करेंट अफेयर्स और संग्रह

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी एवं प्रसन्ना बी. वराले ने माना कि उच्च न्यायालय ने FIR को रद्द करने में चूक कारित की है, तथा इस तथ्य पर बल दिया कि मुखौटा कंपनियों के माध्यम से मौद्रिक संव्यवहार के आरोपों से प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध का मामला प्रतीत होता है, जिसके लिये विवेचना आवश्यक है।

• उच्चतम न्यायालय ने दिनेश शर्मा बनाम एमजी केबल्स एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

दिनेश शर्मा बनाम एमजी केबल्स एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• दिनेश शर्मा BLS पॉलिमर्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि थे, जो वायर एवं केबल बनाने में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक यौगिकों के निर्माण एवं आपूर्ति में लगी कंपनी थी। 
• EMGEE केबल्स एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड तांबे के मिश्रधातु, वायर एवं कंडक्टर बनाने के व्यवसाय में संलिप्त थी। 
• वर्ष 2012 में, EMGEE केबल्स ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से PVC की आपूर्ति के लिये दिनेश शर्मा की कंपनी से संपर्क किया। 
• प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अपनी कंपनी की सकारात्मक वित्तीय स्थिति का चित्रण किया, जिसके कारण अपीलकर्त्ता ने 2012 से 2017 तक संव्यवहार जारी रखते हुए क्रेडिट आधार पर माल की आपूर्ति की। 
• अप्रैल 2017 एवं जुलाई 2018 के बीच, अपीलकर्त्ता ने प्रतिवादी संख्या 3, जो तकनीकी निदेशक थे, द्वारा हस्ताक्षरित क्रय आदेशों के विरुद्ध 2,20,82,000/- रुपये के सामान की आपूर्ति की।
• प्रतिवादी कंपनी आपूर्ति किये गए माल का समय पर भुगतान करने में विफल रही।

• अतिदेय भुगतानों से वित्तीय घाटे के कारण, अपीलकर्त्ता ने बार-बार कंपनी के निदेशकों को बकाया चुकाने के लिये निवेदन किया, जिसके कारण एक निदेशक ने बकाया भुगतान के विरुद्ध तीन चेक जारी किये।
• अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत पहला चेक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया।
• 2 अप्रैल, 2018 को, अपीलकर्त्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय का दौरा किया तथा इसे बंद पाया। कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने के उनके प्रयास आरंभ में असफल रहे।
• इसके बाद अपीलकर्त्ता ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406 और 120 B के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये पुलिस स्टेशन चोमू, जयपुर में FIR संख्या 218/2018 दर्ज की।
• अपीलकर्त्ता ने पुनर्भुगतान की मांग करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत विधिक नोटिस और दिवाला एवं शोधन अक्षमता नियमों के नियम 5 के अंतर्गत फॉर्म 4 के नोटिस भी भेजे। 
• 2 मई, 2018 को, देना बैंक ने प्रतिवादी संख्या 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120बी के अंतर्गत अपराधों के लिये अलग से FIR संख्या 135/2018 दर्ज कराई, जिसमें गबन और धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। 
• प्रतिवादी संख्या 2 ने FIR संख्या 218/2018 को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष CrPC की धारा 482 के अंतर्गत याचिका दायर की। 
• उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक संव्यवहार से संबंधित मामले को पूरी तरह से सिविल प्रकृति का मानते हुए FIR को रद्द कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि वह यह समझने में विफल रहा कि मुखौटा कंपनियों का निर्माण और उनके माध्यम से आर्थिक संव्यवहार का धोखा देने के स्पष्ट आशय को दर्शाता है। 
• न्यायालय ने कहा कि जब आपराधिक षड्यंत्र के विषय में भौतिक साक्ष्य उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए गए, तो उचित सुनवाई के माध्यम से सच्चाई स्थापित करने से पहले जाँच एजेंसी को पूरी तरह से विवेचना करने की अनुमति देना आवश्यक था। 
• उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी का गठन करते हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं तथा देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिये गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं, और इसलिये उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि उच्च न्यायालयों के पास CrPC की धारा 482 के अंतर्गत व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिये, और विवेचना के प्रारंभिक चरण में FIR को रद्द करने में उच्च न्यायालय का कोई औचित्य नहीं था। 
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय के पास CrPC की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकारिता का प्रयोग करके FIR को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था, विशेषकर विवेचना के प्रारंभिक चरण में।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 क्या है?

