एडिटोरियल

स्रोत: द हिंदू

परिचय:

10 जनवरी, 2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय ने इंटरनेट तक पहुँच को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) के मामले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इंटरनेट पहुँच पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, विधिपूर्ण, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिये। इन दिशानिर्देशों के बावजूद, भारत में इंटरनेट शटडाउन का प्रचलन जारी है, जिससे देश को दुनिया की इंटरनेट शटडाउन राजधानी का संदिग्ध खिताब मिला है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था?

• वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
  • न्यायालय ने घोषणा की कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा किसी भी पेशे का अभ्यास करने या इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g)के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
  • ऐसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और (6) के तहत जनादेश के अनुरूप होना चाहिये, जिसमें आनुपातिकता का परीक्षण भी शामिल है।
• निलंबित आदेश:
  • दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (लोक आपातकाल या लोक सेवा) नियम, 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिये निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है।
  • निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिये किया जा सकता है।
• आनुपातिकता का सिद्धांत:
  • निलंबन नियमों के तहत जारी किये गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिये और आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिये।
• न्यायिक समीक्षा:
  • निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश यहाँ निर्धारित मापदंडों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम क्या था?  

• अपेक्षाओं के विपरीत, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद वाले वर्ष में भारत में इंटरनेट शटडाउन में पिछले वर्ष से भी अधिक वृद्धि देखी गई।
• वर्ष 2020 में, ऐसे शटडाउन के कारण होने वाले वैश्विक आर्थिक नुकसान का 70% से अधिक हिस्सा भारत के इंटरनेट प्रतिबंधों के कारण हुआ।
• हाल की घटनाएँ, जैसे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन द्वारा, लगातार जारी मुद्दे को उजागर करती हैं।

सरकार ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कैसे नहीं किया?

• उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सरकारी अननुपालन करना, जिसका उदाहरण शटडाउन आदेशों को प्रकाशित करने की अनिच्छा है, प्रशासन में विश्वास को कम करता है।
• इंटरनेट प्रतिबंधों के पीछे के कारणों का सार्वजनिक खुलासा न होने से विश्वास में अभाव उत्पन्न होता है, खासकर तब जब समकालीन समाज में इंटरनेट को एक आवश्यक सेवा माना जाता है।
• उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को वैधानिक मान्यता देने में केंद्र सरकार की विफलता ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

आदेशों के गैर-प्रकाशन के क्या निहितार्थ थे?

• इंटरनेट निलंबन आदेशों का गैर-प्रकाशन कानूनी सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करता है।
• प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों को आदेशों की वैधता को चुनौती देना चुनौतीपूर्ण लगता है जब वे उन तक नहीं पहुँच पाते हैं।
• अगर वे न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो आदेश पेश करने में देरी से सरकार जवाबदेही से बच जाती है।
• इससे न केवल अवैध प्रतिबंधों को बढ़ावा मिलता है बल्कि सरकार पर जनता का विश्वास भी कम होता है।

जागरूकता का अभाव कैसे बाधा उत्पन्न करता है?  

• उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में जागरूकता और समझ की कमी समस्या को बढती है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) की धारा 66A के गलत प्रवर्तन के समान, न्यायालय के निर्णयों की गैर-वैधानिक मान्यता के कारण गलत कार्यान्वयन होता है।
• अनुराधा भसीन निर्णय के प्रति मेघालय राज्य की अनदेखी जैसे उदाहरण, कानूनी निर्णयों के व्यापक प्रसार और उनकी मान्यता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या हैं?

• इंटरनेट शटडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक हानि होती है।

• आर्थिक प्रभावों से परे, इन निलंबनों से होने वाला मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता संबंधी नुकसान होने वाले किसी भी अनुमानित लाभ से अधिक होगा।
• इंटरनेट सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिये अभिन्न अंग है, जो प्रतिबंधों को देश की प्रगति में बाधक बनाता है।

निष्कर्ष:

"इंटरनेट शटडाउन कैपिटल" के संदिग्ध लेबल को हटाने के लिये, भारत को उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के वफादार अनुपालन को प्राथमिकता देनी चाहिये। पारदर्शी शासन, न्यायालय के निर्णयों की वैधानिक मान्यता और इंटरनेट निलंबन आदेशों की समय-समय पर समीक्षा विश्वास कायम करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और डिजिटल इंडिया की क्षमता को पूरा करने के लिये ज़रूरी है। प्रगति की दिशा में राष्ट्र की यात्रा सूचना, नवाचार और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये अटूट प्रतिबद्धता की मांग करती है।