न्यायालय द्वारा SC/ST उप-वर्गीकरण की अनुमति

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

परिचय:

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 6:1 बहुमत के ऐतिहासिक निर्णय में SC/ST आरक्षण के परिदृश्य को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2004 के ई.वी. चिन्नैया निर्णय को पलट दिया, जिसमें पहले SC/ST समूहों को अविभाज्य माना गया था। यह नया निर्णय राज्यों को SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार देता है, जिससे सबसे वंचित समुदायों के लिये निश्चित उप-कोटा के माध्यम से लक्षित सुरक्षा की अनुमति मिलती है। यह निर्णय वर्ष 1950 में अपनी संवैधानिक स्थापना के बाद से आरक्षण नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिस परिवर्तन के भारत में सकारात्मक कार्यवाही के लिये संभावित रूप से दूरगामी निहितार्थ हैं।

संवैधानिक ढाँचा SC समुदायों के उप-वर्गीकरण को कैसे संबोधित करता है और हाल के विधिक निर्णयों के क्या निहितार्थ हैं?

• संवैधानिक ढाँचा:
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से यह निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है कि कौन-सी जातियाँ, नस्लें या जनजातियाँ अनुसूचित जाति (SC) के रूप में वर्गीकृत हैं।
  • इस सूची को केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
  • अनुसूचित जातियों को शिक्षा एवं सार्वजनिक रोज़गार में सामूहिक रूप से 15% आरक्षण दिया गया है।
• SC समूहों के भीतर असमानता:
  • समय के साथ, यह स्पष्ट हो गया कि 15% कोटे के अंतर्गत कुछ अनुसूचित जाति समूहों का प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में काफी कम था।
  • इस असमानता के कारण विभिन्न राज्य सरकारों ने इन अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त सुरक्षा या प्राथमिकताएँ प्रदान करने का प्रयास किया।
• पंजाब राज्य की वर्ष 1975 की अधिसूचना:
  • वर्ष 1975 में पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर वाल्मीकि और मज़हबी सिख समुदायों को अनुसूचित जाति आरक्षण में प्रथम वरीयता दी।
  • इन दोनों समुदायों को पंजाब में अनुसूचित जाति श्रेणी में सबसे पिछड़े समुदायों में से एक माना गया है।
• ई.वी. चिन्नैया मामला (2004):
  • उच्चतम न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में आंध्र प्रदेश राज्य के इसी प्रकार के विधान को रद्द कर दिया था।
  • न्यायालय ने निर्णय दिया था कि:
    • अनुसूचित जातियाँ एक समरूप समूह हैं जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।
    • अनुसूचित जाति सूची में कोई भी भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास, सूची के साथ छेड़छाड़ के समान है।
    • राज्यों के पास ऐसा वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
    • अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अधीन समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
• पंजाब की नीति पर प्रभाव:
  • ई.वी. चिन्नैया के निर्णय के आधार पर, वर्ष 2006 में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉ. किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब राज्य की वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
• पंजाब की विधायी प्रतिक्रिया:
  • उसी वर्ष (2006) पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम पारित किया।
  • इस अधिनियम ने वाल्मीकि और मज़हबी सिख समुदायों के लिये आरक्षण में प्रथम वरीयता को पुनः लागू किया, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई नीति प्रभावी रूप से बहाल हो गई।
• दविंदर सिंह मामला:
  • गैर-बाल्मीकि, गैर-मज़हबी सिख SC समुदाय के सदस्य दविंदर सिंह ने 2006 के अधिनियम को चुनौती दी।
  • वर्ष 2010 में उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय में अपील की गई।
• उच्चतम न्यायालय रेफरल (2014):
  • वर्ष 2014 में यह मामला पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया।
  • मुख्य प्रश्न यह था कि क्या ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?
• दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020):
  • न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2004 के ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
• प्रमुख टिप्पणियाँ: 
  • न्यायालय और राज्य, कठोर वास्तविकताओं के प्रति मूक दर्शक नहीं बने रह सकते।
  • अनुसूचित जातियाँ एक समरूप समूह नहीं हैं; सूची में "असमान लोग भी हैं।"
  • यही सिद्धांत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर भी लागू होता है।
• सात न्यायाधीशों की पीठ (फरवरी 2024):
  • चूँकि ई.वी. चिन्नैया और दविंदर सिंह दोनों मामलों का निर्णय पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, इसलिये विवाद को सुलझाने के लिये सात न्यायाधीशों की एक वृहद् पीठ का गठन किया गया।
  • इस पीठ ने फरवरी 2024 में दलीलें सुनीं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्या राज्य अधिक लक्षित सकारात्मक कार्यवाही के लिये SC समूहों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित समितियों और आयोगों के सुझाव/अनुशंसाएँ क्या हैं?