• BNSS की धारा 528 दण्ड प्रक्रिया संहिता की पूर्व धारा 482 को प्रतिस्थापित करती है, जो न्यायालयी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने एवं न्याय को सुरक्षित करने के लिये उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है।
• यह प्रावधान नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, बल्कि संहिता के अंतर्गत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिये आवश्यक आदेश देने के लिये उच्च न्यायालय की पहले से उपबंधित अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है।
• धारा 528 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग किसी संज्ञेय FIR के बाद पुलिस विवेचना को रद्द करने, सांविधिक विवेचना अधिकारों में हस्तक्षेप करने या FIR आरोपों की विश्वसनीयता पर प्रश्न करने के लिये नहीं किया जा सकता है।
• निर्णयज विधि यह स्थापित करता है कि इन शक्तियों का प्रयोग कार्यवाही को रद्द करने के लिये किया जा सकता है जहाँ कोई विधिक रोक है, जहाँ आरोप अपराध नहीं बनते हैं, या जहाँ साक्ष्य आरोपों का समर्थन करने में विफल होते हैं।
• उच्चतम न्यायालय ने धारा 528 के अंतर्गत याचिकाओं पर विचार करने के प्रति आगाह किया है, यदि वैकल्पिक उपायों का पालन नहीं किया गया है तथा पहली याचिका दायर करते समय उपलब्ध आधारों पर दूसरी याचिकाओं पर रोक लगा दी है।
• एक बचत प्रावधान के रूप में, धारा 528 उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिये सुरक्षित रखती है, जब सामान्य उपचार पूर्ण न्याय के लिये अपर्याप्त होते हैं।
• धारा 528 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के लिये न्यायिक संयम की आवश्यकता होती है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ विवेचना प्रारंभिक अवस्था में है।
• ऐसी याचिकाओं पर विचार करते समय, न्यायालयों को व्यक्तियों को अनुचित अभियोजन से बचाने और वैध विवेचना की अनुमति देने के बीच संतुलन बनाना चाहिये, विशेषकर आर्थिक अपराधों के लिये।
• ये शक्तियाँ दुरुपयोग को रोक सकती हैं, जहाँ आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण आशय या निजी दुर्भावना से उपजे गुप्त उद्देश्यों के साथ आरंभ की जाती है। 
• न्यायालय सामान्य तौर पर धारा 528 के अंतर्गत आर्थिक अपराध के मामलों में कार्यवाही को रद्द करने के विषय में अधिक सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे उनकी विशिष्ट प्रकृति एवं वित्तीय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव को पहचानते हैं।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि आदेश XX नियम 1 (1) वाणिज्यिक न्यायालयों को निर्णय की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कर्त्तव्य अध्यारोपित करता है, लेकिन इससे तात्पर्य यह नहीं है कि पक्षकार अपनी क्षमता में प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के प्रयास के सभी उत्तरदायित्व से बच सकते हैं।

• उच्चतम न्यायालय ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2025) मामले में यह निर्णय सुनाया।

झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• याचिकाकर्त्ता आवेदन दाखिल करने से छूट मांग रहा है। 
• यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के 14 फरवरी 2025 के एक निर्णय से उत्पन्न हुआ है, जिसने अपील दायर करने में 301 दिन के विलंब को क्षमा करने के लिये परिसीमा अधिनियम, 1963 (LA) की धारा 5 के अंतर्गत याचिकाकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। 
• प्रतिवादी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एक केंद्र सरकार की कंपनी) ने MSME काउंसिल कानपुर के एक पंचाट के आधार पर 26,59,34,854 रुपये और 15.75% ब्याज वसूलने के लिये याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध एक सिविल वाद दायर किया था। 
• याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी सांविधिक अपील 301 दिन विलंब से दायर की तथा इस विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि LA की धारा 5 के अंतर्गत कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था।
• याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता, श्री सौरभ कृपाल एवं श्री जैन ए. खान ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालयों के लिये विशेष रूप से सम्मिलित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XX नियम 1 के प्रावधानों पर विचार न करके चूक कारित की है। 
• उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिसीमा अवधि ओपन कोर्ट में निर्णय की घोषणा से आरंभ नहीं होनी चाहिये, बल्कि आदेश CPC की XX नियम 1 के अनुसार उस समय से आरंभ होनी चाहिये जब निर्णय की एक निःशुल्क प्रति पक्षों को प्रदान की जाती है। 
• इस प्रकार, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि CPC के आदेश XX नियम 1(1) में यह प्रावधान है कि:
  • वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग, जैसा भी मामला हो, विचारण के समापन के नब्बे दिनों के अंदर निर्णय देगा तथा उसकी प्रतियाँ विवाद के सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मेल या अन्यथा के माध्यम से जारी की जाएंगी।
• न्यायालय ने माना कि "दिये गए निर्णय एवं उसकी प्रतियाँ विवाद के सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या अन्यथा के माध्यम से जारी की जाएंगी" का निर्वचन किया जाना चाहिये।
• विपक्षी पक्ष ने तर्क दिया है कि उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य है और निर्देशात्मक नहीं है, इसलिये परिसीमा अवधि केवल उस तिथि से आरंभ होगी, जिस दिन किसी भी तरीके से पक्ष को निर्णय की प्रति प्रदान की जाएगी।
• हालाँकि, न्यायालय ने माना कि उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य नहीं हो सकते, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि जब तक रजिस्ट्री निर्णय की प्रति प्रदान नहीं करती, भले ही इसकी मांग न की गई हो, तब तक परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा की तिथि से आरंभ नहीं होगी।
• न्यायालय ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा बनाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (1995) का निर्णय, जिसमें यह प्रावधान है कि आदेश को चुनौती देने की समय-सीमा ऐसी सूचना की तिथि से आरंभ होगी, केवल तभी लागू होगी जब पक्षकारों द्वारा आदेश प्राप्त करने के लिये किये गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सका और जिसके परिणामस्वरूप अपील दायर करने में अपरिहार्य विलम्ब हुआ। 
• न्यायालय ने कहा कि परिसीमा विधि का एक मुख्य सिद्धांत पक्षकारों में अपने अधिकारों के प्रति तत्परता को प्रोत्साहित करना है। 
• परिसीमा विधि को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति किसी भी तरह का सम्मान दिखाना बंद कर दें तथा असामयिक सूचना के बहाने स्वयं सतर्क हुए बिना वाद संस्थित कर सकें।
• इस प्रकार न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि केवल इसलिये कि आदेश XX नियम I वाणिज्यिक न्यायालयों को निर्णय की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कर्त्तव्य अध्यारोपित करता है, इससे तात्पर्य यह नहीं है कि पक्षकार अपनी क्षमता में प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का प्रयास करने की सभी उत्तरदायित्व से बच सकते हैं।
  • इस प्रकार के किसी भी निर्वचन से परिसीमा विधि के मूल सिद्धांत तथा समय पर निपटान सुनिश्चित करने के अधिनियम, 2015 के हितकर उद्देश्य को झटका लगेगा।
• वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, अपील दायर करने में विलंब 301 दिन है - जो कि LA की धारा 5 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में क्षमा किये जाने के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा अनुमत 60 दिन + 60 दिन = 120 दिन से कहीं अधिक है। 
• इसलिये, आवेदकों की उपेक्षा के कारण हुई ऐसी अत्यधिक विलंब क्षमा करने योग्य नहीं है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा सम्मिलित आदेश XX नियम 1 (1) क्या है?

• वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा आदेश XX नियम 1 (1) डाला गया था। 
• प्रावधान में प्रावधान है:
  • वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को विचारण पूरी होने के 90 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा। 
  • विवाद में शामिल सभी पक्षों को निर्णय की प्रतियाँ जारी की जानी चाहिये। 
  • प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल या अन्य माध्यमों से वितरित की जा सकती हैं।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि विभाजन के बाद प्रत्येक पक्ष को एक अलग एवं विशिष्ट अंश प्राप्त होता है, जो उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है, जिसे बेचने, अंतरित करने या वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होता है।

• उच्चतम न्यायालय ने अंगदी चंद्रन्ना बनाम शंकर एवं अन्य (2025) के मामले में यह व्यवस्था दी थी।

