उत्तराखंड उच्च न्यायालय

परिचय:

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद हुई थी, जिसे उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था।

• उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में नौ स्थायी न्यायाधीश तथा दो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।
• उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी हैं।
• माननीय न्यायमूर्ति अशोक ए. देसाई इस उच्च न्यायालय के संस्थापक मुख्य न्यायाधीश थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण वर्ष 1900 में सैंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था।
• उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था।
• उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 9 नवंबर 2000 को हुई थी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सीट:

• 9 नवंबर 2000 से उच्च न्यायालय मल्लीताल, नैनीताल स्थित एक पुराने भवन में कार्य कर रहा है जिसे पुराने सचिवालय के नाम से जाना जाता था।
• प्रारंभ में पाँच न्यायालय कक्षों का निर्माण किया गया था, परंतु बाद में और अधिक न्यायालय कक्ष जोड़े गए।
• वर्ष 2007 में, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय ब्लॉक और अधिवक्ताओं के कक्षों का एक ब्लॉक भी बनाया गया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की क्षमता कितनी है?

• प्रारंभ में स्वीकृत संख्या सात थी और वर्ष 2003 में इसे बढ़ाकर नौ कर दिया गया।
• उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में नौ स्थायी न्यायाधीश और दो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है?

• अनुच्छेद 226– उच्च न्यायालय की विशेष रिट जारी करने की शक्ति
  • भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को विशेष रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई भी रिट शामिल है।
• अनुच्छेद 227 – उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
  • प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण प्राप्त होगा, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है।
• अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार:
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 100 और 115 के आधार पर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अपील और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।
• आपराधिक न्यायालय प्रशासन:
  • दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के आधार पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।