करेंट अफेयर्स

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पाया कि वाणिज्यिक न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन अवमानना के लिये दंडित करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 9 के अधीन अपने आदेश को लागू करने की शक्ति है।

• HC ने यह टिप्पणी आरकेडी नीरज जेवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दी थी।

आरकेडी नीरज जेवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• याचिकाकर्त्ताओं (ठेकेदारों/विक्रेताओं) ने (ग्राहक/परियोजना स्वामी) निविदा प्रक्रिया में सफल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के साथ एक कार्य हेतु करार किया।
• करार के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तीन बैंक गारंटी निष्पादित कीं।
• याचिकाकर्त्ताओं एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 30 सितंबर 2023 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संविदा समाप्त कर दिया गया।
• प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 (शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ब्रॉड स्ट्रीट शाखा) के माध्यम से 25 सितंबर 2023 को 1,06,46,000/- मूल्य की एक बैंक गारंटी का भुगतान प्राप्त किया।
• याचिकाकर्त्ताओं ने A&C अधिनियम की धारा 9 के अधीन राजारहाट में वाणिज्यिक न्यायालय से संपर्क किया, शेष दो बैंक गारंटी के आह्वान के विरुद्ध निषेधाज्ञा और 1,06,46,000 रुपए के भुगतान की गई राशि को अलग करने का आदेश देने की मांग की।
• वाणिज्यिक न्यायालय ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर उत्तरदाताओं को शेष दो बैंक गारंटी का उपयोग करने से रोक दिया, लेकिन पहले से भुगतान की गई राशि को अलग करने का आदेश नहीं दिया।
• प्रतिवादी नं. 5 ने प्रक्रिया के विपरीत कार्य किया और याचिकाकर्त्ताओं के खाते में 5,64,00,000 रुपये फिर से जमा कर दिये, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 (पार्क स्ट्रीट शाखा) 5,56,52,128 रुपए की तीसरी बैंक गारंटी का उपयोग करने के लिये आगे बढ़ा।
• याचिकाकर्त्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें बैंक गारंटी का उपयोग करके भुगतान की गई राशि के प्रेषण और मांग के कारण उनके खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) वर्गीकरण को पलटने की मांग की गई।
• प्रतिवादी ने HC के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्त्ताओं का उपाय CPC के आदेश XXXIX नियम 2 A के अधीन धारा 9 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने वाले न्यायालय के समक्ष है तथा वे वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिये रिट क्षेत्राधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• कलकत्ता HC ने देखा कि A&C अधिनियम की धारा 9(1) उस न्यायालय को अधिकार देती है जिसने धारा 9 के अधीन आदेश पारित किया है कि वह एक नागरिक के रूप में सह-समान स्तर पर, उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य से या उसके संबंध में कोई भी आदेश दे सके। न्यायालय, अपने आदेशों की अवमानना के लिये CPC के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन उपाय करने सहित अपने स्वयं के आदेशों की रक्षा एवं कार्यान्वयन करेगा।
• CPC के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी, 1996 अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपने आदेश के उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिये वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दंडात्मक उपाय किये जा सकते हैं।
• याचिकाकर्त्ताओं को उत्तरदाताओं 2, 4 एवं 5 को रुपए जमा करने का निर्देश देने की राहत नहीं दी जा सकती। उनके खाते में 1,06,46,000/- रुपए जमा हैं, क्योंकि पहले A&C अधिनियम की धारा 9 के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय ने इसी राहत से मना कर दिया था।

आदेश XXXIX नियम 2A क्या है?

अवज्ञा या निषेधाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम

• संपत्ति की संलग्न एवं हिरासत:
  • संपत्ति को संलग्न करना:
    • न्यायालय दोषी पक्ष की संपत्ति संलग्न करने का आदेश दे सकता है।
  • सिविल जेल में हिरासत:
    • न्यायालय तीन महीने से कम की अवधि के लिये हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है।
    • यदि इस बीच न्यायालय निर्देश देता है तो रिहाई हो सकती है।
• संलग्न करने की अवधि और परिणाम:
  • संलग्न करने की अवधि:
    • कोई भी संलग्न एक वर्ष से अधिक समय तक वैध नहीं रहता।
  • संलग्न संपत्ति की संभावित बिक्री:
    • यदि अवज्ञा या उल्लंघन एक वर्ष के बाद भी जारी रहता है, तो संलग्न की गई संपत्ति विक्रय की जा सकती है।
  • मुआवज़ा एवं आय का वितरण:
    • न्यायालय बिक्री की आय से पीड़ित पक्ष को मुआवज़ा दे सकता है।
    • कोई भी शेष राशि अधिकारी पक्षकार को दी जाएगी।