अंगड़ी चंद्रन्ना बनाम शंकर एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• यह मामला कर्नाटक के महादेवपुरा गांव में 7 एकड़ 20 गुंटा जमीन पर संपत्ति विवाद से संबंधित है। 
• अपीलकर्त्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने 11 मार्च, 1993 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से यह संपत्ति खरीदी थी। 
• प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले अपने बड़े भाई सी. थिप्पेस्वामी से 16 अक्टूबर, 1989 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से यह संपत्ति खरीदी थी। 
• इससे पहले, प्रतिवादी संख्या 1 और उसके दो भाइयों (सी. थिप्पेस्वामी एवं सी. ईश्वरप्पा) ने 9 मई, 1986 को पंजीकृत विभाजन विलेख के माध्यम से अपनी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों को विभाजित किया था। 
• प्रतिवादी (वादी) प्रतिवादी संख्या 1 के बेटे एवं बेटियाँ हैं, जिन्होंने संपत्ति के विभाजन एवं अलग कब्जे की मांग करते हुए वाद दायर किया था। 
• ट्रायल कोर्ट ने शुरू में वादियों के पक्ष में निर्णय दिया तथा उन्हें विभाजन का अधिकार दिया। 
• प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय दिया।
• इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, तथा वादी के पक्ष में मूल निर्णय को बहाल कर दिया।
• मुख्य विवाद यह है कि क्या संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं अर्जित की गई थी (तथा इसलिये उसका विक्रय करना था) या क्या यह पैतृक संपत्ति थी, जिस पर उसके बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार था।
• अपीलकर्त्ता का तर्क है कि संपत्ति व्यक्तिगत निधियों एवं ऋणों का उपयोग करके स्वयं अर्जित की गई थी, जबकि प्रतिवादियों का दावा है कि इसे संयुक्त परिवार के धन का उपयोग करके खरीदा गया था।
• प्रतिवादियों का कहना है कि विभाजन के बाद भी, प्राप्त संपत्ति उन पुरुषों के लिये पैतृक बनी हुई है, जो जन्म से ही उसमें हित धारण करते हैं।
• यह मामला अब प्रतिवादी संख्या 2 की अपील पर भारत के उच्चतम न्यायालय में चला गया है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• इस विवाद में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वाद की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक या स्व-अर्जित संपत्ति थी। 
• उच्च न्यायालय द्वारा विधि के एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना अनुचित था क्योंकि इसमें वास्तविक विधिक प्रश्न को संबोधित करने के बजाय अनिवार्य रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन निहित था। 
• स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार, कोई स्वचालित अनुमान नहीं है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, केवल इसलिये कि एक संयुक्त हिंदू परिवार मौजूद है। 
• साक्ष्य का भार उस पक्ष पर है जो दावा करता है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की है। 
• यदि ऐसा पक्ष एक केंद्रक के अस्तित्व को स्थापित करता है जिससे संयुक्त परिवार की संपत्ति अर्जित की जा सकती है, तो अनुमान बदल जाता है, जिससे दूसरे पक्ष को यह सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि संपत्ति स्व-अर्जित थी।
• वादीगण ने लगातार दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक केंद्रक निधियों, विशेष रूप से उसे आवंटित भूमि से प्राप्त आय, कुली कार्य से आय, विभाजन के दौरान प्राप्त नकदी और अपनी दादी मल्लम्मा से प्राप्त धन का उपयोग करके वाद में उल्लिखित संपत्ति खरीदी। 
• इस दावे के आधार पर, वादीगण ने दावा किया कि संपत्ति पैतृक है और उन्हें सह-भागीदार के रूप में अधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी स्वयं की निधियों और DW संख्या 3, नरसिंहमूर्ति से ऋण लेकर संपत्ति खरीदी थी। 
• कई साक्षियों ने इस ऋण और अन्य भूमि की विक्रय के माध्यम से इसके बाद के पुनर्भुगतान के विषय में गवाही दी। 
• विक्रय विलेख में स्पष्ट रूप से संपत्ति को स्व-अर्जित बताया गया था। 
• न्यायालय को पारिवारिक केंद्रक निधियों के विषय में वादीगण के दावों का समर्थन करने वाले कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तथा विभाजन के समय कथित 10,000 रुपये के भुगतान के विषय में मौखिक अभिकथन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बीच विरोधाभासों का उल्लेख किया। 
• हिंदू विधि के अंतर्गत, विभाजन के बाद, प्रत्येक पक्ष को एक अलग एवं विशिष्ट अंश मिलता है जो विक्रय करने, अंतरित करने या वसीयत करने के पूर्ण अधिकारों के साथ उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है।
• साक्ष्यों ने स्थापित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार के धन से नहीं, बल्कि ऋण के माध्यम से वाद की संपत्ति अर्जित की।
• प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति बेचने से प्राप्त आय का उपयोग आंशिक रूप से अपनी बेटी की शादी के लिये किया, जिसे न्यायालय ने कर्त्ता के रूप में आवश्यकता एवं कर्त्तव्य का कार्य माना।
• मिश्रण के सिद्धांत के विषय में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्व-अर्जित संपत्ति केवल तभी संयुक्त परिवार की संपत्ति बन सकती है, जब अलग-अलग दावों को छोड़ने के स्पष्ट आशय से स्वेच्छा से आम स्टॉक में योगदान दिया जाए।
• संपत्ति का केवल संयुक्त उपयोग या उदारता के कार्य अलग-अलग संपत्ति अधिकारों के ऐसे परित्याग का गठन नहीं करते हैं।
• इस मामले में, मिश्रण का सिद्धांत लागू नहीं था क्योंकि वाद में उल्लिखित संपत्ति को स्व-अर्जित माना गया था।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वाद में उल्लिखित संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 1 की स्व-अर्जित संपत्ति माना जाना चाहिये, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 को उसकी विक्रय विधिक रूप से वैध एवं बाध्यकारी हो जाती है।

