धारा 300 CrPC

परिचय

• प्रत्येक आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य अपराध के दोषियों को उनके गलत कृत्यों के लिये दंडित करना तथा उनका पुनर्वास करना है। सिस्टम का इरादा दोषियों को अनावश्यक रूप से दंडित करके तथा उनके जीवन को कठिन बनाकर नुकसान पहुँचाने का नहीं है।
  • ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ अपराध के दोषियों, शायद बार-बार अपराध करने वाले, को एक ही अपराध के लिये भी कई बार उनके कृत्य के लिये दोषी ठहराया जाता है।
• भारतीय संविधान का भाग III कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है, इन मौलिक अधिकारों के तहत, अनुच्छेद 20(2) में प्रावधान है कि, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।
  • संविधान का यह अनुच्छेद भारत में दोहरे संकट के सिद्धांत का आधार प्रदान करता है।
  • यह सिद्धांत प्राग दोषमुक्ति की कहावत पर आधारित है, पूर्व दोषसिद्धि  का अर्थ क्रमशः पहले बरी किया गया और पहले दोषी ठहराया गया है।
    • सिद्धांत यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिये आरोप लगाया गया है तथा उस पर उस न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है जिसमें उसे निर्दोष या दोषी घोषित किया गया है, तो उस पर दोबारा उसी अपराध के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

इतिहास

• दोहरे संकट की अवधारणा लैटिन कहावत ‘किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतुक के लिये दो बार तंग नही किया जाना चाहिये’ (Nemo Debet bis Vexari) से अस्तित्त्व में आती है जिसमें कहा गया है कि एक ही अपराध के लिये एक व्यक्ति को दो बार न्यायालय में पेश नहीं किया जाना चाहिये।
• दोहरे संकट के सिद्धांत को CrPC की धारा 300 और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 20(2) के तहत भी परिभाषित किया गया है।

भारत में दोहरा संकट कानून

भारत के संविधान, 1950 के तहत

• भारतीय संविधान का भाग III मूल अधिकारों के तहत दोहरे खतरे को परिभाषित करता है जो भारत के क्षेत्र के भीतर लोगों के लिये उपलब्ध है। इसे अनुच्छेद 20(2) में परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि:
  • किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तथा दंडित नहीं किया जाएगा।
• अभियोजन के लिये आवश्यक घटक हैं:
  • पहली आवश्यकता यह है कि किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिये।
  • दूसरी आवश्यक बात यह है कि मामले की कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष होनी चाहिये। इस न्यायिक न्यायाधिकरण में विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल नहीं हैं। दूसरे अभियोजन के लिये दोहरे संकट का बचाव केवल उन मामलों के विरुद्ध होता है जिनकी सुनवाई न्यायिक न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में होती है।
  • अन्य आवश्यक बात यह है कि जब कोई न्यायाधिकरण प्रशासनिक एवं विभागीय जाँच स्वीकार करता है, तो इन जाँचों को कार्यवाही के रूप में नहीं माना जाता है तथा इसलिये यह अभियोजन और सजा के संबंध में कार्यवाही का हिस्सा नहीं हो सकता है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत

• इस अवधारणा को CrPC की धारा 300 के तहत परिभाषित किया गया है तथा दोहरे संकट का क्या हिस्सा बनेगा और इसके तहत क्या अपवाद हैं, इस पर प्रावधान देकर एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। ज़ोर देने के प्रमुख बिंदुओं में से एक यह है कि दोहरा संकट कानून पूर्व दोषसिद्धि और प्राग दोषमुक्ति दोनों मुद्दों से संबंधित है। इसलिये, दोहरा संकट उन सभी पर लागू होता है जो या तो अपराध से बरी हो गए हैं या दोषी ठहराए गए हैं।
• इस खंड के अंतर्गत छह उप खंड हैं जिनका उद्देश्य अवधारणा पर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करना है।

(1) एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिये सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है तथा उसे ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है, जब तक ऐसी सजा या दोषमुक्ति लागू रहती है, तब तक उसी अपराध के लिये दोबारा मुकदमा चलाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा, न ही किसी अन्य अपराध के लिये समान तथ्यों पर, जिसके लिये धारा 221 की उप-धारा (1) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया गया हो, या जिसके लिये उसे उप-धारा (2) के तहत दोषी ठहराया गया हो।

