सौतेली माता को पेंशन लाभ

स्रोत: उचतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने निर्णय दिया कि पेंशन योजनाओं जैसी कल्याणकारी विधियों के लिये, "माता" शब्द का निर्वचन उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये, जिसमें सौतेली माता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये, जिसने माता की भूमिका पूरी की है, और इसे केवल जैविक माता तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये।  

• उच्चतम न्यायालय ने जयश्री वाई. जोगी बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया । 

जयश्री वाई. जोगी बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह मामला एक सौतेली माता का है जो अपने सौतेले पुत्र, जो भारतीय वायु सेना में एयरमैन के रूप में कार्यरत था, की मृत्यु के पश्चात् पेंशन लाभ की मांग कर रही थी। जब मृतक अधिकारी छह वर्ष का था, तब उसकी जैविक माता का निधन हो गया था। इसके पश्चात्, उसके पिता ने पुनर्विवाह कर लिया, और अपीलकर्त्ता (सौतेली माता) ने उस छोटी सी आयु से ही बालक के पालन-पोषण का उत्तरदायित्त्व ले लिया। 
• सौतेला पुत्र अपनी सौतेली माता की देखरेख और संरक्षण में पला-बढ़ा और अंततः भारतीय वायु सेना में भर्ती हो गया, जहाँ उसने एक वायु सेना शिविर में वायुसैनिक के रूप में सेवा की। दुर्भाग्य से, 30 अप्रैल 2008 को, एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के कारण अधिकारी की मृत्यु हो गई, जिसे अधिकारियों द्वारा की गई आंतरिक जांच के पश्चात् आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया। 
• 2010 में, सौतेली माता ने मृतक अधिकारी की माता होने के नाते विशेष पारिवारिक पेंशन की मांग करते हुए वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क किया। उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वह मृतक की जैविक माता नहीं थी। 
• इसके अतिरिक्त, आय मानदंड के कारण साधारण पारिवारिक पेंशन के लिये उनका दावा भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय (लगभग 84,000 रुपये) रक्षा मंत्रालय के 1998 के संसूचना में विहित 30,000 रुपए की सीमा से अधिक थी। 
• प्रशासनिक अस्वीकृति से व्यथित होकर, अपीलकर्त्ता ने सशस्त्र बल अधिकरण, कोच्चि में पेंशन लाभ देने से इंकार को चुनौती दी। अधिकरण ने प्रशासनिक निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि विद्यमान नियमों के अधीन विशेष पारिवारिक पेंशन देने के उद्देश्य से सौतेली माता को माता के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अधिकरण ने आय सीमा मानदंड को अवधारित कारक बताते हुए साधारण पारिवारिक पेंशन के लिये उसके दावे को भी खारिज कर दिया। 
• सशस्त्र बल अधिकरण के प्रतिकूल निर्णय के पश्चात्, अपीलकर्त्ता ने भारत के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, पेंशन विनियमों में "माता" शब्द की प्रतिबंधात्मक निर्वचन को चुनौती दी और मृतक अधिकारी को बचपन से पालने वाली प्राथमिक देखभालकर्त्ता के रूप में उसकी भूमिका को मान्यता देने की मांग की। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

• उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कल्याणकारी उद्देश्यों के लिये, विशेष रूप से पेंशन योजनाओं में, "माता" शब्द की व्याख्या एक स्थिर या कठोर शब्द के रूप में नहीं की जानी चाहिये। 
• न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले की जांच उसके विशेष तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिये, जिससे यह अवधारित किया जा सके कि बालक के जीवन में मातृ भूमिका किसने निभाई, न कि केवल जैविक माताओं तक ही लाभ सीमित रखा जाए। 
• न्यायमूर्ति कांत ने कठोर निर्वचन के संभावित अन्याय को उजागर करने के लिये भारतीय वायु सेना के अधिवक्ता के समक्ष काल्पनिक स्थितियाँ प्रस्तुत कीं। 
• न्यायालय ने प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जहाँ जैविक माता अपने बालक को छोड़ देती है और पिता या दादी उसकी देखभाल का उत्तरदायित्त्व लेते हैं, और जैविक माता हक का दावा करते हुए दशकों बाद वापस लौटती है। 
• इसके विपरीत, न्यायालय ने उन परिदृश्यों की जांच की जहाँ जैविक माता की प्रसव संबंधी जटिलताओं के दौरान मृत्यु हो जाती है, और सौतेली माता बालक के पालन-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्त्व ले लेती है। 
• न्यायालय ने सुझाव दिया कि "माता" की परिभाषा का निर्वचन तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर लचीले ढंग से किया जा सकता है जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वास्तव में मातृ भूमिका किसने निभाई। पीठ ने प्रश्न किया कि "माता" शब्द स्थिर क्यों रहना चाहिये और दत्तक माता-पिता को पेंशन लाभों से क्यों बाहर रखा जाना चाहिये, जबकि उन्होंने माता-पिता के कर्त्तव्यों का पालन किया है। 
• जब भारतीय वायु सेना के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय के विद्यमान पूर्व निर्णयों में "माता" शब्द का प्रयोग केवल जैविक माताओं तक ही सीमित है, और वायु सेना के लिये पेंशन विनियमन, 1961 के अधीन नियम स्पष्ट और निर्विवाद हैं, तो न्यायालय ने ऐसे पूर्व निर्णयों को अलग कर दिया। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि पेंशन नियम सांविधानिक आदेश नहीं, अपितु प्रशासनिक निर्णय हैं, और उन्होंने सौतेली माताओं को पेंशन लाभों से वंचित करने के मूल तर्क पर प्रश्न उठाया। 
• न्यायालय ने कहा कि पेंशन विधि का निर्वचन प्रतिबंधात्मक तकनीकी निर्वचन के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये। पीठ ने कहा कि विद्यमान नियमों में "मातृहीन बालक" की परिभाषा उस बालक के रूप में दी गई है जो न तो माता की और न ही सौतेली माता की देखरेख में है, इसलिये यह सुझाव दिया गया कि नियामक ढाँचे के अंतर्गत "माता" शब्द में सौतेली माताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। 
• न्यायालय ने भारतीय वायु सेना पर बल दिया कि प्रावधानों में लचीलापन आवश्यक है जिससे मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जा सके, न कि व्यापक बहिष्कार लागू किया जा सके। पीठ ने बल देकर कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में केवल जैविक संबंधों के बजाय मूल संबंधों और देखभाल करने वाली भूमिका पर विचार किया जाना चाहिये। 
• न्यायालय ने अधिवक्ताओं को समान परिभाषा वाले तुलनात्मक विधियों, नियमों और विनियमों की जांच करने का निदेश दिया, तथा विश्लेषण करने को कहा कि किस प्रकार न्यायालयों ने अपने निर्वचन का विस्तार किया है, इस विस्तार के पीछे क्या तर्क है, तथा सामाजिक और कल्याणकारी विधान के मामलों में किस प्रकार उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। 

