017 में सभी पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ने 2020-2022 के बीच ऐसा किया। 
• यद्यपि, कौशल खेलों की सुरक्षा के लिये न्यायालयों ने अक्सर हस्तक्षेप किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 में उस राज्य के पूर्ण प्रतिबंध को असांविधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने 2023 में तमिलनाडु के उस विधि को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें विशेष रूप से कौशल खेलों की सुरक्षा की बात कही गई थी। 

इससे क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा? 

• गेमिंग क्षेत्र के लिये इसके आर्थिक परिणाम विनाशकारी होंगे। भारत के ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार ने 2024 में 3.7 बिलियन डॉलर का कारोबार किया और 2029 तक इसके 9 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। चूँकि रियल मनी गेमिंग ने इस क्षेत्र के राजस्व में 86% का योगदान दिया है, इसलिये इस प्रतिबंध से उद्योग की आय का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। 
• 2025 तक 150,000 लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र में 100,000 से अधिक मौजूदा नौकरियाँ संकट में हैं। सरकार का अनुमान है कि वार्षिक GST राजस्व घाटा 15,000-20,000 करोड़ रुपए है, जबकि उद्योग का दावा है कि वह विभिन्न करों में सालाना 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। 
• बड़ी कंपनियाँ पहले ही भारत से अपना कारोबार समेट रही हैं। ड्रीम11, जो पहले 358 करोड़ रुपए के सौदे में शीर्ष खेल सितारों और राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों द्वारा प्रायोजित थी, ने इस विधि के बाद इसी महीने अपना प्रायोजन समाप्त कर दिया। 

निष्कर्ष 

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025, भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था नियामक परिवर्तनों में से एक है। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के होते हुए भी, यह विधि अरबों डॉलर के उद्योग और लाखों नौकरियों को खत्म कर देता है। इस विधि का व्यापक दृष्टिकोण कौशल-आधारित खेलों की रक्षा करने वाले दशकों पुराने न्यायालय निर्णयों के विपरीत है, जिससे एक अनिश्चित नियामक वातावरण बनता है जिसे भविष्य में विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।