संयुक्त परिवार संपत्ति एवं स्वअर्जित संपत्ति क्या है?

• संयुक्त परिवार की संपत्ति, जिसे हिंदू विधि के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है, वह संपत्ति है जो हिंदू को उसके पिता, पिता के पिता या उनके पिता से उत्तराधिकार में मिली है। 
• संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) के सभी सदस्यों की सामूहिक होती है, जिसमें पुरुष सदस्य जन्म से ही उसमें अंश लेते हैं। 
• पारंपरिक हिंदू विधि के अंतर्गत, मूल स्वामी से तीन पीढ़ियों तक के पुरुष वंशज संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करते हैं। 
• कोई भी एकल सहदायिक (जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त सदस्य) विभाजन तक संयुक्त परिवार की संपत्ति के एक विशिष्ट अंश का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक का पूरी संपत्ति में अविभाजित अधिकार होता है। 
• कर्त्ता (आमतौर पर सबसे बड़ा पुरुष सदस्य) संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करता है, लेकिन विधिक आवश्यकता, संपत्ति के लाभ या सभी सहदायिकों की सहमति के अतिरिक्त इसे पृथक नहीं कर सकता है। 
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद, बेटियों को भी बेटों के तुल्य संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। 
• इसके विपरीत, स्व-अर्जित संपत्ति वह संपत्ति है जिसे व्यक्ति ने संयुक्त परिवार के किसी संसाधन या केन्द्रक निधि का उपयोग किये बिना, अपने स्वयं के प्रयासों से अर्जित किया है।
• स्व-अर्जित संपत्ति पैतृक संसाधनों का उपयोग किये बिना व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्यम या व्यक्तिगत कौशल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। 
• स्व-अर्जित संपत्ति के स्वामी के पास इस पर पूर्ण अधिकार होते हैं, जिसमें अन्य पारिवारिक सदस्यों की सहमति के बिना इसे बेचने, गिरवी रखने, उपहार में देने या वसीयत करने का अधिकार शामिल है। 
• स्व-अर्जित संपत्ति स्वतः ही संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती है, क्योंकि स्वामी के पास बेटे या बेटियाँ हैं। 
• कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी स्व-अर्जित संपत्ति को "मिश्रण" के सिद्धांत के माध्यम से संयुक्त परिवार की संपत्ति में बदल सकता है, लेकिन इसके लिये अलग-अलग अधिकारों को छोड़ने का स्पष्ट आशय होना चाहिये। 
• जब ​​संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन किया जाता है, तो विभाजित अंश संबंधित प्राप्तकर्त्ताओं की स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं। 
• स्व-अर्जित संपत्ति से उत्पन्न आय स्व-अर्जित ही रहती है, जब तक कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ विशेष रूप से मिश्रित न हो। 
• केवल यह तथ्य कि परिवार के अन्य सदस्यों ने संपत्ति का उपयोग किया या इससे लाभ प्राप्त किया, स्व-अर्जित संपत्ति को स्वतः ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवर्तित नहीं करता है।
• यह सिद्ध करने का दायित्व कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा दावा कर रहा है, जबकि यदि विद्यमान केंद्रक निधि का साक्ष्य स्थापित हो जाता है तो यह दायित्व उस व्यक्ति पर आ जाता है जो इसे स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में दावा कर रहा है।