स्थापित विधिक बिंदु क्या हैं? 

• सांविधिक निर्वचन - कल्याणकारी विधि में "माता" का अर्थ 
  • प्राथमिक विवाद्यक: क्या पेंशन विनियमों में "माता" शब्द का निर्वचन प्रतिबंधात्मक रूप से किया जाना चाहिये, जिसमें केवल जैविक माताएँ सम्मिलित हों, या व्यापक रूप से उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये, जिन्होंने कार्यात्मक रूप से मातृ भूमिकाएँ निभाईं। 
  • विधिक सिद्धांत: यह मामला सांविधिक निर्वचन के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है, विशेष रूप से यह कि क्या कल्याणकारी विधि की व्याख्या उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये उदारतापूर्वक की जानी चाहिये या केवल शाब्दिक अर्थ के अनुसार की जानी चाहिये। 
• सांविधानिक विधि - समता और गैर-विभेदकारी का अधिकार 
  • समान उपचार का सिद्धांत: इस मामले में जैविक और गैर-जैविक माताओं के बीच कृत्रिम भेद उत्पन्न करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) का संभावित उल्लंघन सम्मिलित है, जिन्होंने समान देखभाल कार्य किये हैं। 
  • मौलिक बनाम औपचारिक समता: विधिक प्रश्न इस बात पर केंद्रित है कि क्या समता का अर्थ सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना (औपचारिक समता) है या रिश्तों में कार्यात्मक तुल्यता को मान्यता देना (मूल समता)। 
• प्रशासनिक विधि - वर्गीकरण की तर्कसंगतता 
  • तर्कसंगत वर्गीकरण परीक्षण: यह मामला इस बात की जांच करता है कि पेंशन विनियमों में जैविक माताओं और सौतेली माताओं के बीच प्रशासनिक भेद, प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखने वाले सुबोध अंतर पर आधारित एक उचित वर्गीकरण का गठन करता है या नहीं। 
  • मनमानी सरकारी कार्यवाई: चुनौती यह है कि क्या मृत अधिकारियों का पालन-पोषण करने वाली सौतेली माताओं को पेंशन लाभ देने से इंकार करना मनमानी प्रशासनिक कार्यवाई है, जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। 
• पारिवारिक विधि - सौतेले संबंधों की विधिक मान्यता 
  • वास्तविक बनाम वैधानिक अभिभावकत्व (De Facto v. De Jure Parentage): यह वाद ऐसे कार्यात्मक माता-पिता एवं संतान संबंधों की विधिक मान्यता से संबंधित है, जो वास्तविकता में अस्तित्व में हैं (De Facto), बनाम वे जो विधि द्वारा औपचारिक रूप से मान्य हैं (De Jure)। 
  • माता-पिता के अधिकार और उत्तरदायित्त्व : यह विधिक परीक्षण इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या अभिभावकीय दायित्वों के स्वेच्छा से निर्वहन से संबंधित अभिभावकीय अधिकार - जैसे उत्तराधिकार एवं लाभ प्राप्ति के अधिकार - स्वतः प्राप्त होने चाहिये। 
• पूर्ववर्ती विधि - पूर्ववर्ती निर्णयों में अंतर  
  • अनुप्रयोग: इस मामले में विभिन्न विधिक संदर्भों के बीच अंतर करना सम्मिलित है, जहाँ "माता" शब्द का निर्वचन किया गया है, जैसे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण बनाम सेवा विनियमों के अधीन पेंशन लाभ। 
  • विकासशील न्यायशास्त्र: यह मान्यता कि परिवर्तित सामाजिक वास्तविकताओं और पारिवारिक संरचनाओं को संबोधित करने के लिये विधिक परिभाषाओं में विकास की आवश्यकता हो सकती है।