विशेष विवाह प्रमाणपत्रों में वास्तविक विवाह तिथि शामिल की जाएग

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय    

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में, न्यायमूर्ति शोभा अन्नम्मा इपेन ने राज्य सरकार को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिये PEARL सॉफ़्टवेयर में संशोधन करके विवाह समारोह की वास्तविक तिथि शामिल करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि बार-बार अनुरोध के बावजूद, एक जोड़े के प्रमाणपत्र में केवल पंजीकरण तिथि दिखाई गई थी, समारोह की तिथि नहीं। न्यायालय ने कहा कि समारोह की तिथि को न दर्शाने से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन पंजीकरण का उद्देश्य विफल हो जाता है।  

• केरल उच्च न्यायालय ने अतुल दीनी एवं अन्य बनाम जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य (2025) के मामले में यह अवधारित किया ।  

अतुल दीनी एवं अन्य बनाम जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य (2025) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• एक विवाहित जोड़े, अतुल दीनी (29) और अतुल्या राज (31) ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब अधिकारियों ने उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र में उनकी वास्तविक विवाह तिथि दर्ज करने से इंकार कर दिया। 10 जुलाई, 2022 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने के बाद, उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15 के अधीन पंजीकरण की मांग की, क्योंकि वे विदेश में कार्यरत थे और आधिकारिक कार्यों के लिये उन्हें प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।  
• जब विवाह अधिकारी ने अन्य रूपों में आयोजित विवाह का उनका प्रमाणपत्र (संख्या 8/2022, दिनांक 1 अक्टूबर, 2022) जारी किया, तो उसमें 10 जुलाई, 2022 की वास्तविक विवाह तिथि को छोड़ दिया गया, और केवल पंजीकरण तिथि दर्शाई गई। यह समस्याजनक था क्योंकि अन्य जोड़ों को जारी किये गए पूर्व प्रमाणपत्रों में दोनों तिथियाँ शामिल थीं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 2006, 2008 और 2021 के प्रमाणपत्रों से स्पष्ट होता है।  
• दंपत्ति ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये - पहले 13 अक्टूबर, 2022 को विवाह अधिकारी के समक्ष, और फिर 27 अक्टूबर, 2022 को जिला रजिस्ट्रार के समक्ष। दोनों को अस्वीकार कर दिया गया, अधिकारियों ने दावा किया कि प्रमाण पत्र में उत्सव की तारीख को शामिल करने के लिये कोई विधिक प्रावधान मौजूद नहीं है।  
• प्रतिवादियों ने बताया कि अब विवाह प्रमाणपत्र विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गए PEARL सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्वचालित रूप से तैयार किये जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रणाली पंजीकरण अधिकारियों को विवाह की तिथियाँ दर्ज करने या ऑनलाइन तैयार किये गए प्रमाणपत्रों में संशोधन करने की अनुमति नहीं देती। ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने से पहले, विवाह की तिथियों वाले प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से जारी किये जाते थे। अधिकारियों ने कहा कि वे PEARL सॉफ़्टवेयर के माध्यम से तैयार किये गए प्रमाणपत्रों को दोबारा जारी या संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे तेज़ प्रक्रिया के लिये सरल बनाया गया था।  

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?  

• उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें ऐसे प्रमाणपत्रों के लिये वैधानिक प्रारूप निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने पाया कि निर्धारित प्रारूप में समारोह की तिथि को शामिल करने के लिये स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधान है, और इस उद्देश्य के लिये एक निर्दिष्ट रिक्त स्थान भी दिया गया है।  
• न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सॉफ़्टवेयर की सीमाएँ वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार नहीं कर सकतीं । यह स्वीकार करते हुए कि PEARL सॉफ़्टवेयर में पूर्ण निर्धारित प्रपत्र शामिल नहीं हो सकता, न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि इस तकनीकी कमी के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वैध अनुरोध को अस्वीकार करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारियों का यह परम कर्तव्य था कि वे सॉफ़्टवेयर में तुरंत सुधार करके उचित, पूर्ण प्रमाणपत्र जारी करें।  
• न्यायालय ने धारा 15 के अधीन विवाह-अनुष्ठान और पंजीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया, और कहा कि यह प्रावधान विशेष रूप से अन्य प्रथागत रूपों में मनाए जाने वाले विवाहों के पंजीकरण से संबंधित है, न कि अधिनियम के अधीन विवाह-अनुष्ठान से। इसलिये, विवाह-अनुष्ठान की तिथि अनिवार्य रूप से पंजीकरण तिथि से पहले होगी। मूल विवाह-अनुष्ठान तिथि दर्शाए बिना, प्रमाणपत्र अधूरा होगा और दम्पतियों को दो अलग-अलग प्रमाणपत्र रखने होंगे—एक प्रथागत रीति से, जिसमें विवाह-तिथि दर्शाई गई हो और दूसरा अधिनियम से, जिसमें पंजीकरण दर्शाया गया हो—जो धारा 15 के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा।  
• न्यायालय ने विडंबना यह देखी कि सरलीकृत और त्वरित प्रक्रिया के दावों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये असफल संघर्ष करना पड़ा, जो प्रतिवादियों के दक्षता संबंधी दावों का खंडन करता है।  
• न्यायालय ने विवाह अधिकारी को 10 जुलाई, 2022 की वास्तविक समारोह तिथि सहित एक नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। व्यापक निहितार्थों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव और पंजीकरण महानिरीक्षक को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, तथा उन्हें निर्देश दिया कि वे PEARL सॉफ्टवेयर को पांचवीं अनुसूची के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप तुरंत संशोधित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के सभी आवेदकों को विधिक रूप से पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त हों।  
• यह निर्णय यह स्थापित करता है कि प्रशासनिक सुविधा और तकनीकी सीमाएँ वैधानिक आदेशों का पालन न करने को उचित नहीं ठहरा सकतीं। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि डिजिटल प्रणालियों को विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये, न कि उन्हें दरकिनार करने के लिये, और आधुनिकीकरण से नागरिकों के वैधानिक अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिये, न कि कमी।  

संदर्भित धाराएं क्या हैं?  

• धारा 15 - अन्य रूपों में मनाए गए विवाहों का पंजीकरण:  
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15 में विवाह अधिकारी द्वारा किसी भी रूप में (विशेष विवाह अधिनियम, 1872 या वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विवाहों को छोड़कर) किये जाने वाले विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: 
    (क) विवाह समारोह संपन्न हो चुका है और तब से दोनों पक्षकार पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रह रहे हैं;  
    (ख) पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकार का एक से अधिक पति/पत्नी जीवित नहीं हैं;  
    (ग) पंजीकरण के समय कोई भी पक्षकार जड़ या पागल नहीं है;  
    (घ) पंजीकरण के समय दोनों पक्षकारों ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;  
    (ङ) पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं हैं (पूर्व-प्रारंभिक विवाहों के लिये प्रथागत विधि के अधीन); और  
    (च) पक्षकार आवेदन से कम से कम तीस दिन पहले तक विवाह अधिकारी के जिले में निवास कर चुके हों।  
• धारा 18 - पंजीकरण का प्रभाव  
  • धारा 18 में प्रावधान है कि एक बार जब विवाह प्रमाणपत्र अध्याय III के अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में अंतिम रूप से दर्ज हो जाता है, तो उस प्रविष्टि की तिथि से वह विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न विवाह माना जाएगा। विवाह समारोह की तिथि के बाद जन्मे सभी बच्चे अपने माता-पिता की वैध संतान माने जाएँगे।  
  • प्रावधान: यह ऐसे बच्चों को उनके माता-पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों की संपत्ति में संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है, जहां अन्यथा वे ऐसे अधिकारों के लिये असमर्थ होते।  
• पाँचवीं अनुसूची - निर्धारित प्रमाणपत्र प्रारूप  
  • पांचवीं अनुसूची "अन्य रूपों में आयोजित विवाह प्रमाणपत्र" के लिये वैधानिक प्रारूप निर्धारित करती है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:  
  • "...उक्त विवाह, आज दिनांक 20 तारीख को, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो गया है, जो ________________ से प्रभावी है ।"  
  • यह रिक्त स्थान विशेष रूप से विवाह समारोह की मूल तिथि का उल्लेख करने के लिये निर्दिष्ट है ।  
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 :  
  • अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भाग III के अधीन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिये अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है।