(2) किसी भी अपराध से बरी किये गए या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बाद में राज्य सरकार की सहमति से, किसी भी विशिष्ट अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिये धारा 220 की उप-धारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया गया हो सकता है।
(3) एक व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जिसके परिणाम कारित हुए हैं, जो ऐसे कृत्य के साथ मिलकर उस अपराध से अलग है जिसके लिये उसे दोषी ठहराया गया था, उस पर बाद में ऐसे अंतिम उल्लेखित अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है यदि परिणाम नहीं हुए थे या ज्ञात नहीं थे। अदालत में उस समय घटित हुआ, जब उसे दोषी ठहराया गया था।

(4) किसी कृत्य से जुड़े किसी भी अपराध से बरी या दोषी पाए गए व्यक्ति को, ऐसे दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के बावजूद, बाद में उन्हीं कृत्यों से बने किसी अन्य अपराध के लिये आरोपित किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उसने किया हो, यदि उस न्यायालय में, जहाँ उस पर पहली बार मुकदमा चलाया गया हो। वह उस अपराध की सुनवाई करने में सक्षम नहीं था जिसके लिये बाद में उस पर आरोप लगाया गया था।

(5) धारा 258 के तहत बरी किये गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिये दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की सहमति न हो जिसके द्वारा उसे बरी किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के बिना, जिसका प्रथम-उल्लेखित न्यायालय अधीनस्थ है।

(6) इस धारा की कोई भी बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 188 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी। स्पष्टीकरण - किसी शिकायत को खारिज़ करना, या अभियुक्त को आरोपमुक्त करना, इस धारा के प्रयोजनों के लिये दोषमुक्ति नहीं है।

बेहतर समझ के लिये दृष्टांत:

(a) A पर एक नौकर के रूप में चोरी के आरोप का मुकदमा चलाया जाता है तथा उसे बरी कर दिया जाता है, उसके बाद, जब तक दोषमुक्ति लागू रहती है, उस पर नौकर के रूप में चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, या, उन्हीं तथ्यों पर, केवल चोरी के साथ, या आपराधिक भंग का आरोप लगाया जा सकता है।

(b) A पर गंभीर चोट पहुँचाने का मुकदमा चलाया गया तथा उसे दोषी ठहराया गया। बाद में घायल व्यक्ति की मौत हो जाती है। A पर फिर से आपराधिक मानव वध का मुकदमा चलाया जा सकता है।

(c) A पर सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया गया है तथा B को आपराधिक मानव वध के लिये दोषी ठहराया गया है। A पर बाद में B की हत्या के लिये उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

निर्णयज विधि

• रोशन लाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1964):
  • इस मामले में तीन अपीलकर्त्ता थे जिन पर मिथ्या पंचनामा बनाने के लिये भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन्होंने 90 सोने के बिस्कुट की बरामदगी दिखाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 99 सोने के बिस्कुट बरामद किये गए। इसलिये अपीलकर्त्ताओं पर मुकदमा चलाया गया तथा उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया।
  • हालाँकि, अपीलकर्त्ताओं पर IPC की धारा 120-B और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 और 136, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 85 और कुछ अन्य अपराधों के तहत फिर से मुकदमा चलाया गया। इस दूसरे मुकदमे की वैधता को अपीलकर्त्ताओं द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारत के संविधान की धारा 20(2) के तहत गारंटीकृत उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
  • फैसला - मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिन अपराधों के लिये अपीलकर्त्ताओं पर पहले आरोप लगाए गए थे, उनकी संघटक परीक्षण पूरी तरह से अलग हैं। इस अपील में जिस दूसरे परीक्षण से हम चिंतित हैं, उसमें एक अलग तथ्य की स्थिति की परिकल्पना की गई है तथा दूसरे परीक्षण में सीमा शुल्क अधिनियम और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के तहत अपराधों का पता लगाने के लिये जाँच एक अलग प्रकृति की है। 
    • न केवल पिछले और दूसरे मुकदमे में अपराधों के संघटक अलग-अलग हैं, बल्कि पहले मुकदमे की तथ्यात्मक नींव और दूसरे मुकदमे की ऐसी नींव भी दूरारंभ नहीं है।
    • तद्नुसार, दूसरे मुकदमे को CrPC की धारा 300 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया था जैसा कि अपीलकर्त्ताओं ने आरोप लगाया था।
• निर्णय से विश्लेषण:
  • इस मामले के फैसले से यह कहा जा सकता है कि न्यायालयों का यह मत स्पष्ट है कि यदि दूसरे मुकदमे के अपराध तथा तथ्य पहले मुकदमे से भिन्न हों तो किसी व्यक्ति पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है।