 विभिन्न भारतीय राज्यों में विभिन्न अनुसूचित जाति समुदाय कौन-से हैं?

• महाराष्ट्र:
  • महार और मातंग सबसे प्रमुख अनुसूचित जाति समुदाय हैं।
  • महार समुदाय उच्च साक्षरता दर के साथ सामाजिक-राजनीतिक रूप से सक्रिय है।
  • गोंड और भील सबसे बड़े जनजातीय समुदाय हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
• राजस्थान:
  • मेघवाल मुख्यतः सीमावर्ती ज़िलों में रहने वाला सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है।
  • मीणा सबसे प्रभावशाली जनजाति है, जो कई विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है।
  • भील जनजाति बाँसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िलों में प्रमुख है।
• ओडिशा:
  • राज्य की जनसंख्या में जनजातीय लोगों की भागीदारी 22.85% है।
  • खोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, उसके बाद संथाल और गोंड आते हैं।
  • पैन प्रमुख SC समुदाय है, उसके बाद डोम का स्थान है।
• छत्तीसगढ़:
  • राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है।
  • गोंड सबसे प्रभावशाली जनजातीय समुदाय है, जो जनजातीय जनसंख्या का 55% है।
  • सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह, दलित जनसंख्या का 70% से अधिक भाग है।
• मध्य प्रदेश:
  • राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की भागीदारी लगभग 15.6% है।
  • सबसे बड़ा दलित समूह, जो परंपरागत रूप से चमड़े का काम करता है, अनुसूचित जाति समुदाय का 47% भाग बनाता है।
  • भील और गोंड सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं।
• पश्चिम बंगाल:
  • राजवंशी सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह है, जो उत्तर बंगाल की 20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है।
  • मतुआ दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह है, जो विशिष्ट ज़िलों में केंद्रित है।
  • बागड़ी तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है।
• गुजरात:
  • वानकर सबसे बड़ा दलित समुदाय है, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 35-40% भाग है।
  • भील जनजाति की जनसंख्या लगभग 43% है।
• आसाम:
  • जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 12.4% है।
  • बोडो सबसे बड़ी और राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली जनजाति है।
  • कार्बी सबसे बड़ी पहाड़ी जनजाति है।
• त्रिपुरा:
  • 19 मान्यता प्राप्त जनजातीय समुदाय राज्य की जनसंख्या का 30% से अधिक भाग बनाते हैं।
  • देबबर्मा समुदाय के साथ-साथ त्रिपुरी कबीला भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
  • अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 18% है।
• उत्तराखंड:
  • ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय की जनसंख्या लगभग 55% है।
  • हरिजन और वाल्मीकि सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह हैं।
  • जौनसारी और थारू दो सबसे बड़े अनुसूचित जनजाति समूह हैं।

निष्कर्ष:

यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की आरक्षण नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जो संभवतः SC/ST समूहों के भीतर सबसे वंचित समुदायों के लिये अधिक सूक्ष्म और लक्षित सकारात्मक कार्यवाही की ओर ले जाएगा। यह निर्णय राज्यों को अंतर-समूह असमानताओं को दूर करने का अधिकार देता है, जिससे आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकता है। हालाँकि इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिये सावधानीपूर्वक विचार एवं निगरानी की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आरक्षण प्रणाली में नए प्रकार के भेदभाव या जटिलता उत्पन्न किये बिना सबसे हाशिये पर पड़े वर्गों के उत्थान के अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करे।