एडिटोरियल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

परिचय:

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराधिकार के विषय में मुस्लिम पर्सनल विधि बनाम धर्मनिरपेक्ष विधि की प्रयोज्यता के संबंध में सूफिया पीएम द्वारा दायर याचिका पर भारत संघ एवं केरल राज्य को नोटिस जारी किया।

 मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• साफिया पीएम बनाम भारत संघ (2024) का मामला, इस मूल प्रश्न के आस-पास घूमता है कि क्या जो व्यक्ति अपनी आस्था त्याग देते हैं, उन्हें उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिम पर्सनल विधि या धर्मनिरपेक्ष विधि द्वारा शासित किया जाना चाहिये।
• केरल में एक्स मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली साफिया पीएम (याचिकाकर्त्ता) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर विशेष रूप से निर्वसीयत एवं वसीयत द्वारा उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिम पर्सनल विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 के आवेदन से छूट की घोषणा की मांग की।
• याचिकाकर्त्ता ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तथा तर्क दिया कि जो व्यक्ति अपनी आस्था छोड़ देते हैं, उन्हें उत्तराधिकार या नागरिक अधिकारों के मामलों में भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिये।
• न्यायालय ने प्रारंभ में याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें मुस्लिम के रूप में जन्म पर व्यक्तिगत विधि के स्वचालित आवेदन पर प्रकाश डाला गया।

भारत में मुस्लिम उत्तराधिकार विधियों की क्या स्थिति है?

• प्राथमिक स्रोत:
  • उत्तराधिकार के संदर्भ में मुस्लिम विधि को चार प्राथमिक स्रोतों से लिया गया है:
    • पवित्र कुरान,
    • सुन्नत या सुन्ना (पैगंबर की प्रथा),
    • इज्मा (विद्वानों की सहमति), और
    • क़िया (ईश्वरीय सिद्धांतों पर आधारित अनुरूप कटौती)।
  • यह उत्तराधिकारियों की दो श्रेणियों का वर्णन करता है:
    • अंशधारक, संपत्ति के एक निर्दिष्ट भाग के अधिकारी हैं तथा अवशेष, जो बचे हुए भाग को प्राप्त करते हैं।
    • अंशधारकों की संख्या बारह है, जिनमें पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता एवं भाई-बहन सम्मिलित हैं।
• मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, 1937:
  • वसीयत या गैर-वसीयत, दोनों द्वारा उत्तराधिकार हो सकता है, पहला, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, 1937 द्वारा शासित होता है तथा दूसरा, शरीयत विधि द्वारा शासित होता है।
  • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन कुछ क्षेत्रों में अचल संपत्ति के लिये अपवाद मौजूद हैं।
• उत्तराधिकारी:
  • महिला उत्तराधिकारियों के पास समान अधिकार हैं, लेकिन अक्सर मेहर एवं भरण-पोषण जैसे कारणों से उन्हें कम अंश मिलता है।
  • विधवाओं को परिस्थितियों के आधार पर उत्तराधिकार मिलता है, निःसंतान विधवाओं को एक-चौथाई एवं संतानहीन विधवाओं को आठवाँ भाग मिलता है।
  • जीवित पैदा होने पर अजन्मे बच्चों को भी उत्तराधिकारी माना जाता है।

अपनी आस्था त्यागने वालों के लिये क्या निहितार्थ हैं?

• जो मुस्लिम अपने आस्था को त्यागने का विकल्प चुनते हैं, वे वर्तमान में भी शरीयत विधि से बंधे रहते हैं जब तक कि वे 1937 अधिनियम के अंतर्गत औपचारिक घोषणा नहीं करते।
• हालाँकि, यह चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, स्पष्ट रूप से मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखता है, जिससे उन्हें उत्तराधिकार के मामलों के लिये एक धर्मनिरपेक्ष विधिक ढाँचे के बिना छोड़ दिया जाता है।

न्यायालय का आदेश क्या था?

• साफिया पीएम बनाम भारत संघ (2024) के मामले में न्यायालय के आदेश में निम्नलिखित निर्देश निहित हैं:
• नोटिस जारी करना: न्यायालय ने याचिका के संबंध में भारत संघ एवं केरल राज्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस की वापसी योग्य तिथि, जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है।
• अटॉर्नी जनरल से सहायता: न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से मामले की जटिलताओं को दूर करने में न्यायालय की सहायता के लिये एक विधिक अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया।
• याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता: याचिकाकर्त्ता को तीन सप्ताह के भीतर याचिका में संशोधन करने की छूट दी गई, जिससे विधि में उपलब्ध, उचित उपचारों को सम्मिलित किया जा सके।

निष्कर्ष:

• व्यक्तिगत मान्यताओं एवं विधि का अंतर्संबंध, मुस्लिम विधि में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, विशेषकर उत्तराधिकार संबंधी विधि के संबंध में। याचिकाकर्त्ता की याचिका में विधिक प्रावधानों में स्पष्टता एवं समावेशिता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो व्यक्ति अपनी आस्था को त्यागना चुनते हैं, उन्हें उत्तराधिकार के मामलों में हानि न हो।